जातीय विभेदविरुद्ध कानुनी उपचार खोज्दा  एक जनप्रतिनिधिलाई स्थानीयवासीले सामाजिक बहिष्कारका साथै राजीनामा गर्न दबाब दिएका छन् । बेनी नगरपालिका–९ घतानकी दलित महिला सदस्य गोरी दर्जीलाई स्थानीयवासीले जातीय विभेदविरुद्ध आवाज उठाएको भन्दै राजीनामा गर्न दबाब दिन थालेका हुन् । 

भुटेको मकै पिँधेर पिठो पठाउन छिमेकी योगेन्द्र खत्रीको मिलमा पुगेकी गोरीकी छोरी सविना दर्जीले पिठो पिस्न नपाएपछि जातीय विभेद भएको भन्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उजुरी गरेकी थिइन् । गल्ती नदोहोर्याउने खत्रीको प्रतिबद्धतापछि सविनाले १५ दिनअघि मिलापत्र गरेर उजुरी फिर्ता गरेकी थिइन् ।

जातीय विभेदविरुद्धमा कानुनी उपचार खोजेका कारण आफूलाई सामाजिक बहिष्कारका साथै पदबाट राजीनामा गर्न दबाब दिन थालेको दर्जीले बताएकी छिन् । 

गण्डकी प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयको सहयोगमा इन्सेक म्याग्दीद्वारा आज बेनीमा आयोजित ‘जातिय विभेद र कोभिड–१९ ले महिलामा पारेको असर’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले जनप्रतिनिधिको भूमिकालाई जातीय विभेदले थिचेको गुनासो गरिन् ।

छोरीले प्रहरीमा उजुरी गरेकै कारण ‘यस्तो जनप्रतिनिधि चाहिएन’ भनेर पदबाट राजीनामा गर्न दबाब आएको उल्लेख गर्दै गोरीले भनिन् ‘राजीनामा गर्न दबाब दिनेविरुद्ध मैले पनि फेरि कानुनी उपचार खोज्छु भनेपछि तनाव भएको छ ।’ 

दर्जीले यसअघि पनि आफूमाथि पटक-पटक विभेद भएको बताइन् । विभेद भएको गुनासो गर्न जाँदा प्रशासनबाट घुमाउरो भाषाले मिल्न सुझाउने गरिएको दर्जीले बताइन् । 

जातीय छुवाछूत तथा भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन २०६९ मा जातीय छुवाछूत र विभेद गर्नेलाई तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद वा ५० हजार रुपैयाँदेखि दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ । सरकारले २०६३ जेठ २१ गते नेपाललाई छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको थियो ।