पहिरोपीडितको बिचल्ली : पुसको चिसोमा त्रिपालकाे वास, मरेको छैन अझै आस
फरकधार / १ पुस, २०७७
जंगलको छेउमा त्रिपाल टाँगेर बसेका पहिरोपीडित । तस्बिर : कैलाश जोशी/फरकधार ।

नेपालको संविधानले मौलिक अधिकारअन्तर्गत गाँस, बास र कपासको ग्यारेन्टी गरेको छ । यति मात्र होइन, रोजगारीको समेत पूण ग्यारेन्टी गरेको छ । संविधानतः कोही भोको बस्नु नपर्ने हो । घरबारविहीन कोही बन्न नहुने हो । जिउ ढाक्ने एकसरो लुगासम्म त हुनुपर्ने हो । संविधानले दिएको अधिकार कुल्चने काम माथिल्ला ओहदामा पुगेकाहरुबाटै भइरहेको छ । तीन तहका सरकार सडक किनारमा भोकभोकै बस्नेहरुप्रति बेखबर छन् ।

गत साउन १५ देखि २५ गतेसम्मको अविरल वर्षाका कारण आएको पहिरोले घरखेत बगाएपछि कैलालीको चुरे गाउँपालिकाको वडा नम्बर १ देखि वडा नम्बर ६ सम्मका २ सय ११ परिवार घरबारविहीन भएका थिए । पाँच महिना बित्न लाग्दा पहिरोबाट घरबारविहीन भएकाहरु जाडो बढ्न थालेपछि सडक किनारको पालको बास छाडेर न्यानो खोज्दै जंगल पसेका छन् ।  

स्थानीय सरकारले केही समयका लागि भन्दै घरबारविहीन परिवारलाई स्थानीय विद्यालय र भीमदत्त राजमार्गको सडक किनारमा पाल टाँगेर अस्थायी बसोबासको व्यवस्था मिलाएको थियो । पाँच महिनादेखि पालभित्रै रात कटाएका पहिरो पीडितहरु जाडो बढ्न थालेपछि बसोवासका लागि ठाउँ खोज्दै गौरीगंगा नगरपालिका–१ चौमाला बजारनजिकै रहेको पशुपति सामुदायिक वनमा पुगेका हुन् । पुनर्स्थापनाको माग गर्दै तराई झरेको प्रभावितले बताएका छन् । अहिले झन्डै एक सय परिवार चुरेबाट आएर जंगलमा बास बसिरहेका छन् । 

गत साउनमा पहिरोको जोखिम भएपछि विस्थापित भएका उनीहरु सुरक्षित बसोबासको खोजीमा तराई झरेका बताउँछन् । विगत चार महिनादेखि घर छोडेका उनीहरु केही दिन अगाडि गौरीगङ्गा नगरपालिकास्थित वन क्षेत्रमा आएर बसेका हुन् । 

आफूहरु मंसिर २६ गते तराई झरेको र उचित पुनर्स्थापनाकोको खोजीमा रहेको चुरे गाउँपालिका–६ गौजनाका भक्तबहादुर बोहराले बताए । ‘पहिरोको जोखिम टरेको छैन । सुरक्षित ठाउँमा हामीलाई नसारेपछि उपयुक्त बसोवास खोज्दै तराई झरेका हौँ,’ उनले भने । 

प्रभावितहरुका अनुसार गत साउन १५ देखि २५ गतेसम्म पहिरो खसेको थियो । माथिबाट खसेको पहिरो घरसम्मै पुग्यो । जोखिम बढेपछि वडा नम्बर ४, ५, ६ मा पर्ने गौजना, बगेडी, तल्लो गौजना, गुँडी, तितरे, बसडी र सिस्नेरी गाउँका २११ परिवार घरै छाडेर हिँड्न बाध्य भए । 

‘घरमा बस्न नसकेर हामी तल झरेका हौँ,’ वडा नम्बर ६ बगेडीकी पद्मा कार्कीले भनिन् । सरकारले आफूहरुको तत्काल पुनस्र्थापना हुनुपर्ने उनले बताइन् । पहिरो खसेपछि घरबाट विस्थापित भई विद्यालय, सडक छेउछाउमा चार महिना बिताएको पूर्णबहादुर कार्कीले बताए ।

