अध्यायदेश काण्डबाट सुरु भएको सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को विवाद पुनः अध्यादेशमै पुगेको छ। अब भने, पार्टी अनौपचारिक रुपमा फुटमा पुगिसकेको अनुमान नेकपाभित्रै हुन थालेको छ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आज संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी अध्यादेश २०७७ जारी गरेपछि नेकपा विवादले चर्को रुप लिने देखिएको छ। मंगलबारकै मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त अध्यादेश पारित गरी राष्ट्रपतिसमक्ष स्वीकृतिका लागि पठाएको थियो।
लगातार दुईपटक आयोजना गरिएको संवैधानिक परिषद्को बैठकमा सभामुख अग्नी सापकोटा अनुपस्थित भएर बैठक अनिर्णीत बन्यो। यसपछि प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई सहज हुने गरी अध्यादेश ल्याएका हुन्। अब परिषद् बैठकमा गणपूरक संख्या पुग्न ४ जना सदस्य अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्ने कानुनी प्रावधान हटेको छ।
सोही अध्यादेश अनुसार संवैधानिक परिषद्को बैठक पनि बसिसकेको छ।
नेकपाभित्र प्रधानमन्त्री ओली इतरका नेताहरु अध्यादेशको विपक्षमा खरो रुपमा उत्रिएका छन्। नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अध्यादेश तुरुन्त फिर्ता हुनुपर्ने माग राखेका छन्।
सरकारले ल्याएको उक्त अध्यादेशलाई प्रचण्डले संविधानको मूल्य मान्यता र भावनाविपरीत भएको भन्दै तत्काल फिर्ता लिन आग्रह गरेको उनीनिकट स्रोतले जानकारी दिएको छ। ‘यो अध्यादेश पार्टीमा छलफल नै नगरी आएको छ। संसद अधिवेशन बोलाउनुपर्ने माग भइरहेको समयमा जसरी अध्यादेश आउनु पार्टी र संसदका लागि घातक हो’, प्रचण्डलाई उद्धृत गर्दै उनीनिकट स्रोतले भन्यो।
नेकपाका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले पनि सरकारले ल्याएको अध्यादेश तुरुन्तै फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीको कदमले हद पार गरिसकेको उनको भनाइ छ। ‘प्रधानमन्त्रीको कदमले हद पार गरिसक्यो। उहाँले यसैगरी नै सबैखालका विधि, पद्धति छलफल मिचेर जुन खालका काम गरिरहनुभएको छ’ नेपालले भने, ‘यो अति नै गलत छ। कसैको विश्वास नलिइकन, पार्टीभित्र पनि विश्वास नलिने, प्रतिपक्षीको पनि विश्वास नदिई एकल निर्णयबाट अघि बढ्न खोज्दा समस्या पैदा भएको नेता नेपालले बताए।
संवैधानिक प्रश्नहरूमा सबैको सल्लाह परामर्शमा गर्नुपर्ने कुरामा नगर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको तरिका अत्यन्तै गलत छ तुरुन्तै अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्ने नेता नेपालको माग छ।
यस्तै नेकपाका अर्का वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले पार्टीको स्थायी समिति बैठक जारी रहेका बेला पार्टीलाई कुनै सूचना नै नदिई सरकारले ल्याएको अध्यादेश आपत्तिजनक रहेको बताएका छन्। ‘नेकपा स्थायी कमिटी बैठक जारी रहेको बेला कुनै सूचना नदिई सरकारले अध्यादेश जारी गर्यो भन्ने समाचार आयो’ नेता खनालले भने, ‘यस्तो खालको क्रियाकलाप गरेर पार्टी र सरकारका सम्बन्धलाई नराम्रो अवस्थामा पुर्याउने काम भयो।’
यसैगरी नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्नेबारे पार्टीलाई कुनै जानकारी नभएको बताएका छन्। पार्टीमा कुनै छलफल नै नगरी प्रधानमन्त्रीले व्यक्तिगत निर्णय गरेको उनको भनाइ छ।
