‘दुई दिन भोकै बसेर कोरोना बिमा गरेँ ।’ काठमाडौंमा कार्यरत पत्रकार गोपाल संग्रौला आफ्नो फेसबुकमा लेख्छन्, ‘अर्थमन्त्री र बिमा कम्पनी मिले । तर, कोरोना बिमा पाइनँ । लुटेराले चलाएको देश !’

‘दस दिनलाई तरकारी किन्न पुग्ने पैसा जोगाएर बिमा गरेकी थिएँ । म र मेरा श्रीमान् कोरोना लागेर निको भएर निवेदन दिएको पनि एक महिना नाघिसकेको छ ।’ बागबजार बस्ने गोरखाकी रोमा श्रेष्ठ भन्छिन्, ‘अहिलेसम्म पनि पाएकी छैन । कहिले कागज मिलेन भन्छन् कहिले समय लाग्छ भन्छन् ।’ 

यी दुवै प्रतिनिधि आवाज मात्रै हुन् । उत्साहित भएर संकटका बेला गरिएको कोरोना बिमाको दाबी भुक्तानी नपाउँदा हजारौं बिमितहरू निराश बनेका छन् । 

बिरामी हुँदा केही रकम पाउने आशाले आफ्नो तरकारी खर्च र बालबच्चाको खाजा खर्च समेत कटाएर कोरोना बिमा गरेका बिमितहरूको दिनहुँजसो बिमा कम्पनीका अभिकर्तालाई फोन गर्ने तालिका नै बनेको छ ।

अर्थमन्त्रालय र संसदीय समितिको पटक–पटकको निर्देशनको अवज्ञा गर्दै बिमा कम्पनीहरूले हजारौं सर्वसाधारणलाई झुलाउँदै आएका छन् । अर्थ मन्त्रालयले पटक–पटक कोरोना बिमाको दाबी भुक्तानी तत्काल गर्न निर्देशन दिइरहे पनि अर्थमन्त्रालय मातहत रहेको बिमा समितिले समेत अटेर गर्दै आएको छ । 

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ७ दिनभित्र बिमाको दाबी भुक्तानी गर्न दोस्रो पटक निर्देशन दिएपछि बिमा समितिले भुक्तानीका लागि कम्पनीहरूलाई सर्कुलर गर्नुको सट्टा भुक्तानी नगर्ने कम्पनीहरूको पक्षमै लबिङ समेत सुरु गरेको छ ।

समितिले विज्ञप्ति नै निकाली कम्पनीहरूले भुक्तानी दिन नसक्नुको कारण हक दाबीको प्रमाण नपुग्नु भएको स्पष्टीकरण दिएको छ । बिमा समितिले स्पष्टीकरण दिनुलाई विश्लेषकहरूले भने गलत भएको बताएका छन् । बिमा विश्लेषक रविन्द्र घिमिरे भन्छन्, ‘बिमा समितिको यो कदमले त बिमा समिति नियामक निकाय हो भन्नेमै शंका उत्पन्न भएको छ । कम्पनीहरूका तर्फबाट विज्ञप्ति निकाल्नु सरासर गलत हो ।’ 

कम्पनीहरूले दाबी रकम भुक्तानीका क्रममा विभिन्न आनाकानी गरिरहँदा बिमा समितिले कोरोना बिमा मापदण्ड–२०७७ अनुसारको कागजपत्र अपुग भएको कारण भुक्तानी हुन नसकेको स्पष्टीकरण दिएको छ । 

कम्पनीहरूकै पक्षमा बिमा समिति किन देखियो ? ‘समितिका प्रवक्ता राजुरमण पौडेल भन्छन्, ‘हामीले देखेको र भएको कुरा लेखेका हौं । भन्नेले के भन्छ, भन्नेसँग हामीलाई मतलब छैन ।’

अर्थमन्त्रालयले दोस्रो पटक कडाइका साथ यथाशीघ्र भुक्तानी गर्न निर्देशन दिँदा बिमितहरूबाट प्राप्त दाबी पत्रको रुजु गर्ने, शंका लागेका दाबी सहितको रिपोर्टलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको सरुवा रोग महाशाखाबाट प्रमाणीकरण लगायतका काममा  समय लाग्ने भएकाले समयमा भुक्तानी हुन नसक्ने बिमा समितिको भनाइ छ ।

भुक्तानीका लागि योग्य ५० प्रतिशत बढी दाबी भुक्तानीमा ढिलाइ भए पनि छिट्टै काम गर्न सर्कुलर जारी भइसकेको समितिका प्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिए ।

