विश्व मानव विकास सूचकांकमा नेपाल एक स्थान माथि उक्लिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले आइतबार सार्वजनिक गरेको नेपाल मानव विकास प्रतिवेदनले कम मानव विकास सूचकांकमा गणना भइरहेको नेपालको स्तर उकालो लागेको देखाएको हो । अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले भर्चुअल रुपमा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले नेपाल अब मध्यम मानव विकासको सूचकांकको स्तरमा पुगेको देखाएको छ ।

विश्व सूचकांकमा कमजोर मानव विकास सूचकांकमा गणना भइरहेको नेपाल एक स्तरमाथि उकालो लागेको छ । लैंगिक विकास सूचकांक, लैंगिक असमानता सूचकांक र मानव विकास सूचकांकमा नेपाल दक्षिण एसियाका केही देशभन्दा अगाडि रहेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

कोभिड–१९ का कारण मानव विकास र स्तरोन्नतिमा जोखिम थपेको पनि प्रतिवेदनले देखाएको छ । कोभिडका कारण मानवीय सम्पत्ति र आर्थिक उपलब्धि उल्टिने जोखिम रहेको जनाउँदै प्रतिवेदनले अपर्याप्त स्वास्थ्य पूर्वाधार, मेडिकल आपूर्ति अवरोध र अन्य रोगबाट प्रताडित व्यक्तिलाई थप जोखिम रहेको उल्लेख गरेको छ ।

यस्तै गरिब घर परिवारका बालबालिका शारीरिक विकास र मस्तिष्क विकासमा उच्च जोखिमको सामना गरिरहेको तर्फ पनि प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । महामारीको प्रभाव कम गर्न छोटा, मध्यमदेखि दीर्घकालीन राहत, आर्थिक पुनरुत्थान र उत्पादनशील रुपान्तरणको आवश्यकता रहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

नेपालले सार्वजनिक गरेको मानव विकास प्रतिवेदन यो पाँचौं हो । नेपालले सन् १९९८ मा पहिलो प्रतिवदेन सार्वजनिक गरेको थियो । डेढ वर्षको अध्ययन गरी कोभिडले पारेको असरसमेत अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बनाएको आयोगले जनाएको छ । गत वर्ष नै सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रतिवेदन कोभिडका कारण ढिलाइ भएको आयोगले जनाएको छ ।

स्तरोन्नतीको लागि आय मापदण्डमा पछाडि रहे पनि मानव सम्पत्ति र आर्थिक जोखिमको दुई आवश्यक मापदण्ड नेपालले पूरा गरेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । यद्यपि ग्रामीण र शहरी क्षेत्र र प्रदेशहरूबीच मानव विकास असमानता रहेको जनाइएको छ ।

प्रतिवेदनले प्रमुख संरचनात्मक र संस्थागत अवरोध, नीति अन्तर र अन्य जोखिमले दिगो मानव विकास र स्तरोन्नति प्रति ठूला चुनौती थपेको, स्वास्थ्य र शिक्षामा पहुँच, गुणस्तर, संरचनात्मक र स्थान विशेष अवरोध रहेको, कम उद्यमशीलता क्षमता, ठूला पूर्वाधार अन्तर रहेको, उत्पादनका साधनहरुमा स्वामित्व, सम्पत्तिको पहुँच, अवसरहरूमा पहुँच र वितरण लाभजस्ता विषयहरुमा असमानता रहेको जनाएको छ । 

अर्थतन्त्रको उत्पादनशील रुपान्तरणको बाटोमा ठोस रुपमा अघि बढ्नुपर्ने र त्यसका लागि आपूर्ति र माग पक्ष दुबैमा ठूलो रणनीतिक परिवर्तन गर्ने, उच्च उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने, उद्यमशीलता क्षमता र उत्पादन सम्बन्धसहित संस्थागत क्षमताको सुदृढिकरण गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनले दिएको छ ।