परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वकालीन घटनामा गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा आममाफी नहुने बताएका छन् । 

जवाफदेहिता निगरानी समिति र द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको भर्चुअल कार्यक्रममा उनले न्यायको अनुभूति पीडितलाई गराउने गरी सरकारले काम गरिरहेको बताए । ‘बााहिर आशङ्का गरिएजस्तो गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा आममाफी हुँदैन,’ मन्त्री ज्ञवालीले भने, ‘पीडितले न्याय नपाउँदासम्म सङ्क्रमणकालीन न्याय पूरा हुँदैन, त्यसका लागि सरकारले काम गरिरहेको छ ।’
 
उनले न्याय पैसासँग साट्ने नभएको स्पष्ट पार्दै परिवारका सदस्यको सहयोगका लागि परिपूरणको माध्यमबाट सहयोग गर्न खोजिएको बताए । मन्त्री ज्ञवालीले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको ऐन संशोधन गर्न सबै दललाई एक ठाउँमा ल्याउने प्रयास भइरहेको जानकारी दिए ।

दुवै आयोगको ऐन संशोधन गर्न गत वर्ष सातै प्रदेशमा द्वन्द्वपीडितसँग छलफल भइसकेको उल्लेख गर्दै उनले संसद्को आगामी हिउँदे अधिवेशनमा दुवै आयोगमा ऐन आउने जानकारी दिए । मन्त्री ज्ञवालीका अनुसार सरकारले पीडितको भावनाअनुसार शान्ति प्रक्रियाको बाँकी कुरा पूरा गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।

ज्ञवालीले नेपालको शान्ति प्रक्रिया आफैँमा विशिष्ट प्रकृतिको भएको हुँदा नेपाल आफैँले समस्याको समाधान गर्ने उल्लेख गर्दै भने, ‘शान्ति प्रक्रियाको दुई काम पूरा भएको छ, सङ्क्रमणकालीन न्याय अन्तिम चरणमा पुगेको छ, पीडितलाई न्यायको अनुभूति नदिलाउँदासम्म सङ्क्रमणकालीन न्याय टुङ्गिँदैन ।’ 

जवाफदेहिता निगरानी समितिमा संयोजक चरण प्रसाईंले र द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका अध्यक्ष मैना कार्कीले सङ्क्रमणकालीन न्यायको उचित संशोधन गरी पीडितलाई न्याय दिन माग गरे ।