तथ्यांकअनुसार सबै प्रमाण पूरा भएका ९ हजार ९० जनाको भुक्तानी कम्पनीहरूबाट रोकिएको छ । समितिको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार कागजात पूरा भएका १७ हजार २३५ दाबीमा कम्पनीहरूले ८ हजार १४५ मात्र बिमा भुक्तानी गरेको छ ।

यता सरकारी लगानीको राष्ट्रिय बिमा कम्पनीले पनि दाबी भुक्तानी रोकेको छ । अधिकांश सरकारी कर्मचारीको कोरोना बिमा गरेको सरकारी कम्पनीमा हालसम्म ११ हजार जनाले भुक्तानीका लागि दाबी गरेका छन् । तर, कम्पनीले १२३ जनाको मात्रै भुक्तानी गरेको छ । यसको प्रक्रिया पनि तत्काल अघि बढ्ने बिमा समितिले जनाएको छ ।

भुक्तानीमा आनाकानी हुँदा समग्र बिमा क्षेत्रलाई नै निरुत्साहित हुने समग्र बिमाप्रति नै विश्वास घट्ने विज्ञहरू बताउँछन् । बिमा विश्लेषक घिमिरे भन्छन्, ‘अहिलेको अवस्थाले त बिमाप्रति नै मानिसको विश्वास घट्छ । नेपालीहरूले बिमालाई बल्ल चिन्न थाल्दा फेरि विश्वास घट्नुले प्रत्यक्ष घाटामा बिमा कम्पनी नै पर्छन् । ख्याल गर्नुपर्छ ।’

कोरोना प्रभाव सुरु भएसँगै गत वैशाखबाट सुरु भएको कोरोना बिमा डेढ महिनामै समस्या देखा परेको थियो । १२ लाख ८० हजारले बिमा गरेपछि कम्पनीहरूलाई जोखिम बढी भएर भुक्तानी विवाद हुँदा सरकारले भदौ २९ मा मापदण्ड परिवर्तन गर्नुपरेको थियो ।

सुरुमा बिमा समितिले सबै निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूलाई बिमा लेख जारी गर्न निर्देशन दिँदै कोरोना बिमा सुरु गरेको थियो । त्यसपछि आएको चालु आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को वार्षिक बजेटको बुँदा नम्बर ५५ र २८५ नम्बरमा कोरोना बिमाबारे उल्लेख गरिएको छ । बुँदा नम्बर ५५ मा कोरोना रोगको थप व्यवस्था गरी १ लाख सम्मको सामूहिक बिमा गर्दा लाग्ने शुल्कको ५० प्रतिशत अनुदान सरकारले दिने र स्वास्थ्यकर्मी र महिला स्वास्थ्य स्वयम् सेविकाहरूको बिमाको दायित्व सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्था उल्लेख छ । त्यसैगरी बुँदा नम्बर २८५ मा सबै सरकारी कर्मचारीको १ लाखसम्मको कोरोना बिमा सरकारले नै गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

तर, जेठ महिनामै कोरोना गर्नेको संख्या ह्वात्तै बढेपछि बिमा कम्पनीहरूले नै  भुक्तानी दिन कठिनाई हुने अभिव्यक्ति सार्वजनिक गर्न थाले । चौतर्फी आलोचनापश्चात् बिमा समितिले नै कम्पनीले भुक्तानी गर्न नसकेको खण्डमा आफू जिम्मेवार हुने भनेपछि पुनः बिमा सुचारु भयो । 

तर, आफैंले गरेको घोषणा, मापदण्ड तथा अन्य नीतिबाट पछाडि हट्दै समितिले भदौ २८ गते कोरोना बिमा मापदण्ड २०७७ मा व्यापक संशोधन गर्‍यो । जसअनुसार संक्रमण पुष्टि भएपछि सामान्य अवस्था भई घरमै आइसोलेसनमा बस्ने व्यक्तिले २५ हजार रुपैयाँ मात्रै दाबी भुक्तानी पाउनेछ । त्यस्तै, अस्पताल भर्ना भएर उपचार गर्नेले अधिकतम ७५ प्रतिशतसम्म मात्रै खर्च दिने व्यवस्था गरेको छ ।

यसअघि सुरुमा बिमा पोलिसी लागू गर्दा समितिले कोरोना संक्रमितलाई पौष्टिक आहारको आर्थिक सहयोग हुने भन्दै संक्रमणलगत्तै रकम दिने गरी कोरोना बिमा सञ्चालनमा ल्याएको घोषणा गरेको थियो । पछिल्लो संशोधनअनुसार भने बिमित संक्रमणमुक्त भएपछि वा मृत्यु भएपछि मात्रै भुक्तानी पाउने व्यवस्था समितिले गरेको छ ।