नेपालका कालोपत्रे सडकको भारवहन क्षमता १० टन मात्रै हो । चाहे त्यो राजमार्ग होस् वा सहायक राजमार्ग । १० टनभन्दा माथिको क्षमता सडक निर्माण सरकारको नियममै छैन । १० टन भारवहन क्षमताका सडकमा ३२ टनसम्म बोकेर टिपर/ट्रक हुकिरहेका छन् ।

चेकपोस्टमा ट्राफिक प्रहरीले दिनहुँ ओभरलोडको जरिवाना काट्छन् । न ओभरलोड समस्या रोकिन्छ । न बोक्न छोड्छन् । ओभरलोडका कारण राजमार्ग ध्वस्त भइसकेका छन् । दिनैपिच्छे सडक भत्किरहेका छन् । जसको एउटा उदाहरण हो, घोराही–होलेरी सहिदमार्ग । सहिदमार्ग निर्माणको जिम्मा पाएको प्यासिभिक जेभीले दुई वर्षअघि नै उक्त सडकको निर्माण सम्पन्न गरिसकेको थियो ।

अहिले सहिद मार्गको हालत बिजोक छ । जताततै धुलैधुलो, उस्तै खाल्टाखुल्टी । न राज्यले लगानीको उपलब्धी पायो, न नागरिकले कालोपत्रे सडकमा सवार गर्न पाए । सडक भत्किएर उस्तै बनिसकेको छ । जो ओभरलोडकै कारण सहिदमार्ग अघि–अघि बन्दै गयो, पछिपछि भत्किँदै आयो । 

ओभरलोडका दर्जनौं टिपर सडकमा हुँकिदा कालोपत्रे सडक महिनादिन पनि टिक्न नसकेको सहिदमार्ग आयोजनाका इन्जिनियर सागर पन्थीका अनुसार दुई वर्ष अघि बनेको सहिदमार्ग हाल अहिले उस्तै बनिसकेको छ ।

उनले भने, ‘दुई वर्षभित्र सडक भत्किए बनाउने जिम्मा निर्माण कम्पनीको हुन्छ । १० टन भारवहन क्षमताको सडकमा ३२ टन बोकेर टिपर दौडिन्छन् । त्यसो हुँदा सडक एकै दिनमा भत्किन्छ । न जनताले कालोपत्रे सडकमा सवार गर्न पाए, न राज्यले उपलब्धि भेटायो, न निर्माण कम्पनीले पैसा पायो ।’ जसका कारण सहिद मार्गलाई ओभरलोडमा सहिद बनाइरहेको छ । 

मदनभण्डारी राजमार्गको घोराही–प्यूठान सडकको अवस्था पनि उस्तै छ । जलजला निर्माण सेवाले उक्त सडक निर्माणको जिम्मा लिएको छ । कालोपत्रे सँगसँगै सिमेन्ट उद्योगका ओभरलोड टिपर हुँकिदा गाउँखाने कथा– ‘हिँड्दै छ पाइला मेट्दै छ’ भने बन्दै जाने र भत्किने क्रम सँगसँगै भइरहेको छ । 

निर्माण कम्पनी सडक निर्माण कसरी गर्ने र कसरी जोगाउने भन्ने चिन्तामा छ । निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि ईश्वर पुनले भने, ‘दस टनको क्षमताको सडक हो, दोब्बर लोड बोकी टिपर दौडिन्छन् । कालोपत्रेको काम भइरहेको छ । त्यो पनि कति दिन टिक्ला र ?’ 

यी दुई प्रतिनिधि मूलक घटना मात्रै हुन् । ओभरलोडकका कारण कालोपत्रे सडक नाजुक बन्दै गइरहेका छन् ।

दाङमा २ सय १४ किमि कालोपत्रे सडक छ । जहाँ जसमा नियमित ४ सय टिपर चल्छन् । डिभिजन सडक दाङका सूचना अधिकारी अमिर सुवेदीले भने, ‘ओभरलोडले सडक खाइसक्यो ।’ ओभरलोडको मारमा सडक पर्दै आइरहे पनि यसको नियमन तथा नियन्त्रण हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।