यस्तै नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य जनार्दन शर्माले सरकारले अध्यादेश ल्याएर सत्ता स्वार्थको पराकाष्ठा देखाएको आरोप लगाएका छन्। छलफल, सहमतिको सहज प्रक्रियाको सट्टा असहजको बाटो खोजेको शर्माको ठहर छ। ‘फेरि अध्यादेश ! सत्ता स्वार्थको पराकाष्ठा किन ? छलफल, सहमतिको सहज प्रक्रियाको सट्टा असहज प्रक्रियाको सहारा भनेको असफलताको बाटोबाहेक केही हुन सक्दैन। हतास मनस्थितिबाट मुक्त होऔ ! अध्यादेश फिर्ता गर’, नेता शर्माले भने।
प्रचण्ड-नेम्वाङ भेटवार्ता
संवैधानिक परिषद्को गणपूरक संख्या घटाउने गरी सरकारले अध्यादेश ल्याएपछि नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङसँग भेट गरेका छन्। पार्टीका नेताहरुसँग भेट गर्नुअघि प्रचण्डले खुमलटारमा नेता नेम्वाङसँग भेटवार्ता गरेका हुन्।
भेटका क्रममा अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेश किन ल्याएको भनेर नेम्वाङलाई सोधेका थिए। ‘आजको भेटमा त्यही आज सरकारले ल्याएको अध्यादेशका बारेमा कुराकानी भयो। प्रचण्डले अध्यादेश किन जारी गर्नुपर्यो ? यसले तरङ्ग ल्यायो भन्नुभयो’, नेता नेम्वाङले भने, ‘मैले प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक परिषद्को बैठक नै बस्न नसक्ने अवस्था आयो। आयोगहरू रिक्त नै त राख्नुभएन त्यही भएर ल्याइएको हो भनेर बताउनुभएको थियो भनेर भनेँ।’
भेटमा अध्यक्ष प्रचण्डले अहिलेको गतिरोधको निकास दिनुपर्ने र पार्टीको बैठकले त्यसको समाधान गर्ने विश्वास दिलाएको नेम्बाङले जानकारी दिए।
प्रचण्ड निवासमा नेताहरुको छलफल
यसैबीच सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि नेकपाका नेताहरुको सक्रियता बढेको छ। सरकारले ल्याएको अध्यादेशका सम्बन्धमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल‘प्रचण्ड’, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ छलफलमा जुटेका हुन्। पार्टीमा कुनै छलफल नै नगरी अध्यादेश आएकाले तुरुन्त फिर्ता हुनुपर्ने नेताहरुले माग गरेका छन्। प्रचण्ड निवास खुमलटारमा जम्मा भएका नेताहरुले करिब एक घण्टा छलफल गरेर छुटेका थिए।
नेकपाको स्थायी समिति बैठक भोलिका लागि तोकिएको छ। उक्त बैठकमा ओली पक्ष र इतरका नेताहरु आमन्ने–सामन्ने हुने देखिन्छ। यसअघि विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा पटक–पटक अनुपस्थित भएपछि गत वैशाखमा सरकारले राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धि अध्यादेश सँगै यो अध्यादेश पनि जारी गरेको थियो। तर राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेशको तीब्र बिरोध भएपछि सरकारले दुवै अध्यादेश फिर्ता लिएको थियो।
काँग्रेसको पनि विमति
यसैबीच प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले पनि सरकारले ल्याएको अध्यादेश प्रकरणलाई लिएर आपत्ति जनाएको छ। काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारले ल्याएको अध्यादेशलाई हास्यास्पदको संज्ञा दिएका छन्।
नेता देउवाले संसद अधिवेशन छलेर ल्याएको अध्यादेश अलोकतान्त्रिक भएको र यसबाट सर्वसत्तावादी सोच झनै प्रस्टिएको बताएका छन्। ‘उपसभामुख पद खाली राखेर, सभामुख जस्तो गरिमामय व्यक्तित्वलाई विश्वासमा नलिई कोरम पुगेन भन्नु हास्यास्पद छ’, नेता देउवाले भनेका छन्, ‘संसद अधिवेशन छलेर संवैधानिक परिषद् सम्बन्धि अध्यादेश ल्याउनु अलोकतान्त्रिक छ। यसबाट सर्वसत्तावादी सोच झनै प्रस्टिएको छ। यसमा नेपाली कांग्रेसको प्रष्ट विमति छ !’
यसैबीच संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश प्रकरणलाई लिएर काँग्रेसका अन्य नेताहरुले समेत सार्वजनिक रुपमा आपत्ति जनाएका छन्।
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।