अशान्त हिमालय 

सन २०२० को सुरुदेखि नै हिमालय क्षेत्र अशान्त रहँदै आएको छ । ६० को दशकमा चीन र भारतबीच सीमा युद्ध भए पश्चात् सम्भवतः यस वर्ष हिमालयन क्षेत्र सबैभन्दा धेरै अशान्त देखिएको छ । सालैभरि नै हिमालय क्षेत्रमा विभिन्न स्वरूपमा भूराजनीतिक हलचल भइरह्यो ।

यस वर्ष, सीमा विवाद र त्यससँग जोडिएको पूर्वाधार विकासलाई लिएर चीन र भारतबीच गालवन भ्यालीमा झडप भयो । यस झडपमा भएको मानवीय क्षतिले सन् १९६२ को चीन–भारत युद्धको झल्को दियो । अहिलेको झडपमा पनि ठूलो मानवीय क्षति हुन पुग्यो । दुवै देशले सीमा क्षेत्रमा सैन्य संरचना निमार्णका लागि ठूलो धनराशि खर्च गरिरहेका छन् ।

यस बीचमा नेपाल र भारतबीच पनि सीमाविवाद सतहमा देखियो । नेपालको भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी लगायतको भूमिलाई समेटेर भारतले सन् २०१९ को नोभेम्बरमा नयाँ प्रशासनिक नक्सा जारी गरेपछि विवाद सतहमा आएको थियो । अझ त्यसमाथि भारतले नेपालको आफ्नो अभिन्न भूमि लिपुलेक पास हुँदै चीन जाड्ने रणनीतिक सडकमार्ग बनायो ।

यसपछि उब्जिएको परिस्थितिमा र भारतले अतिक्रमण गरेको आफ्ना भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी सहितलाई समेटेर नेपालले नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरेपछि नेपाल र भारत विवाद उत्कर्षमै पुग्यो ।

उता, परम्परागत शत्रुता रहेको भारत र पाकिस्तानका बीचमा पनि सीमा क्षेत्रमा लगातार जसो झडपका घटनाहरू भइराखेका छन् । 

अहिले विश्व राजनीतिमा शक्ति राष्ट्रहरूबीच नयाँ ढंगको टकराव सुरु भएको छ । एकअर्काका विरुद्ध नयाँ रणनीतिक साझेदारी निमार्ण गर्ने क्रम सुरु भएको छ । जसलाई नयाँ सन्दर्भमा भूराजनीतिको पुनरागमनको स्पष्ट संकेतका रूपमा बुझ्न सकिन्छ । विश्व भूराजनीतिको पछिल्लो केन्द्रबिन्दु ‘साउथ चाइना सी’ का अलावा दक्षिण एसियासहितको हिमालय क्षेत्र र हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा विस्तार भइरहेको छ । जसको प्रराकम्प नेपालमा पनि महसुस हुन थालेको छ ।

अमेरिकाद्वारा इन्डोप्यासेफिक क्षेत्रको भूराजनीति विनिर्माण भए यता यस क्षेत्रमा प्रायः सबै शक्ति राष्ट्रबीच सैन्य प्रतिस्पर्धा तिव्र भएको देखिन्छ । जसलाई अमेरिका, जापान, अस्ट्रेलिया र भारत सम्मिलित ‘क्वाड’ जस्ता नयाँ संगठनहरू साधनका रूपमा उपयोग हुन थालेका छन् । अमेरिकी नेतृत्वमा भएका यी यस्ता अभ्यासहरूको अन्तर्यमा अमेरिकी वर्चस्वलाई पुनर्जीवित गर्ने र चीनको आर्थिक एवं सामरिक विकासलाई मत्थर बनाउनेमा केन्द्रित देखिन्छ ।

