‘कमाएर थोरै–थोरै गर्दै औषधि उपचारका लागि जम्मा गरेको रकम पनि बन्दाबन्दीको अवधिमा सकियो । अब काम भएन भने हात फैलाउनुपर्ने अवस्था आइसक्यो । निकै निरास बनेको छु ।’ यो आवाज र्याफ्टिङ श्रमिकका रुपमा एक दशकदेखि काम गरिरहेका पर्यटन श्रमिक कुन्दन क्षेत्रीको हो ।  

टुर गाइड मणि शर्माको निराशा पनि उस्तै छ, ‘७५ वर्षकी बुढी आमालाई नियमित चेकजाँच गर्न अस्पताल पनि लैजान सकेको छैन । यो कुराले मेरो मन बेला–बेला भक्कानिन्छ । दसकौँ काम गरेका साहुहरुले ऋण समेत पत्याउन छाडे । सरकार र सम्बन्धित संघ–संस्थाले सहयोग गर्ने पनि आस छैन । ‘अनपेड अम्बेसडर’ भनेर चिनिने टुर गाइडहरुको नाममा त कुनै कल्याणकारी कोष पनि छैन । यसबाहेक र्याफ्टिङ र जंगल सफारीका नाममा पनि कुनै कोष छैन ।’  

‘गत वर्षको अक्टोबर नोभेम्बरको सिजनदेखि कामविहीन छु । आजसम्म जेनतेन कठिन पूर्ण जीविकोपार्जन गर्दै छु ।’  ट्रेकिङ–क्लाइम्बिङ गाइड लालबहादुर वाइवाको गुनासो पनि उस्तै छ, ‘अब पनि काममा फर्किन पाइएन भने के गर्ने भनेर तनावमा छु । काममा नफर्किंदासम्म सरकारले  कुनै वैकल्पिक काम वा ऋणस्वरूप केही रकम पाए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ ।’

अर्का टुर गाइड हरि भट्ट प्रश्न गर्दै भन्छन्, ‘अब त साथीभाइसँग ऋण माग्ने अवस्था पनि रहेन । सरकारले हाम्रो कुरासमेत गम्भीर भएर सुनेको छैन । के हामी भोकै मर्नुपर्ने हो ?’ 

यी प्रतिनिधिमूलक आवाजले पर्यटन क्षेत्रमा दैनिक ज्यालादारीमा आफ्नो जीवन गुजारिरहेका हजारौँ श्रमिकको निराशाजनक अवस्था चित्रण गर्छ । 

वर्षभरि तीन महिनाजति काम गरेर नौ महिना काम नपाउने यस्ता श्रमिकमा आश्रित परिवार निकै तनावपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन् ।

सरकारी तथ्यांकअनुसार पर्यटन क्षेत्रमा करिब ११ लाख हाराहारीमा श्रमिक छन् । यीमध्ये करिब साढे २ लाखाहाराहारी अप्रत्यक्ष रुपमा काममा छन् । उनीहरुमध्ये ट्रेकिङ, आरोहण, टुर जलयात्रालगायत साहसिक पर्यटनका क्षेत्रमा काम गरिरहेका २५ देखि ३० हजार श्रमिकको अवस्था निकै दयनीय बनिसकेको पछिल्लो तथ्यांकले देखाउँछ । 

योबाहेक पर्यटन क्षेत्रका साढे ३ लाख प्रत्यक्ष रुपमा काम गर्ने र बाँकी ६ लाख जति ‘सप्लाई चेन’मा काम गर्नेमध्ये पनि अधिकांश बेरोजगार बनेका छन् ।

पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, पर्यटन विभाग र निजी क्षेत्रसँगको समन्वयमा सरकारसँग काम गर्ने गरी बनेको नेपाल पर्यटन बोर्ड भने औपचारिक कार्यक्रममै व्यस्त छ । उसो त सरकारले पर्यटन क्षेत्रको पुनःउत्थानका लागि भन्दै पर्यटन पुनःउत्थान कार्यदलसमेत बनाएको छ । तर, कार्यदलले अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाएको झण्डै ३ महिना पुग्दा पनि सरकारले यसलाई गम्भीर ढंगले लिएको छैन । 

अहिले लाखौँ श्रमिकहरुको कुरा आए पनि २५ देखि ३० हजारको संख्यामा मात्रै निकै कठिन अवस्थामा रहेको कार्यदलका संयोजक दीपकराज जोशी बताउँछन् । 

‘उनीहरुलाई पहिलो चरणमा सम्बोधन गर्नसक्नुपर्छ,’ नेपाल पर्यटन बोर्डका पूर्वसिइओ जोशी भन्छन्, ‘तर कुनै पनि निकायमा रहेका व्यक्तिहरु राजनीतिक आस्था र दबाबले बाँधिएका छन् । जसका कारण साँचो कुरा बाहिर नै आउँदैन ।’ 

तर, नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत धनञ्जय रेग्मीले सरकारले गर्न सक्ने काम गरिरहेको दाबी गर्छन् । फरकधारसँग कुरा गर्दै उनी भन्छन्, ‘समस्या त छ नि ! यसो भन्दैमा सरकारले पैसा बाँड्न सक्ने अवस्था पनि छैन । सक्ने कुरा गर्न त हामी तयार छौँ ।’

तर, पर्यटन श्रमिकहरु भने सरकारले श्रमिकहरुका आवाज नै सुन्न नसकेको बताउँछन् । ‘पर्यटन क्षेत्रका सच्चा श्रमिकहरु, जसले ३ महिना काम गरेर आफू र आफ्नो परिवारलाई वर्ष दिनको खर्च जुटाउँछन् । वास्तवमा उनीहरुको अवस्था निकै दयनीय छ,’ नेपाल स्वतन्त्र पर्यटन श्रमिक संघ (निटोग)का अध्यक्ष रामकाजी तिवारी भन्छन्, ‘श्रमिकका नाममा भएका नेपालका ठूला आन्दोलनले दलीय राजनीतिक रुप लिए । तर, सच्चा श्रमिकहरुका मुद्दा बोकिरहन सकेनन् ।’ 

जसका कारण यति ठूलो महामारीमा पनि सबैभन्दा बढी चपेटामा परेका पर्यटन श्रमिकको आवाज सरकारले नसुनेकाे उनको भनाइ छ ।