सरकारले मध्यावधि समीक्षासँगै चालू आर्थिक वर्षको बजेटका प्राथमिकतामा हेरफेर गर्ने गृहकार्य थालेको छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा समस्या देखा परेपछि मध्यावधि समीक्षासँगै बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा केही हेरफेर गर्न सरकारले गृहकार्य थालेको हो । 

कोरोना भाइरस महामारीका बीच ल्याइएको चालू बजेटका सिद्धान्तअनुसार काम गर्न नसक्दा अहिले सरकारलाई बजेट कार्यान्वयनमै समस्या परेको छ । सिद्धान्त र मान्यताअनुरुप बजेट कार्यान्वयन अघि नबढेपछि बजेटमै हेरफेर गर्ने निष्कर्षमा अर्थ मन्त्रालय पुगेको स्रोतको भनाइ छ । ‘चालू आर्थिक वर्षमा बनेको बजेट जसरी ल्याइएको थियो, त्योअनुसार केही काम हुन सकेको छैन,’ अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘कोरोनाको महामारीको प्रभाव बढ्दै जाँदा जसरी हाम्रा प्राथमिकता फेरिए, त्यसैअनुसार केही हेरफेर गर्ने तयारीमा छौँ ।’

चालू आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक समीक्षाको समय पनि आउनै लागेकाले सोही क्रममै बजेटका प्राथमिकता हेरफेर गर्ने तयारी गरिएको स्रोत बताउँछ ।

संकटका बेला जनमुखी बजेट नहुँदा सरकारको चर्को आलोचना भएको छ । बेरोजगारी पनि ह्वात्तै बढेको छ । जनस्तरबाट आउने आलोचनाबाट बच्न अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले चलाखी अपनाउन लागेको ती उच्च अधिकारीको भनाइ छ । 

‘यतिबेला बेरोजगारी ह्वात्तै बढेको छ । ग्रासरुटमा मान्छेहरु भोकै छन् । भोकै बस्नेहरुका लागि गैरसरकारी संघ–संस्थाको मुख ताक्ने अवस्थामा सरकार छ,’ फरकधारसँगको कुराकानीमा उनी भन्छन्, ‘यो आलोचनाबाट बच्न पनि मन्त्रीज्यूले बजेटका प्राथमिकतामा हेरफेर गर्ने तयारी गर्नुभएको हो ।’

सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि गत आर्थिक वर्षको बजेटभन्दा सानो बजेट सिलिङ ल्याएको थियो । चालू आर्थिक वर्षका लागि कुल १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँको बजेट सिलिङ ल्याएको थियो । यद्यपि, सो आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक समीक्षाका क्रममा बजेटमा संशोधन गरी बजेटको आकार घटाइएको थियो ।

चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा चालू खर्चका लागि ९ खर्ब ४८ अर्ब, विकास खर्चका लागि ३ खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो भने वित्तीय व्यवस्थापनका लागि भन्दै १ खर्ब ७२ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो ।

महालेखा निरीक्षकको कार्यालयको तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक अवधि सकिन एक महिना मात्रै बाँकी रहँदा विकास खर्च निकै कम भएको छ । गत आइतबारसम्ममा पुँजीगत खर्चमा ८ दशमलव ९९ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको देखिन्छ । गत आर्थिक वर्षको मध्यावधि समीक्षाका क्रममा (साउनदेखि पुससम्म) विकास खर्च १५ दशमलव ४ प्रतिशत खर्च भएको थियो । 

विकास खर्च गर्ने क्षमता निकै कमजोर रहेको परिवेशमा महामारीसुहाउँदो प्राथमिकता बजेटमा नसमेटिएको अर्थशास्त्रीहरुले पनि बताउँदै आएका छन् । 

‘चालू आर्थिक वर्षका लागि बजेट ल्याउने बेलाको भन्दा परिस्थिति भिन्नै बनेको छ । जसका कारण पनि हामीले बजेटका प्राथमिकता फर्नैपर्ने अवस्था हो ।’ अर्थविश्लेषक डिल्लीराज खनाल भन्छन्, ‘हुन केही आर्थिक सूचाकांकहरु बलियो देखिएका छन् भन्ने कुरा पनि होला । तर, जनस्तरमा बजेटले पार्नुपर्ने कुनै प्रभाव परेको छैन । अर्थात्, जनता यतिबेला भोकै बस्नुपर्ने अवस्था छ ।’

बजेटका प्राथमिकतासँगै राष्ट्रिय योजना आयोगले १५औँ योजनाका प्राथमिकतामा पनि हेरफेर गर्ने तयारी गरेको स्रोतको भनाइ छ । 

स्रोतले भनेको छ, ‘नेपालको बजेट बनाउँदा नै आवधिक तथा दीर्घकालीन योजनाका लक्ष्यलाई केन्द्रित गरेर बनाइन्छ । अहिले बजेटका प्राथमिकतामा फेरबदल गर्ने हो भने चलिरहेको १५औँ आवधिक योजनामा पनि हेरफेर गर्नुपर्ने हुन्छ । यो विषयमा पनि आन्तरिक कुराकानी सुरु भएको छ ।’  

यसअघि सरकारले चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमअनुसार नै फजुल खर्च घटाउने गरी ‘सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्नेसम्बन्धी मापदण्ड २०७७’ पनि बनाएको छ ।