यसले शीतयुद्धका बेलामा जे जसरी सैन्य एवं रणनीतिक गठबन्धनहरू विकसित हुन्थे, अहिले झण्डै त्यस्तै स्वरूपमा रणनीतिक गठबन्धनहरू विकसित हुने थालेको संकेत देखापरिरहेका छन् । चीनका विरुद्धमा वा चीनलाई एक्ल्याउनका लागि अमेरिकाको नेतृत्वमा यस किसिमका गठबन्धनहरूको स्वरुप विकसित हुन लागेको पाइन्छ ।

यही सोच मुताविक नै अमेरिकाले इन्डो–प्यासेफिक रणनीति अगाडि सारेको मान्न सकिन्छ । सन् ९० दशकमा सोभियत संघको विघटनपछि विश्व राजनीतिमा अमेरिकाको दवदवा स्थापित भएको थियो । पछिल्ला वर्षहरूमा अमेरिकाले त्यो सामर्थ्यलाई अक्षुण्ण राख्न सकिरहेको छैन । अमेरिका क्रमशः कमजोर र विचलित हुँदै गइरहेको पाइन्छ ।

यस पृष्ठभूमिमा अमेरिकी नेतृत्वको परम्परागत गठबन्धनलाई पुनः परिभाषित गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । जसका कारण इन्डोप्यासेफिक रणनीतिमार्फत् अमेरिकाले पुनः एसिया प्यासेफिक क्षेत्र र हिन्द महासागरलाई जोडेर आफ्नो भूराजनीतिक प्रभाव विस्तार गर्ने नीति अगाडि सारेको छ ।

यस अर्थमा, अमेरिका आफ्ना परम्परागत गठबन्धनलाई सुदृढ गर्दै थप नयाँ साझेदारहरूको पनि खोजी गर्ने प्रयत्नमा लागेको छ । यसै सिलसिलामा नेपाललाई पनि इन्डो–प्यासेफिक रणनीतिको अंग बनाउने प्रयत्नलाई यसैसँग जोडेर हर्नु उपयुक्त हुन्छ । जुन विषय सन् २०१९ को जुनमा प्रकाशित अमेरिकी रक्षामन्त्रालयको इन्डो–प्यासेफिक रणनीति सम्बन्धीको प्रतिवेदनमा दक्षिण एसियाली मुलुक नेपाल र श्रीलंकालाई सैन्य साझेदार बनाई अमेरिकी रणनीतिमा सामेल गराउन सकिने कुरा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ ।

यस हिसाबले विश्व राजनीति र क्षेत्रीय राजनीतिमा जुन भूराजनीतिक बदला पैदा भएको छ । माथिका दृष्टान्तलाई केलाउँदामात्र पनि थाहा हुन्छ, नेपाल तथा दक्षिण एसियासहित हिमालय क्षेत्र थप अशान्त बन्ने देखिन्छ ।

नेपालप्रति शक्ति राष्ट्रको चासो

पछिल्लो समय नेपाल र भारतबीच सीमाविवाद सतहमा प्रकट भयो । नेपालको कालापानी–लिपुलेक–लिम्पियाधुरासहितका क्षेत्रमा भएको भारतीय अतिक्रमणलाई नेपालमा जनस्तरबाट विरोध सुरु भयो । विषय उठान गरेसँगै भारतका सेनाध्यक्षले कुनै अमुक मुलुकको इशारामा नेपालले सीमा विवादको मुद्दालाई चर्काएको भन्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिए । यसो भनिरहँदा उनले आफ्नो भनाइ चीनतर्फ इंगित गरेका थिए । तत्पश्चात भारतले नेपालसँग कूटनीतिक एवं राजनीतिक संवाद गर्न उदासिनता देखायो ।

पछिल्ला वर्षहरूमा इन्डो–प्यासेफिक रणनीतिको तथा आर्थिक परियोजना, एमसिसीमार्फत् नेपालमा अमेरिकाले समेत प्रभाव बढाउने प्रयत्न गरिरहेको देखिन्छ ।

