कञ्चनपुरको वेदकोट नगरपालिकास्थित घटाल मावि सुडाले विद्यार्थीबाट चर्को शुल्क असुली रहेको छ । विद्यालय व्यवस्थापन समितिबाट निर्णय गरेर राजस्ववापत ५ सयसम्म लिन सक्ने व्यवस्था भए पनि उक्त माविले कक्षा १० का विद्यार्थीलाई चारित्रिक प्रमाणपत्र दिए वापत २ हजार ३ सय रुपैयाँ उठाएको हो ।

विद्यालयले व्यवस्थापन समितिको निर्णय भन्दै विभिन्न बहानामा शुल्क अशुलिरहेको अभिभावकको गुनासो छ । 

संविधानमा ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुनेछ’ भन्ने उल्लेख छ । तर, कञ्चनपुरका विद्यालयले विद्यार्थीबाट चर्को शुल्क असुली रहेको छ । जसले गर्दा कमजोर आर्थिक अवस्था भएका विद्यार्थीको निःशुल्क पढ्न पाउने मौलिक अधिकार खोसिएको छ । चारित्रिक प्रमाणपत्र वापत विद्यालयले लिने शुल्क तिर्न नसक्दा कतिपय विद्यार्थी माथिल्लो कक्षामा भर्ना हुनबाट वञ्चित बनेका छन् ।

उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि प्रमाणपत्र र चारित्रिक प्रमाणपत्र लिन घटाल मावि पुगेका एक अभिभावकले विद्यालयले चर्को शुल्क अशुल्ने गरेको गुनासो गरे । ‘विद्यालयले चारित्रिक प्रमाणपत्र लिए वापत २ हजार ३ सय लियो’, ती अभिभावकले भने, ‘सरकारले निःशुल्क शिक्षा भने पनि विद्यालयले विभिन्न बहानामा शुल्क लिने गरेका छन् ।’ उनले अन्य केही सरकारी विद्यालय र निजी विद्यालयमा बुझ्दा चारित्रिक प्रमाणपत्र र प्रमाणपत्रको १ हजारसम्म लिने गरेको जानकारी दिए ।

घटाल माविका प्रधानाध्यापक कृष्णबहादुर भण्डारीले १० वर्षसम्म विद्यालयमा पढेर विद्यालयलाई केही त सहयोग गर्नुपर्ने गैरजिम्मेवार जवाफ दिए । उक्त प्रमाणपत्र वापत लिएको रकम केमा खर्च हुन्छ भन्ने प्रश्नमा विद्यालयका प्रअ भण्डारीले कुनै जवाफ दिएनन् । उनले विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर समितिले शुल्क लिने निर्णय गरेको बताए । ‘अरू विद्यालयले ३ हजारभन्दा बढी लिन्छन् हामीले त कमै लिएका हौं’, प्रअ भण्डारीले भने ।

कञ्चनपुरका अन्य सरकारी विद्यालयमा उक्त शुल्कबारे बुझ्दा केही विद्यालयले व्यवस्थापन समितिबाट निर्णय गरेर विभिन्न बहानामा विद्यार्थीबाट चर्को शुल्क अशुल्ने गरेको पाइएको छ ।

कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरपालिकास्थित एक विद्यालयका प्रअले भने कक्षा १० को मुल सटिफिकेटको २५० रुपैयाँ राजस्व तिनुपर्ने बताउँदै चारित्रिक प्रमाणपत्रको विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्णयअनुसार ५ सयसम्म लिन मिल्ने बताए । 

‘नियमावली अनुसार ५०० सय लिनुपर्ने भए पनि धेरै विद्यालयले व्यवस्थापन समितिको निर्णय गरेर १ हजारदेखि २ हजारसम्म लिने गरेका छन्’, ती प्रअले भने, ‘समयअनुसार १ हजारसम्म ठिकै हो २ हजार शुल्क बढी नै हो ।’

शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ, कञ्चनपुरका प्रमुख भरतबाबु सुवेदीले विद्यालयले अचाक्ली शुल्क लिनु गलत भएको बताए । ‘विद्यालयले स्रोत जम्मा गर्ने भनेर १–२ सय रुपैयाँ लिन्छन् अधिकतम ५ सयसम्म विद्यालयले लिनु जायज हो तर २ हजार त अचाक्ली नै भयो ।’

निजी स्रोतमा शिक्षकलाई तलब खुवाउने नाममा विद्यालयहरूले विद्यार्थीबाट शुल्क उठाउने गरेका छन् । विद्यालयले अशुल्ने शुल्क बुझाउन नसक्ने भएपछि विपन्न परिवारका बालबालिका विद्यालय छोड्न बाध्य भएका छन् ।

विद्यालयहरूले विभिन्न बहानामा शुल्क लिइरहँदा नियामक निकाय भने मौन छ ।

देश संघीयतामा प्रवेश गरेसँगै विद्यालय सञ्चालनको अधिकार अहिले स्थानीय सरकारमा निहित छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले विद्यालयको अनुगमन तथा कारबाही गर्ने जिम्मेवारी पनि स्थानीय तहलाई सुम्पिएको छ । तर, स्थानीयतहलाई विद्यालयले लिने गरेको शुल्क बारे कुनै जानकारी नै छैन ।

वेदकोट नगरपालिकाका सूचना अधिकारी शंकर दत्त भट्टले भने, ‘एसइईको सटिफिकेटको २५० राजस्व दिनुपर्छ त्यही लेवलमा लिनुपर्ने हो खै हामीलाई पनि जानकारी हुँदैन ।’ सूचना अधिकारी भट्टले अगाडि भने, ‘अहिले कर्मचारी अभाव छ केही गुनासो आयो भने निरीक्षण हुन्छ ।’