उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन सरकारले सार्वजनिक नगरेपछि आयोगका सदस्यहरुले आफैं सार्वजनिक गरेका छन् ।

आयोगले २०७५ सालमा सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन अहिलेसम्म सार्वजनिक नभएपछि आयोगका सदस्यहरुले शुक्रबार काठमाडौंमा एक कार्यक्रम आयोजना गरी सार्वजनिक गरेका हुन् । प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपछि पत्रकारहरुसँग कुराकानी गर्दै आयोगका सदस्य श्यामकुमार श्रेष्ठले जनतालाई सूचनाको हक भए अनुसार प्रतिवेदनमा के छ भन्ने जानकारी दिन आफैं प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको बताए ।

प्रतिवेदनमा सबै विद्यालयमा विषयगत दक्ष शिक्षक दिइनुपर्ने, अधिकार सम्पन्न योग्य प्रधानाध्यापक दिनुपर्ने, पूर्वाधारका संरचनाहरु दिनुपर्ने, समाजका राम्रा व्यक्तिहरु शिक्षण पेसामा आउन भन्नका लागि अन्य सरकारी कर्मचारीको भन्दा १० प्रतिशत ज्यादा तलब हुनुपर्ने लगायतका विषयहरु उल्लेख रहेको श्रेष्ठले बताए ।

१२ कक्षा पास गरेका विद्यार्थी जो उच्च शिक्षामा जान चाहँदैनन् उनीहरुलाई न्यूनतम व्यावसायिक सीपले योग्य हुनुपर्ने गरी हरेक विद्यालय व्यावसायिक हुनुपर्ने बताए । उच्चशिक्षामा राजनीतीकरण हुने अवस्थालाई अन्त्य गर्नुपर्ने, प्रधानमन्त्री तथा शिक्षामन्त्री पदाधिकारी हुने प्रणालीको अन्त्य हुनुपर्ने कुराहरु पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यस्तै आयोगका आमन्त्रित सदस्य बाबुराम थापाले विश्वविद्यालयहरूलाई अनुसन्धानको केन्द्र बनाइनुपर्ने विषय पनि प्रतिवेदनमा समावेस भएको बताए । निजी विद्यालयले लिने शुल्क, शिक्षकलाई दिने तलब र उनीहरुको हिसाब नियमन हुनुपर्ने, नाफारहित हुनुपर्ने र १० वर्ष भित्रमा सबै निजी विद्यालयहरु सार्वजनिक गुठीमा बदल्नुपर्ने कुरा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

प्राध्यापक डा. विद्यानाथ कोइरालाले पढाइलाई सिकाइमा बदल्ने भन्ने कुरामा राष्ट्रिय सहमति भइसकेको बताए । तर, यसको कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिए । आकस्मिक सिकाइ, अनुभवबाट हुने सिकाइ, प्रविधिको माध्यमबाट हुने सिकाइ र विद्यालयबाट सिक्ने सिकाइलाई एकैसाथ अगाडि बढाउनुपर्नेमा कोइरालाले जोड दिए । 

कोभिडका कारण सबै विद्यालयहरु बन्द भएको अवस्थामा विद्यार्थीको सिकाइलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने र अबको शिक्षालाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने सम्बन्धमा प्रतिवेदन महत्त्वपूर्ण हुने पनि बताइएको छ ।