यसबीच, अमेरिकी विदेशमन्त्री र रक्षामन्त्रीको भारत सहितका दक्षिण एसिया मुलुकहरूको भ्रमण भयो । भारत  भ्रमणका क्रममा भारत र अमेरिकाबीच सैन्य साझेदारी अझ सघन बनाउन सहयोग पुग्ने सम्झौता, उदाहरणका लागि ‘बेका सम्झौता’मा हस्ताक्षर भयो । यसले भविष्यमा नेपालको अमेरिका र भारतसँग हुने सहकार्यमा ठूलो रणनीतिक अर्थ राख्छ ।

सन् २००५ बाट सुरु भएको अमेरिका र भारतको सैन्य साझेदारीको प्रयास अन्तर्गत बेका सम्झौतापश्चात् अमेरिकाले भारतलाई आफ्नो सैन्य प्रणालीभित्र समावेश गर्ने कार्यमा धेरै ठूलो सफलता पाएको मान्न सकिन्छ । यसबाट अमेरिका र भारत दीर्घकालीन रणनीतिक सैन्य साझेदारी गर्ने बाटोमा अगाडि बढेको देखिन्छ । यसले क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलनमा ल्याउने प्रभावको छुट्टै विवेचना गर्न जरुरी हुन्छ ।

भारतका विदेशमन्त्री एस जयशंकरले दिएका पछिल्ला अभिव्यक्तिले पनि भारत अब अमेरिकी रणनीति साझेदार बन्ने दिशातर्फ उन्मुख भएको आभास हुन्छ । उनले आफ्ना अभिव्यक्तिमा भारतले अबको विदेश नीति सञ्चालनमा शीतयुद्ध कालीन समयमा अपनाइएको असंलग्न परराष्ट्रनीति जपेर मात्र नहुने बताएका छन् ।

भारतले विदेशनीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सञ्चालन असंलग्न परराष्ट्र नीति परित्याग गर्दै बदलिँदो परिस्थितिमा प्राथमिकता र राष्ट्रिय स्वार्थका आधारमा सञ्चालन गर्नेछ भन्ने आशयको अभिव्यक्ति दिएका छन् । हुन त शीतयुद्ध कालीन समयमा भारत रणनीतिक रूपमा कुनै धुव्रमा समावेश नभए पनि सम्बन्धका हिसाबमा तत्कालीन सोभियत संघसँग निकट मानिन्थ्यो ।

इन्डो–प्यासेफिक अन्तर्गत अमेरिकाले पुराना र नयाँ साझेदार मुलुकहरू अस्ट्रेलिया, जापान र भारतसहितको नयाँ खालको समूहगत गठबन्धन तयार पार्न खोजेको छ । तदनुरुप चार मुलुकका बीच विभिन्न स्वरूप र चरित्रका सैन्य अभ्यास र सुरक्षा संवादहरू सुरु भएका छन् । यसबाट दक्षिण एसियासहित इन्डो–प्यासेफिक क्षेत्रको समग्र शक्ति सन्तुलनमा ठूलो फेरबदल ल्याउने संकेत देखिन्छ ।

यस पृष्ठभूमिमा नेपालमा भारत वा चीनका तर्फबाट भइरहेका भ्रमणहरूले अर्थपूर्ण महत्त्व राख्छन् । भारत र चीनका अलावा गत वर्ष अमेरिकी सैन्य अधिकारीहरूले पनि नेपाल भ्रमण गरेका थिए ।

भर्खरै सम्पन्न भारतका विदेश सचिवको नेपाल भ्रमण दुई देशबीच उच्चस्तरीय भ्रमणको आदान–प्रदानका लागि  आधारभूमि तय गरेको अनुभुति गर्न थालिएको छ । 

त्यस लगत्तै, चीनका रक्षामन्त्रीवई फङखले पनि नेपाल भ्रमण गरेका छन् । लामो समयदेखि तयारी भइरहेको तर कोराना महामारीका कारण सम्भव हुन नसकेको यस भ्रमणपश्चात् विगतमा नेपाल र चीनका बीचमा भएका उच्चस्तरीय समझदारीहरू कार्यान्वयन गर्नका लागि सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।