‘यत्तिका दिनसम्म हाम्रो केही व्यवस्था हुने आसमा बसेका थियौँ,’ उनले भने । ‘कसैले चासो नदिएपछि तराई झरेका हौँ ।’ मंसिर २६ गते छिमेकी स्थानीय तह गौरीगंगा पुगेका प्रभावितहरु वन क्षेत्रमा त्रिपालमुनि बसिरहेका छन् । चिसो मौसममा बालबच्चासहित वन क्षेत्रमा पुगेका उनीहरुले सरकारले शीघ्र उपयुक्त बसोवासको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । 

‘चिसोमा बालबालिकालाई समस्या हुन्छ । कतिन्जेलसम्म यसरी बस्ने ?’, दुई बच्चाकी आमा निर्मला बोहराले भनिन्, ‘हामीलाई सुरक्षित ठाउँमा बसोवासको व्यवस्था गरियोस् ।’ चिसो छल्न रातभरि आगो तापेर बस्ने गरेको उनले सुनाइन् । विस्थापित भएपछि बालबालिकालाई स्कुल जान पनि समस्या रहेको उनले बताइन् । 

‘यस्तो महामारीका वेला जंगलमा बसेपछि बालबालिका विद्यालय जान पाएका छैनन्,’ उनले भनिन् । केही पहिरो प्रभावित अझै गाउँतिरै रहेका जनाइएको छ । गाउँतिरै रहेका पहिरो प्रभावित बाँकी परिवार पनि तराई झर्ने तयारी गरेको विस्थापितले बताएका छन् ।

उनीहरुका अनुसार पहिरो खसेर गाउँमा खेतीपातीसमेत गर्न सकिने अवस्था छैन । खेतमा झरेको पहिरोले आफूहरुको गुजारा गर्ने जमिनसमेत खोसेको पूर्णबहादुर कार्कीले बताए । ‘कसै–कसैको घरैमा पनि पहिरो खस्यो,’ उनल भने, ‘तर, प्रायः व्यक्तिको खेतीयोग्य जमिनमा पहिरो खसेर जमिन नै खोसेको छ ।’ 

प्रभावितहरुले आफूहरुको उचित पुनर्स्थापनाको दबाब दिनका लागि संघर्ष समितिसमेत गठन गरेका छन् । उचित पुनस्र्थापना नभएमा संघर्षमा उत्रिने उनीहरुको चेतावनी  छ । 

यता, चुरे गाउँपालिकाको कार्यालयले भने प्रभावितहरुको व्यवस्थापनका लागि पहल गरिरहेको जनाएको छ । प्रभावितहरुको व्यवस्थापन गाउँपालिकाले आफैँले गर्न नसक्ने भएकाले माथिल्ला निकायमा पहल गरिरहेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष धनबहादुर रोकामगरले बताए ।

‘उनीहरुको व्यवस्थापन हामीले भन्दा पनि राज्यले गर्ने कुरा हो,’ उनले भने, ‘उचित व्यवस्थापनका लागि हामीले प्रदेश र संघीय सरकारलाई पत्र पठाइसकेका छौँ ।’ गाउँपालिकाले पहिरो, बाढी प्रभावित २ सय ११ परिवारको तथ्यांक राखेको रोकामगरले जानकारी दिए ।

प्रभावितहरुलाई बस्नका लागि गाउँपालिकाले कार्यालयले केही ठाउँमा विकल्प पनि दिएको अध्यक्ष रोकमगरले बताए । ‘अहिले भने उनीहरु आफैँ तराईमा गएका हुन्,’ उनले भने, ‘गाउँपालिकाले त्यहाँ गएर बस्नका लागि केही पनि भनेको छैन ।’ 

  • प्रकाशित मिति : पुस १, २०७७ बुधबार २०:१३:२,   अन्तिम अपडेट : पुस १, २०७७ बुधबार २०:१४:३७

फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, टिकटक, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।


यस विषयसँग सम्बन्धित समाचार

यो सामग्री सेयर गर्नुहोस्


यो पनि नछुटाउनुहोस्
मल्टिमिडिया