कोरोना महामारीको बहानामा यतिबेला शिक्षा क्षेत्रमाथि गम्भीर खेलवाड भइरहेको छ । सहरका विद्यालय तथा विश्व विद्यालयमा आ–आफ्नो ढंगले अनलाइनमा पढाइरहेका छन् । ग्रामीण क्षेत्रका केही स्थानमा विद्यालय खुलाइएका छन् भने अधिकांश सार्वजनिक विद्यालय बन्द छन् ।

यो अवस्थाले केही धनीका छोराछोरीले पढ्न पाएका छन् भने अधिकांश गरिबका छोराछोरीले पढ्न पाएका छैनन् । कयौं साना विद्यार्थी त विद्यालयभन्दा घरमै रमाउन थालिसकेका छन् । यो अवस्थाले शिक्षा क्षेत्रमा लामो समयदेखि रहेको वर्गीय खाडल झन् धेरै बढेको छ । 

हामीले लामो समयदेखि सार्वजनिक विद्यालय र निजी विद्यालयबीचको खाडल घट्नुपर्छ, भनिरहेका थियौं । तर, यतिबेला त झन खाडल ठूलो बनेको छ । यो गम्भीर अवस्थामा पनि सरकारले चासो दिएको छैन । यो असाध्यै बेमज्जाको कुरा भयो ।

अहिलेको अवस्थाले समाजवादी भन्नेहरूलाई लोप्पा खुवाइदिएको छ ।  यहाँ त शिक्षामा पनि पतन भएको राजनीति पसेको छ ।

राज्यले आफ्नो खल्तीबाट विज्ञहरू राखेर आफ्नो मन्त्रीलाई नै अध्यक्ष बनाएर उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग बनाउँछ । त्यही आयोगले ल्याएको प्रतिवेदन पनि लामो समयसम्म लुकाइन्छ । २०७५ सालमा गरिएको अध्ययन निकै ढिलो गरेर अहिले सार्वजनिक भएको छ । अब त्यो प्रतिवेदनको के काम ? यस्तो बेकम्मा सरकारबाट के अपेक्षा गर्न सक्छौं हामी ? यो त डाक्टरले दिएको ‘प्रिस्कृप्सन’ लुकाए जस्तै भयो । यति मात्रै होइन, शिक्षा क्षेत्रमा कयौं कल्पना नै गर्न नसक्ने कुराहरू भइरहेका छन् ।

अर्को कुरा अहिले हामी संघीयतामा छौं । तर, संघीय राज्य प्रणालीमा पनि गाउँघरका स्कुलहरूमा कसैको पनि अपनत्व छैन । कसैले यो मेरो जिम्मेवारी हो भनेर काम गर्ने वातावरण नै छैन । संविधानले दिएको अधिकार स्थानीय तहले लिएकै छैनन् । अर्थात् स्पष्ट ढंगले अधिकार दिइएको नै छैन । जसका कारण लाखौं विद्यार्थीको भविष्य अन्योल भएको प्रति कसैलाई वास्ता छैन ।

यो चिसोको मौसममा चौरमा राखेर घण्टौंसम्म पढाउन सकिन्थ्यो । तर, कसैले केही गरेको नै छैन । न स्थानीय तहले चासो राखेको छ । न त शिक्षकलाई आफ्नो जिम्मेवारी बोध भएको छ । न त अभिभावकले सम्बन्धित निकायलाई घच्घच्याउने काम गरेका छन् । यसरी शिक्षा क्षेत्रमाथि निकै गम्भीर बेइमानी भएको छ ।

ठाउँठाउँमा बलिया सार्वजनिक विद्यालय बनाउनुपर्छ । पहिला काठमाडौंको पाटन हाइस्कुल, जुद्धोदय, विश्व निकेतन लगायतका राम्रा विद्यालय थिए । तर, अहिले ती स्कुलहरू नै कमजोर बनाइएका छन् । अहिले त त्यस्ता विद्यालयको कन्सेप्ट नै खत्तम भयो । अहिले धनीका छोराछोरी पढ्ने स्कुलको क्वालिटी, मध्यम मानिसका छोराछोरीले पढ्ने स्कुलको क्वालिटी र गरिबको छोराछोरीले पढ्ने स्कुलको क्वालिटी नै फरक बनाइएको छ ।

