विवेकशील साझा पार्टीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा मंगलबार जारी संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । 

सो पार्टीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको स्वेच्छाचारी कदमका कारण संसदीय प्रणाली र लोकतन्त्रको माथि नै जोखिम बढेर गएको बताएको छ । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश सरकारको सर्वसत्तावाद तर्फको अर्को कदम भएको उसले टिप्पणी गरेको छ । ु

सभामुख आफ्नो संवैधानिक दायित्वबाट विमुख हुँदा संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न नसक्नु र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको असहयोगका कारण महिनौँ बन्धक हुनु पनि दूर्भाग्यपूर्ण स्थिति भएको विवेकशीलको भनाइ छ । 

यसअघिको प्रावधानअनुसार शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनको सिद्धान्तका आधारमा संवैधानिक अंगहरूमा सक्षम र योग्य व्यक्तिहरू नियुक्त गर्न विवेकशील साझा पार्टीले माग गरेको छ ।