नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल बुधबार गृहजिल्ला तनहुँबाट गिरफ्तारीमा परे । पौडेल स्वयंले आफू प्रहरी गिरफ्तारीमा परेको जानकारी सामाजिक सञ्जालमार्फत गराएपछि देशभरबाट सो घटनाको विरोध भयो ।
झण्डै तीन घण्टा प्रहरी हिरासतमा राखेर पौडेललाई बुधबार साँझ रिहा गरियो । पौडेल स्वयंको सुरक्षाका लागि उनलाई नियन्त्रणमा लिएर छाडिएको दाबी तनहुँ जिल्ला प्रशासनले गरेको छ ।
स्थानीय उपभोक्ता समितिको निमन्त्रणामा नवनिर्मित मोटरेबल पुल उद्घाटनका लागि गृहजिल्ला पुगेका पौडेलको गिरफ्तारीपछि सरकारको नियतमाथि अनेकौँ प्रश्न उब्जिएको छ ।
लोकतान्त्रिक राजनीतिका लागि आफ्नो जीवनको लामो कालखण्ड व्यतीत गरेका पौडेललाई गरिएको गिरफ्तारीले लोकतन्त्रप्रतिको सरकारको नियतमाथि नै शंका गर्न सकिने वातावरण निर्माण भएको छ । यस घटनाले चिर निद्रामा रहेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसलाई ब्युँझाएको मात्रै छैन, लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने जो–कोहीलाई झस्काएको छ ।
तनहुँ जिल्ला व्यास नगरपालिकाको वडा नं १ र ११ जोड्ने बुल्दी खोलामा बनेको उक्त पुल नेपाली कांग्रेसकै पालामा निर्माणसम्पन्न भएको र स्थानीय उपभोक्ता समितिले सर्वसम्मत रूपमा निर्णय गरेर पौडेललाई पुल उद्घाटनका लागि निमन्त्रणा गरेको थियो ।
सोही निमन्त्रणाअनुसार सो क्षेत्रमा पुगेका पौडेललाई पुल उद्घाटनमा जाने क्रममा नेकपाका स्थानीय कार्यकर्ताले अवरोध गरेका थिए । राजनीतिक रुपमा विपक्षी पार्टीका नेतालाई नेकपा कार्यकर्ताले अवरोध गर्नु नेपालको सन्दर्भमा खासै असामान्य होइन । तर, सरकारी संयन्त्र नै परिचालित भएर पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम बिथोल्नुले यसमा सत्तापक्षको प्रत्यक्ष संलग्नतालाई पुष्टि गरेको छ ।
पुल उद्घाटन कार्यक्रमलाई अवरोध पुर्याउने उद्देश्यले जिल्ला प्रशासन कार्यालय तनहुँले बुधबार सो क्षेत्रमा निषेधाज्ञा जारी गरेको थियो । त्यसो त यसको संकेत पौडेलले सो दिन बिहानै थाहा पाइसकेका थिए । उनले आफ्ना कार्यकर्तासँग तनहुँका सिडिओ ओलीको अत्यन्त निकट भएको र आफूलाई पुल उद्घाटनमा अवरोध गर्न सक्ने बताएका थिए । नभन्दै प्रशासनले दिउँसो १२ बजेदेखि लागू हुने गरी निषेधाज्ञा जारी गर्यो ।
विवादकै बीच बिहीबार नेता पौडेलले सो पुलको उद्घाटन गरे । पुल उद्घाटनमा हिजोजस्तै प्रशासन र सत्तापक्ष नेकपाका कार्यकर्ताबाट अवरोध हुनसक्ने कुरालाई मध्यनजर गर्दै कांग्रेसले आफ्ना सयौँ कार्यकर्ता सो क्षेत्रमा परिचालन गरेको थियो । कार्यकर्ता मात्रै होइन, तनहुँ गृहजिल्ला भएका केन्द्रीय नेताहरु प्रदीप पौडेल, गोविन्द भट्टराई, शंकर भण्डारीलगायत पुल उद्घाटनमा सहभागी भएका थिए ।
पुल उद्घाटन भइसके पनि नेकपाले भने केन्द्रीय मन्त्रीबाट सो पुलको पुनः उद्घाटन गराउने तयारी गरेको बुझिएको छ । सो पुल निर्माण भएको क्षेत्र (तनहुँ क्षेत्र नं १) का सांसद कृष्णकुमार श्रेष्ठ (किसान) ले कांग्रेस नेता पौडेलले कानुनविपरीत पुलको उद्घाटन गरेको भन्दै पुनः केन्द्रीय मन्त्रीमार्फत् पुल उद्घाटन गरिने बताएका हुन् ।
निर्वाचित प्रतिनिधिको उपस्थितिबिना पुलको उद्घाटन हुनु हास्यास्पद भएको श्रेष्ठको भनाइ छ । अब भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीलाई लगेर औपचारिक रूपमा पुलको उद्घाटन गर्ने उनले बताएका छन् ।
पछिल्लो घटनाक्रमले राजनीतिका नाममा अनुत्पादक काममा हुने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई छर्लंग पारेको छ । निर्माण भइसकेको सो पुल कोही सर्वसाधारणबाट उद्घाटन गराएको भए पनि वा उद्घाटन नै नगराई सञ्चालनमा ल्याए पनि त्यसले व्यावहारिक रुपमा केही पनि फरक पर्ने होइन । तर, यस्ता अनुत्पादक काममा देशका दुई ठूला पार्टीले ‘जुँगाको लडाइँ’ गरिराख्नु उदेकलाग्दो विषय हो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अहिले आफ्नै कार्यशैलीका कारण पार्टीभित्रै आलोचित मात्रै होइन, घेराबन्दीमा परेका छन् । ओलीमा सर्वसत्तावादी सोच हावी भएको, पार्टी र देशभन्दा आफूलाई माथि ठान्ने प्रवृत्ति मौलाएको र निरंकुश बनेको भन्दै उनकै पार्टीका शीर्ष नेताहरूले आरोप लगाइरहेका छन् ।
यसलाई चिरेर अघि बढ्नुको साटो उल्टै विपक्षी दलका शीर्ष नेतामाथि अनावश्यक हस्तक्षेप गरेर प्रधानमन्त्रीले आफ्ना आलोचकको आक्षेपलाई पुष्टि गरेका छन् । बोलीमा ‘आफू लोकतन्त्रका लागि १४ वर्ष जेल बसेको’ भनेर कहिल्यै नथाक्ने प्रधानमन्त्रीले व्यवहारमा पनि लोकतान्त्रिक चरित्र देखाउन सक्नुपर्छ । लोकतन्त्रका मूल्य–मान्यतालाई आत्मसात् गर्न सक्नुपर्छ । आफू संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल्य–मान्यतामा रहने मात्र होइन, यसलाई जोगाउने कर्तव्य पनि उनकै हो । इतिहासले जो–कोहीलाई बिरलै यस्तो अवसर दिएको हुन्छ ।
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।