यसले भोलिको हाम्रो भविष्य कस्तो होला ? सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । अवस्था यस्तो बनाएर समाजवादको ढोंग देखाउने ? बरु हामी पुँजीवादी हौं भने भइहाल्थ्यो नि ! शिक्षा क्षेत्रलाई नै केही पुँजीपतिहरूले चलाइरहेका छन् । अहिलेको कोरोना महामारीले छर्लङ्गै देखाइदिएको मात्रै हो ।

चालु शैक्षिकसत्रमा देखिएको यो अवस्थाले आगामी वर्षमा भयावह स्थिति देखा पर्नेछ ।  धेरै विपन्न वर्गका विद्यार्थीले स्कुल छोड्छन्, अर्थात् ‘ड्रपआउट’ रेट ह्वात्तै माथि चढ्छ । त्यसमाथि पनि छात्राहरू धेरैले स्कुल छोड्छन् । यसपछि पढाउने स्कुलहरूको पनि गुणस्तर निकै खस्किन्छ ।  किनभने, शिक्षक र विद्यार्थीलाई अनलाइन पढाउने तालिम नै छैन ।

अझै अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा अनलाइन पढ्नुपर्ने यो बेला पनि हामी पुरानै तरिकाले किताबहरू घोकाइरहेका छौं । यसले पनि विद्यार्थीको सिकाइको वातावरण झन कमजोर बनेको छ ।  

यो महामारीलाई त पुरानो ढर्रामा चलेको शिक्षण प्रणालीमा नयाँ सुधार ल्याउने एउटा अवसरका रूपमा लिन सकिन्थ्यो । यही बेलामा हामी सार्वजनिक विद्यालयलाई बलिया बनाउन सक्थ्यौँ । पढाइको तरिका र पाठ्यक्रममा व्यापक परिवर्तन ल्याउनुपर्ने बेला थियो । केटाकेटीहरूले चिन्तन गर्न सक्ने, विश्लेषण गर्न सक्ने, आफ्नो विचार आफैं राख्न सक्ने, समस्यालाई सुल्झाउन सक्ने वातावरणको सृजना हुने गरी हाम्रा पाठ्यक्रम फेर्नुपर्थ्यो । तर, हामीले केही गरेनौं । हामीले ठूलो मौका गुमाएका छौं । अर्थात्, अंग्रेजीमा ‘मिस द बस’ भन्छ नि, हो हाम्रो बस छुटेको छ ।

हाम्रोमा त यतिबेला शिक्षकलाई ‘अर्गनाइज’ गर्ने नै कोही भएन । विद्यालयमा हेडमास्टरले शिक्षकहरूलाई मिलाउनुपर्ने हो । तर, हेडमास्टरलाई भनिदिने मानिस पनि चाहियो नि ! 

अभिभावकहरू पनि सशक्त भएनन् । जसका कारण स्थानीय तह, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, हेडमास्टर कोही पनि जिम्मेवार ढंगले काममा देखिएनन् । शिक्षकहरू भेला भएर अब गर्ने भन्नेबारे छलफल समेत गरेका छैनन् ।

त्यसकारण कि त पूर्ण रूपमा स्थानीय तह जिम्मेवार हुने ढंगले जिम्मा दिनुपर्छ । कि त हरेक विद्यालय, कलेज र विश्वविद्यालयमा गुठी हुनुपर्छ । त्यसपछि मात्रै जिम्मेवार ढंगले आफ्नो विद्यालयलाई गुणस्तरीय बनाउन लागि पर्छन् । किन भने, उनीहरूको लगानी परेको हुन्छ । जसका कारण त्यहाँ अपनत्व हुन्छ । सरकारले दिएकोबाहेक पैसा पुगेन भने कसरी उठाउने कहाँबाट ल्याउने भनेर सबै लागि पर्छन् । त्यहाँ नयाँ–नयाँ अभ्यास ल्याइन्छ । विद्यार्थीहरूको भविष्य गुणस्तरीय हुन्छ । 

जस्तो एउटा घर चलाउने जिम्मा त्यो घरका मानिसलाई हुन्छ । उनीहरूले जसरी पनि घर चलाउने गर्छन् नि ! हो त्यसरी नै सम्बन्धित विद्यालयलाई नै सम्पूर्ण जिम्मेवारी दिने वातावरण सृजना हुनुपर्छ । अनि मात्रै हाम्रा सार्वजनिक विद्यालय गुणस्तरीय बनाउन सकिन्छ ।