उद्योगका खानीहरूसँग जोडिएका सडकहरू निर्माण सम्पन्न भए पनि फेरि पुरानै अवस्थामा पुग्ने गरेका छन् । सिमेन्ट उद्योगमा चल्ने ओभरलोडका सयौं टिपरले सडक सकिँदै गइरहेका छन् । नियम मिचेर हिँड्ने टिपर नियन्त्रण गर्न कसैले चासो छैन । 

उद्योगको जबरजस्ती

‘सडकका लागि सरकारको स्वीकृति नै एक ‘एक्सल लोड’ हो । त्योभन्दा अर्काे सडकका लागि कुनै विकल्प छैन । तर, औद्योगिक विकासका नाममा उद्योगहरू सडकमा जबरजस्ती ओभरलोड कुदाइरहेका छन् । जसले सडकको आयुलाई ७० प्रतिशत घटाएको छ । त्यो बारेमा कसैको ख्याल छैन’, डिभिजन सडकका सूचना अधिकारी अमिर सुवेदीले भने, ‘ओभरलोडले सडक खाइसकेको छ ।’ 

खानी क्षेत्रका सडक मात्रै होइन अन्य सहायक राजमार्गहरू पनि ओभरलोडका कारण छियाछिया बनिरहेको उनले बताए । तुलसीपुर–लमही, पूर्वपश्चिम राजमार्ग, राप्तीलोक मार्ग, सहिद मार्ग, मदनभण्डारी राजमार्ग, सबै राजमार्ग तथा सहायम मार्गहरू ओभरलोडले खाल्टा पर्दै भासिँदै गइरहेको उनको भनाइ छ ।

ओभरलोडबाट निर्माणाधीन सडकहरू बचाउन मुस्किल परेको उनको भनाइ छ । ओभरलोडले राज्यको लगानी खाइरहेको छ । ओभरलोडले बर्सेनि सडक कालोपत्रेमा राज्यको अर्बौ लगानी डुबेको छ ।

स्वर्गद्वारी टिपर यातायात प्रालि दाङका अनुसार दाङमा घोराही सिमेन्टका २ सय, सम्राट सिमेन्टका ७० र सोनापुर सिमेन्टका ८५ र क्रसर र ठेकेदारका ४५ गरी दैनिक ४ सय टिपर दाङमा नियमित सञ्चालन हुने गर्दछन् । प्रालिका लेखापाल अविन चौधरीले भने, ‘दर्ता भएका यति हुन्, दर्ताबिना अरु पनि छन् ।’ 

‘ओभरलोड बाध्यता हो’

सरकारले भाडादर अत्यन्तै न्यून तोकेको छ । टिप्पर किन्ने नै किस्तामा हो । सबै ठाउँमा बुझाउनु पर्छ । कमाइ छैन । ओभरलोड बोकेमा मात्रै केही आर्थिकभार थाम्न सकिन्छ ।’ एक टिपरधनीले भने, ‘ओभररलोड हाम्रो बाध्यता हो ।’ घाटामा व्यावसाय सञ्चालन गर्दा परिणाम व्यवसायीले भोग्नु परेको पीडा उनले यसरी पोखे । 

कारबाहीले रोक्ला ओभरलोड ?

जिल्ला ट्राफिक कार्यालय दाङले साउनदेखि कात्तिक मसान्तसम्म २ हजार ७४३ ओभरलोड कारबाही गरेको छ । जसबाट १६ लाख ६२ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । तर, ओभरलोड कारबाहीमै सीमित छ । ट्राफिक कार्यालय दाङका प्रमुख थम्मन जिसीले भने, ‘ओभरलोडको समस्या छ । यो राज्यको एक्लो प्रयासले मात्रै सम्भव छैन । कारबाहीले मात्रै रोक्दैन ।’  

यो समस्या एक जिल्ला, एउटा राजमार्गका मात्र नभई देशकै समस्या रहेकाले सरकारले आवश्यक नियम र सडक डिजाइन फेरबदल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘टिप्पर चल्न पनि अनुमति छ, सडक बनाउन पनि अनुमति छ, कारबाही गर्न पनि नियम छ । खै कसरी के गर्ने ?’