यतिबेला हामी महामारीको संकटबाट गुज्रिरहेका छौँ । जसका कारण अर्थराजनीतिक रुपमै हामी कमजोर अवस्थामा आइपुग्यौँ । विश्व अर्थबजारमा महामारीको गम्भीर असर परिरहेको सन्दर्भमा नेपाली उत्पादन  क्षेत्र, रोजगारीको अवस्था, पर्यटनलगायत अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्र निकै धराशायी बनेका छन् । 

यद्यपि, हाम्रा केही सूचकांक सकारात्मक देखिएका छन् । विप्रेषण आप्रवाह अनुमान गरेजस्तो कमजोर देखिएन । अर्थतन्त्रको प्रमुख आधार मानिने ‘स्टक मार्केट’मा वृद्धि भएर नयाँ रेकर्ड कायम भयो । 

यसबाहेक सरकारले गर्नुपर्ने केही आधारभूत कुरामा पनि ध्यान दिएको हो किजस्तो देखिन्छ । जस्तोः अनुत्पादक खर्च घटाउने कुरामा मापदण्ड नै बनाएर कार्यान्वयन गर्नेतर्फ उन्मुख भएको छ । स्थानीय तहमा आधारभूत स्तरका स्वास्थ्य संस्था बन्ने कुरा पनि सुरु भएको छ । यी परिदृष्यले हाम्रो अर्थतन्त्रको अवस्था मिश्रित देखिन्छ । अर्थात्, हामी त्यति धेरै कमजोर अवस्थामा छैनौँ भन्ने देखाउँछ । 

यति हुँदाहुँदै पनि नेपालको संविधानले भनेजस्तो समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको मोडालिटीमा भने हामी छँदै छैनौँ । यो संकटको अवस्थामा त सरकारले अभिभावकत्व ग्रहण गर्दै जनतालाई वास्तविक अर्थका सेवा–सुविधा दिनुपर्ने हो । त्यो कुरा जनस्तरमा कहीँ कतै पनि अनुभूत हुन सकेको छैन । विश्वव्यापी रुपमै असर गरिरहेको कोरोना महामारी नियन्त्रणमा जनमुखी काम सरकारले गर्न सकेको छैन । बढ्दो रोजगारी व्यवस्थापनका क्षेत्रमा केही पनि काम भएको छैन । जसका कारण जनता जोखिम मोलेर भारतलगायत अन्य तेस्रो मुलुकमा कामकै खोजीमा हिँड्न थालिसकेका छन् ।

अर्को कुरा, कोरोना महामारी आइसकेपछि नियन्त्रण र व्यवस्थापनमा केन्द्रित भनेर ल्याइएको बजेट कार्यान्वयनमा पनि केही समस्या छन् । किनभने जुन मान्यतामा बजेट बनाइएको थियो त्योभन्दा अवस्था फरक बनेको छ । त्यतिखेर आकलन गरिएको अवस्थाभन्दा अहिलेको स्थिति फरक बनेको छ । 

अहिले हाम्रा केही आर्थिक सूचकांकमा सकारात्मक सुधार आएकै कारण हामी कमजोर छैनौँ भन्ने अवस्था छैन । स्टक मार्केट बढ्नुलाई अर्थतन्त्रको सुधार भएको भनेर मापदण्ड बनाउन मिल्दैन । किनभने, यतिबेला बैंकले दिने कम ब्याजका कारण पनि मानिसहरु पैसा लिएर सेयर मार्केटमा गएका छन् भने अर्को कुरा, घरमा बसी–बसी काम गर्न सहज हुने भएकाले पनि मानिसहरु सेयर बजारतिर आकर्षित भएका हुन् । 

विप्रेषण बढ्ने कारणमा एउटाचाहिँ अनौपचारिक च्यानलबाट आउने रकम औपचारिक च्यानलबाट आएको अनुमान गर्न अप्ठ्यारो छैन भने अर्को कुरा नेपालमा बेरोजगारी ह्वात्तै बढेका कारण विदेशमा रोजगारीका लागि गएका नेपालीले रेमिट्यान्स बढ्नमा सहयोग गरेका हुन् । 

यसपछि सकारात्मक सूचकका रुपमा देखिएको आयातको तुलनामा निर्यात बढेको देखिन्छ । यसको अन्तरसम्बन्ध यहाँ उत्पादनसँग सम्बन्धित कच्चापदार्थसँग जोडिन्छ । अर्थात्, नेपाली बजारमा उत्पादन ठप्प हुँदा सम्बन्धित पदार्थको आयात घटेको हो भने यहाँको क्रयशक्ति ह्वात्तै घटेको हुँदा आयात घटेको हो । हामी आत्मनिर्भर भएर आयात कम भएको होइन, । निर्यातको बढेका चिज वस्तु भने अहिलेको समयमा बढे पनि दिगो प्रकृतिका छैनन् । 