नेपालमा समाजवाद भन्ने तर शिक्षा क्षेत्रमा दलीय राजनीति लाद्ने काम भइरहेको छ ।  यसले हाम्रा लाखौं विद्यार्थीको भविष्य बर्बाद पारिरहेको छ । हाम्रा कयौं विद्यार्थी पलायन भइरहेका छन् । अवसर जति कार्यकर्तालाई दिइएको छ । शिक्षण प्रणालीलाई घोकन्ते र अव्यवहारिक बनाएर लादिएको छ । जबसम्म शिक्षा क्षेत्रमा यस्तो राजनीतीकरण हुन्छ तबसम्म शिक्षामा सुधार हुँदैन । शिक्षक बनाउन पनि कार्यकर्ता खोज्ने, विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा पनि कार्यकर्ता खोज्ने गरेर विद्यालयको सुधार हुन्छ त ?  हामीले त योग्य मानिस खोज्नुपर्यो नि !

गर्‍यो भने के हुँदैन ? भारतको दिल्लीमा अरबिन्द केजरीवालले शिक्षामा छोटो समयमै कति सुधार ल्याए । त्यहाँ समाजवाद पनि भनिएको छैन, साम्यवाद पनि भनिएको छैन, पुँजीवाद पनि भनिएको छैन । केही नभनेरै शिक्षामा यति ठूलो राम्रो फड्को मार्‍यो कि त्यहाँ अहिले ९८ प्रतिशत उत्तीर्ण दर छ । केजरीवालले शिक्षकलाई जोड दिएका छन्, तालिमलाई जोड दिएका छन् । एउटा उदाहरणकै रूपमा लिन सकिन्छ । त्यस्ता उदाहरणबाट हामीले सिक्न सक्छौं ।

हाम्रोमा त यो शैक्षिक वर्षमा झन बर्बाद भएको छ । आधा समयभन्दा बढी गइसकेको छ । विद्यार्थीहरू निकै चिन्तित बनेका छन् । उनीहरूलाई आर्थिक संकट परेको पनि थाहा छ । जसका कारण अबको पढाइ के होला, मेरो भविष्य के होला, मेरा सपना पूरा होलान् नहोलान् भन्ने चिन्ताले सताएको छ । कैयौं अलि साना विद्यार्थीले त विद्यालय पनि बिर्सिसके होलान् ।

अझै पनि केही समय बाँकी छ । तत्काल केही सोचिहाल्नुपर्छ । खासगरी यतिबेला स्थानीय तहले जिम्मा लिएर आ–आफ्नो परिस्थितिअनुसार विद्यार्थी पढाउनुपर्छ । चिसोको मौसम छ, बाहिर चौरमा घाममा राखेर पनि पढाउन सकिन्छ ।

आफ्नै टोल छिमेकमा रहेका विद्यार्थीलाई शिक्षकले आफ्नो जिम्मेवारी सम्झेर छिमेककै चौतारामा बोलाएर पढाउन सक्छ । धेरै विद्यार्थी छन् भने आधा–आधा गरेर बोलाउन सकिन्छ । यसका लागि जिम्मेवार चाहिँ अभिभावक र शिक्षक दुवै हुनुपर्यो । विद्यालय व्यवस्थापन समिति, हेडमास्टर सबैले सोच्नुपर्यो । यसै तलब भत्ता खाएर बसेर मात्रै हुन्छ ? स्थानीय तहले पनि विद्यालयलाई यो खाले निर्देशन सर्कुलेट गरिहाल्नुपर्यो ।

आफ्ना छोराछोरीका लागि अभिभावकहरू पनि सक्रिय हुनुपर्यो । शिक्षक, विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई पेल्नुपर्यो । योजना के छन् देखाउनुपर्यो भनेर सोधखोज गर्नुपर्‍यो । 

एकजना अमेरिकी राष्ट्रपति थिए, थोमस जेफर्सन । उनले जहिले पनि भन्ने गर्थे रे, ‘प्रजातन्त्र तिमीलाई चाहिन्छ भने तिमी सधैं सक्रिय हुनुपर्छ है ।’ हो यही भनाइजस्तै हामीलाई चाहिएको छ भने हामी नै तात्नुपर्छ । हाम्रा छोराछोरीको भविष्यका लागि हामीले नै कुरा उठाउनुपर्छ । जसले जसरी आवाज उठाउन सक्छ बोल्नुपर्यो । कोरोना महामारीको बहानामा केटाकेटीलाई बेवारिसे छोड्नुभएन । कुनै न कुनै बौद्धिक काममा लागाइराख्नुपर्छ ।

फरक धारका लागि शिक्षाविद माथेमासँग मनीषा अवस्थीले गरेकाे कुराकानी