सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पार्टीमा एक्लो हुँदै गएका छन् । पछिल्लो समय नेकपामा देखिएको विवादमा यसअघि उनलाई साथ दिएका नेताहरुले पनि उनको साथ छोड्न थालेका छन् । 

आइतबार पार्टी कार्यालय धूमवाराहीमा सुरु भएको नेकपा स्थायी कमिटी बैठकमा ओली उपस्थित भएनन् । यसअघि उनी सचिवालय बैठकमा पनि उपस्थित भएका थिएनन् । तर, नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड समूहले सचिवालय बैठकलाई जसरी पनि अगाडि बढाउने अडान लिएपछि ओली बैठकमा उपस्थित हुन थाले ।

नेकपाका यी दुई अध्यक्षबीच सुरु भएको यो विवाद र चिसोपना झन् झन् बढ्दो छ । आइतबार धूमवाराहीमा आफू उपस्थित नभए पनि ओलीले दुई पाने लामो चिठी बैठकमा पठाएका थिए । त्यहाँ उनीनिकट सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेलले उक्त चिठी पढेर सुनाए । लगत्तै प्रचण्डले ओलीकै कारण पार्टी फुटको संघारमा पुगेको आरोपसमेत लगाए । यो विवाद बढ्दै जाँदा अब नेकपा स्थायी कमिटी बैठकमा ओलीविरुद्ध बहुमतको आधारमा निर्णयहरु आउने सम्भावना बढ्दै गएको छ । उनीइतर पक्षले पनि ओलीले पार्टी विधानअनुसार अगाडि नबढे बहुमतीय आधारमा अगाडि बढ्ने बताइरहेका छन् ।

२८ कार्तिकमा प्रचण्डले सचिवालय बैठकमा राखेको प्रतिवेदन र त्यसअघि दुई अध्यक्षबीच भएको पत्राचारका कारण अहिले नेकपा विवादको भुँमरीमा अल्झिएको हो । अब यो विवाद थप बढ्दै जाँदा नेकपा अध्यक्ष ओलीसँग दुई विकल्प मात्र बाँकी रहेका छन् ।

यी विकल्पबारे चर्चा गर्नु पहिले चर्चा गरौँ, पछिल्ला दिनमा नेकपामा के भइरहेको छ भन्नेबारे । 

नेकपामा पछिल्लो विवादको कथा सुरु हुन्छ, २८ कार्तिकबाट । नेकपा प्रवक्ता तथा सचिवालय सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठले त्यसअघि पत्रै लेखेर सचिवालय बैठक बोलाउन अनुरोध गरेपछि मात्र ओली बैठक बोलाउन तयार भएका थिए । बैठक बस्नुअघि कर्णाली प्रदेशमा भएको विवाद, अमेरिकी राजदूत नियुक्ति तथा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनबारे प्रचण्ड समूहले असन्तुष्टि जनाउँदै आएको थियो ।

प्रचण्ड समूहले बारम्बार ताकेता गरेपछि बैठक बस्न तयार भएका ओलीले २८ कार्तिकमा प्रचण्डले राखेको प्रतिवेदनलाई अस्वीकार गर्ने छाँटकाँट देखाए । त्यसको केही दिनमा नै बसेको सचिवालय बैठकमा उनले प्रचण्डको प्रतिवेदन आरोप पत्र भएको मात्र बताएनन्, त्यसको जवाफ दिन आवश्यक नरहेको टिप्पणी पनि गरे ।

तर, त्यसको भोलिपल्ट फेरि ओलीले १० दिनको समय मागे र आफूले त्यति बेलासम्म प्रचण्डको प्रतिवेदनको जवाफ दिने बताए । १३ मंसिरको सचिवालय बैठकमा ओलीले राखेको प्रतिवेदनमा प्रचण्डप्रति राम्रो टिकाटिप्पणी गरिएको थियो । उनको यो प्रतिवेदन आउनुअघि ओलीले बारम्बार प्रचण्डसँग आग्रह गरेका थिए– २८ कार्तिकको प्रतिवेदन फिर्ता लिनू । 

प्रचण्डले मात्र होइन, नेकपा सचिवालयका अन्य चार सदस्यले पनि ओलीको यो प्रस्ताव अस्वीकार गरे । नेकपा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र प्रवक्ता श्रेष्ठले प्रचण्डको प्रतिवेदनमा आफ्नो सहमति देखाए । त्यसैले पनि हुनुपर्छ, पहिले प्रचण्डको जवाफ दिन आवश्यक नभएको भनेका ओलीले १३ मंसिरमा पार्टी सचिवालय बैठकमा आफ्नो प्रतिवेदन अगाडि सारे । त्यसपछि उनले आफू सचिवालय बैठकमा सहभागी नहुने अडान लिएका थिए । तर, प्रचण्ड समूह अगाडि बढ्ने बुझेपछि ओली फेरि बैठकमा सहभागी हुने निर्णयमा पुगे ।