यी सबै तथ्य केलाउँदा हाम्रो अर्थतन्त्रमा ठोस रुपमा सकारात्मक कदम चाल्नुपर्ने अवस्था छ । केही सकारात्मक सूचकले मात्रै अर्थतन्त्र सुधार भएको मान्न सकिने अवस्था छैन ।  

अहिले समस्या धेरै छन् । पहिलो कुरा त, नेपाली अर्थराजनीतिक प्रणालीमै गम्भीर समस्या छ । हामीले नै बनाएको संविधानले देखाएको बाटो एकातिर छ । राजनीतिक दलले जनतासामु देखाएका घोषणापत्रका कुरा अर्कोतिर छन् । यी दुई कुरालाई छाडेर राजनीतिक दल अर्थात् सरकार चलाउनेहरु भने अर्कै काम गरिरहेका छन् । 

अहिलेको संकट त एउटा बहाना मात्रै हो । राजनीतिक दलहरुले विगतका वर्षमा पनि जनमुखी काम गरेर अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याएका होइनन् । केही वर्षयता अर्थतन्त्रमा देखिएका सुधार सहरकेन्द्रित, उपभोगमा आधारित, केही निश्चित व्यापारमा आधारित, बैंकिङ क्षेत्रको नाफामा आधारित र विचौलियाकेन्द्रित थिए । त्यो सुधारको प्रतिफलमा जनता खुसी हुने अवस्था भएको होइन । अर्थात्, ती सुधार जनमुखी थिएनन् ।

अहिलेको मुख्य समस्या भनेको जिम्मेवारहरुको गैरजिम्मेवारीपन हो । अर्थात्, जिम्मेवार मानिसहरुमा इमानदारीको अभाव छ । जवाफदेहिता र पारदर्शिताको अभाव छ । ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’बाट चल्ने हाम्रा संरचना बन्न सकेनन् ।

हामीले राज्यको पुनर्संरचना गर्यौं, जनताको घरदैलोको सरकार भन्दै संघीयतामा प्रवेश गर्यौं, संविधान बनायौँ । त्यही संविधानले स्पष्ट भनेको छ, ‘आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणमार्फत समाजवादउन्मुख हिसाबले अगाडि बढ्छौँ ।’ तर, आमजनताको रगत–पसिनाबाट आएको प्रतिफलको भागिदारचाहिँ निश्चित वर्ग मात्रै हुने गरी काम गरिरहेका छौँ/थियौँ । यो प्रवृत्तिले जनताले आर्थिक विकासको प्रतिफल लिनै नपाउने अवस्था सिर्जना भयो ।

अब हामीले आर्थिक रुपमा पनि पुनर्संरचना गनुपर्ने बेला आएको छ । त्यसभित्र सुशासनको प्रणाली र हाम्रो आर्थिक संस्थालाई सुधार गर्दै विकासलाई समावेशी र जनसंख्याको ठूलो हिस्सा त्यो प्रतिफलमा सहभागी हुने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । यसका लागि सरकारका तीनवटै तह स्थानीय तहको क्षमता विकासमा लाग्नुपर्छ । 
 
चालू आर्थिक वर्षको मात्रै कुरा गर्दा पनि हामी लगभग आधासम्म आइपुगेका छौँ । यो बेलासम्म आइपुग्दा बजेटको कार्यान्वयनमा समस्या देखिएका छन् । खासगरी चालू बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताभन्दा परिस्थिति अर्कै भइसकेको छ । त्यसकारण अहिलेको संकटलाई सम्बोधन गर्नका लागि साहसिक कदम चाल्ने गरी बजेटमै हेरफेर गर्नुपर्छ । 

अहिले सरकारले सबैभन्दा पहिला अनुत्पादक र फजुल खर्चमा कटौती गरिहाल्नुपर्छ । प्राथमिकताका क्षेत्रलाई प्राथमिकीकरण गरी काम अगाडि बढाउनुपर्ने देखिन्छ । अर्को महत्वपूर्ण कुरा, बढ्दो बेराेजगारी व्यवस्थापनमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । 

समग्रमा अर्थतन्त्रलाई संकटबाट माथि उठाउनका लागि यतिबेला प्रदेश र स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाउने र निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्र सुधारमा केन्द्रित गराउनुपर्ने खाँचो देखिन्छ । 

(अर्थशास्त्री खनालसँग फरक धारका लागि मनीषा अवस्थीले गरेको कुराकानीमा आधारित)