विदितै छ, नेपाल र चीन बीचमा गएको ५÷६ वर्षको अवधिमा थुप्रै आर्थिक साझेदारी भएका छन् । सन् २०१६ मा चीनसँग यातायात तथा पारवाहन सम्झौता भयो । यसले चीनका माध्यमबाट नेपालले तेस्रो मुलुकसँग जोडिन सक्ने र  चीन हुँदै व्यापारका लागि आयात र निर्यात गर्न सक्ने मार्ग खोलिदिएको छ । यसबाट नेपालका लागि एक अमुक मुलुकसँगको अतिनिर्भरता हट्ने सैद्धान्तिक आधार तयार भएको थियो ।

यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान दुवै देशका तर्फबाट प्रयत्नहरू भएका छन् तर पर्याप्त हुनसकेको छैन । गत वर्ष चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल भ्रमणका समयमा भूपरिवेष्ठित मुलुकबाट भू–जडित मुलुक बन्ने नेपालको आकाङ्क्षामा चीनका तर्फबाट सहयोग पुर्‍याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरियो । उक्त अवसरमा उनले यसका लागि चीनका तर्फबाट नेपाल ५६ अर्ब रुपैयाँको सहायताको घोषणा पनि गरे ।

नेपाल र चीन दुई देशबीच आर्थिक साझेदारीलाई अघि बढाउन प्रयत्नहरू जारी रहेका छन् । सन् २०१७ मा नेपाल चीनले अगाडि सारेको महत्त्वाकांक्षी परियोजना, बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बिआरआई) मा हस्ताक्षर कर्ता मुलुक बन्यो । तर, बिआरआई फेमवर्कभित्र परियोजना छनोट गरी कार्यान्वयन गर्ने विषयमा विलम्ब भइराखेको छ । सम्झौता कार्यान्वयन र आर्थिक साझेदारीका परियोजना अपेक्षाकृत अघि नबढाउनेमा नेपाल, चीन दुवैतर्फ एक किसिम ‘फ्रस्टेसन’ देखिएको छ ।

यसको पृष्ठभूमि र गत डिसेम्बरबाट सुरु भएको कोरोना महामारीका कारण पनि नेपाल र चीनबीचको आर्थिक साझेदारीका परियोजना अघि बढ्नुपर्ने थियो, त्यो हुन सकिरहेको थिएन । यस परिस्थितिमा चीनका रक्षामन्त्री एवं स्टेट काउन्सिलरको नेपाल भ्रमण निकै अर्थपूर्ण छ । नेपाल–चीनबीचको सैन्य सहकार्यका अलावा यस भ्रमणबाट दुई पक्षीय विविध सम्झौता र आर्थिक परियोजना कार्यान्वयनमा गति लिने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

यसका अलावा, चिनियाँ रक्षामन्त्री वईको यस भ्रमणको राजनीति सन्देश पनि छ । माथि चर्चा गरिए झै, पछिल्ला समय शक्ति राष्ट्रहरूले आफ्ना विविध रणनीति मार्फत प्रभाव विस्तार गर्ने एवं सैन्य साझेदारीमा सामेल गराउन खोजेको पृष्ठभूमिमा पनि यस भ्रमणलाई हेरिनुपर्छ ।

नेपाल जुन भूराजनीतिक अवस्थितिमा छ, यस आधारमा असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई नै आत्मासाथ गरेर अघि बढ्नुको विकल्प छैन । बदलिँदो विश्व राजनीतिमा राष्ट्रिय स्वार्थ र आफ्ना प्राथमिकताका आधारमा अधिकतम ‘रणनीतिक स्वयत्तता’को अभ्यास गर्दा नेपालको हित हुने देखिन्छ । अर्थात्, आर्थिक विकास र समृद्धिलाई केन्द्रमा राखेर गरिने अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यमा मात्र नेपालले जोड दिनुपर्छ ।