अब स्थायी कमिटी बैठकमा आफू उपस्थित नहुने अडान ओलीले लिएका छन् । आइतबार बसेको स्थायी कमिटी बैठकमा उनी सहभागी पनि भएनन् । अब अर्को स्थायी कमिटी बैठक नेकपाले २८ मंसिरमा बोलाएको छ । त्यो दिन पनि ओली स्थायी कमिटी बैठकमा सहभागी भएनन् भने नेकपाले विग्रहको बाटोमा आफूलाई अगाडि बढाउने विश्लेषण नेकपाकै नेताहरुले गर्न थालेका छन् ।

एकातिर अहिले नेकपा यो परिस्थितिमा छ भने अर्कोतिर ओलीसामु विकल्पहरु पनि साँघुरिँदै गएका छन् ।

अहिले प्रचण्ड–नेपाल समूह ओलीलाई जसरी पनि एक पदबाट राजीनामा गर्न लगाउने मुडमा पुगेका छन् । तर, ओलीले यही अडान लिइरहे भने उनीहरु पार्टीलाई अलग बनाएर अगाडि बढ्ने तयारी पनि गरिरहेका छन् । यही कारण पनि अब ओलीसँग दुई विकल्प देखा परेका हुन् ।

मंगलबार सर्वदलीय बैठक आह्वान गरेका ओलीका सामु अब रहेका दुई विकल्प के हुन् त ? आउनुहोस्, त्यसबारे चर्चा गरौँ ।

सबैभन्दा पहिलो विकल्प उनका लागि हुनसक्छ, लचक बन्ने र अगाडि बढ्ने । उनी अहिले जुन अडानमा छन्, त्यसले नेकपामा उनको भविष्य त्यति राम्रो देखिँदैन । १ पुसमा केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाएको नेकपाले केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट ओलीलाई ‘स्टेप डाउन’ गराउने सम्भावना बढ्दै गएको छ । त्यसअघि ओलीले आफ्नो अडानलाई कायम राखिरहे भने केन्द्रीय कमिटी बैठकमा मात्र होइन, ओलीलाई संसदीय दलमा पनि बहुमत पुग्ने सम्भावना बढ्दै जान्छ । यसले गर्दा ओलीले नेकपा केन्द्रीय कमिटी बैठकको निर्णयलाई स्वीकार गर्नै पर्ने हुन्छ । त्यस्तो भएको खण्डमा ओलीले तत्काल अध्यक्ष वा प्रधानमन्त्री पदमध्ये एकबाट अलग हुनु पर्ने अवस्था आउन सक्छ । यसलाई रोक्नका लागि ओली तत्काल नरम भएर अगाडि बढ्नु पर्ने देखिन्छ । 

त्यसो त ओलीसँग अर्को विकल्प पनि नभएको होइन । यसअघि उनले बारम्बार नेकपाका नेताहरुलाई बाटो अलग गरौँ भन्ने सन्देश दिइसकेका छन् । बारम्बार प्रचण्ड—नेपाल समूहलाई पार्टी विघटन गर्न खोजेको आरोप पनि उनले लगाउँदै आएका छन् ।

यसअघि सचिवालय बैठकमा नै नेकपा उपाध्यक्ष गौतमले ओलीलाई आरोप पनि लगाएका थिए– नेकपा (एमाले) निर्वाचन आयोगमा दर्ता गर्न उनी नै अग्रसर भएका हुन् । यही साल वैशाखको कुरा हो । त्यति बेला ओलीले राजनीतिक दल विभाजन गर्न सहज हुने अध्यादेश ल्याएका थिए । पछि उनले त्यसलाई फिर्ता लिन बाध्य हुन परेको थियो । तर, अब फेरि यही अवस्थामा ओली पुग्न सक्छन् । उनले नेकपा (एमाले)लाई फेरि ब्यूताउँन सक्ने सम्भावना बढ्दै गएको छ । यस्तो भएको अवस्थामा उनले कांग्रेसलाई आफूलाई समर्थन गर्न अनुरोध गर्न सक्छन् । कांग्रेसको समर्थनमा आफू प्रधानमन्त्री भइरहेको खण्डमा ओलीले भोलि फेरि एमालेलाई देशको पहिलो पार्टी बनाउन सक्छु भन्ने सोचेका छन् । 

त्यसैले ओलीसामु अब दोस्रो विकल्प हो– नेकपाबाट अलग्गिएर सत्तामा नै रहने र आगामि निर्वाचनमा नयाँ पार्टीलाई फेरि प्रतिस्पर्धामा लैजाने !