असंलग्न परराष्ट्र नीति र पञ्चशीलको सिद्धान्तमा अडिग नेपाल प्रत्यक्ष रूपमा कुनै पनि समूहगत सैन्य रणनीतिमा सामेल भएको छैन र भविष्यमा पनि हुँदैन । साथै, नेपालले आफ्ना निकटतम छिमेकी मुलुकहरूप्रति परिलक्षित रणनीति तथा गतिविधिमा सामेल हुनुहुँदैन । नेपालको एक चीन नीतिको समर्थनलाई यसैसँग जोडेर हेर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

सम्भवतः यो यथार्थलाई बुझेका शक्ति राष्ट्रहरूले चलाखीपूर्ण तरिका एवं अलग आवरणमा नेपाललाई आफ्नो सैन्य रणनीतिको हिस्सेदार बनाउन प्रयत्न गरिरहेका छन् । भूबनोटका आधारमा नेपाल धेरै हिसाबले प्राकृतिक विपत्तिको चपेटामा पर्दै आएको छ । अनि नेपाली सेनाले विपत्त व्यवस्थापनमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरिरहेको सन्दर्भमा शक्ति राष्ट्रहरू नेपाली सेनालाई विपद व्यवस्थापनमा क्षमता अभिवृद्धि गर्ने आवरणमा आफ्नो सैन्य साझेदारीमा सामेल गराउन प्रयत्न गरिरहेका छन् । पछिल्ला वर्षहरूमा अमेरिका, चीन र भारतले विपत्त व्यवस्थापनको शीर्षकमा नेपाललाई महत्त्वपूर्ण सहयोग गर्दै आएका छन् । 

हुन त नेपालले भारत, अमेरिका र चीनसँग दुई पक्षीय सैन्य अभ्यास गर्दै आएको छ । भारती सेना र नेपाली सेना बीच परम्परागत सम्बन्धका अलावा उनीहरूबीच पछिल्लोपटक १५ औं दुईपक्षीय सैन्य अभ्यास भइसकेका छन् । अमेरिकासँग आठौं पटक दुईपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्याससमेत भइसकेका छन् । चीनसँग अब हुने सैन्य अभ्यास तेस्रो हुने छ ।

यसरी नेपालले सैन्य क्षमता वृद्धिका लागि दुई पक्षीय सैन्य साझेदारीलाई स्वीकार गर्दै आइरहेको छ । तर, कुनै एक अमुक मुलुकप्रति लक्षित समूहगत एवं रणनीतिक चरित्रको सैन्य अभ्यासमा नेपालले भाग लिएको छैन । स्मरणका लागि, सन् २०१८ मा भारतको पुनेमा सम्पन्न विमेस्टेकको संयुक्त सैन्य अम्यासमा नेपालले अन्तिम समयमा सहभागी नहुने नीति लिएको थियो । 

नेपाललाई आफ्नो प्रभाव क्षेत्रका रूपमा स्थापित गर्न अमेरिका, चीन र भारतबीच त्रिपक्षीय प्रतिस्पर्धाको अवस्था देखिन्छ । नेपाललाई आफ्नो सैन्य सहकार्यको फ्रेमवर्कमा सामेल गर्ने अभिप्रायका साथ विभिन्न परियोजनाहरू अघि सारिएका छन् । यस्ता परियोजनाको बुद्धिमतापूर्वक विश्लेषण गरेर मात्र नेपाल अगाडि बढ्नु उपयुक्त देखिन्छ ।

सारमा, सबै शक्तिकेन्द्रसँग उचित सन्तुलन कायम गर्दै र मूलतः आर्थिक साझेदारीलाई केन्द्रमा राखेर अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य अगाडि बढाउनु नेपालका लागि हितकर हुनेछ । 

(फरकधारसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)