२६ वर्षपछि नेपाली राजनीतिक इतिहासमा उस्तै घटना दोहोरिएको छ । २०५१ सालमा भएको प्रतिनिधिसभा विघटन र त्यसपछि भएको मध्यावधि निर्वाचनजस्तै आइतबार विहान प्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका छन् । अनि १७ र २७ वैशाख २०७८ मा उनले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्ने मिति अगाडि सारेका छन् । 

आज विहान अचानक मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाएर प्रधानमन्त्री ओलीले यो निर्णय गरेका हुन् । उनलाई साथ दिएको प्रतित हुनेजसरी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट प्रधानमन्त्री ओली स्वयंले लिएर गएको सिफारिसलाई केही मिनेटमा नै स्वीकार गरेकी छिन् । 

प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गर्ने निर्णय गरेसँगै अहिले सडक पनि उनकै पार्टीका कार्यकर्ता विरोधमा निस्किएका छन् । 

प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काङ्ग्रेसले अरु दलहरुलाई पनि बोलाएर यो कदमको विरोध गर्ने निर्णय गरेको छ । नेकपामा पनि ओलीइतर पक्षका नेताहरुले यसको खुलेर विरोध गरेका छन् । ओलीको यो कदमको विरोध गर्दै नेकपाका सात मन्त्रीले सामूहिक राजीनामा दिएका छन् ।

आज साँझ अर्को एउटा प्रसंग बाहिर आएको छ । त्यसअनुसार आज ओलीले संसद विघटन गर्नुअघि नै उनीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव संसद सचिवालयमा दर्ता भएको बताइएको छ । 

तर, के यही अविश्वासको प्रस्ताव आउला भन्ने डरले प्रधानमन्त्री ओलीले आज हठात् संसद विघटन गरेका हुन् त ?

‘होइन,’ नेकपाका एक स्थायी कमिटी सदस्यले फरकधारसँग आइतबार साँझ कुराकानी गर्दै भने, ‘ओलीले यो निर्णय आज लिएका होइनन्, उनी आजभन्दा झन्डै डेढ महिनाअघि देखि नै संसद विघटन गर्ने वा यस्तै कडा कदम चाल्ने पक्षमा थिए ।’

उनका अनुसार ओली यो निर्णयमा २८ कार्तिकमा नेकपा सचिवालय बैठकमा नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राखेको प्रतिवेदनको छनक पाएपछि नै पुगेका थिए । त्यसअघि भदौमा सकिएको नेकपा स्थायी कमिटी बैठकले गरेका निर्णयलाई ओलीले अटेर गरेको भन्दै नेकपामा विवाद सुरु भएको थियो ।

गत वैशाखमा र त्यसपछि देखिएको नेकपा विवाद चर्किँदै जाँदा नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलको नेतृत्वमा ६ सदस्यीय एक कार्यदल बनेको थियो । त्यो कार्यदलले सुझाव दिएपछि त्यति बेला ८२ दिन चलेर स्थायी कमिटी बैठक सकिएको थियो । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले न कार्यदलका सुझावलाई माने न स्थायी कमिटीका निर्णय माने । यही आरोप लगाउँदै नेकपाका अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले गुटबन्दी गरे, ओलीविरुद्ध आफ्नो मोर्चाबन्दी बनाए । 

यो मोर्चाबन्दी त्यति बेला बनेको थियो, जब वामदेव गौतम आफ्नो पक्षमा आइसकेको ओलीले अनुमान गरेका थिए । ‘वामदेव कमरेड राष्ट्रिय सभा सदस्य भएपछि उहाँ ओलीकै पक्षमा हुनुहुन्छ भन्ने थियो,’ ती स्थायी कमिटी सदस्यले भने, ‘तर, उहाँले राष्ट्रिय सभामा गए पनि केही दिनमा नै आफू प्रचण्ड क्याम्पमा नै रहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।’

गौतम आफ्नो पक्षमा भएकोमा ढुक्क भएपछि प्रचण्डले ओलीविरुद्धको त्यो प्रतिवेदन सचिवालय बैठकमा लगेका थिए । त्यसअघि भदौमा ६ बुँदे प्रस्ताव सार्वजनिक गर्दै ओलीले नै पाँच वर्ष सरकार र पार्टीको नेतृत्व गर्ने बताएका गौतमले पछि ओलीको विरोधमा बोल्न थाले । प्रचण्डलाई यसले सचिवालयमा आफू बहुमतमा भएको भान दियो । त्यसैले उनी ओलीविरुद्धको मोर्चाबन्दीमा अझ सशक्त हुँदै अगाडि बढे । उनलाई साथ दिए, माधव नेपालले ।

तर, जब यो मोर्चाबन्दी थप बलियो हुन थाल्यो, ओली झस्किए । 

डेढ महिनाअघि भएको एक भेटमा प्रचण्ड र ओलीबीच यो अवस्था आउन सक्ने परिकल्पना गरिएको प्रचण्डनिकट एक नेता बताउँछन् । ‘म जे पनि गर्न सक्छु, अगाडि बढ्न सक्छु,’ ओलीले प्रचण्डलाई त्यति बेलै भनेका थिए, ‘अहिलेको व्यवस्थाको कुर्ची भाँचिदिन पनि सक्छु ।’ प्रचण्डनिकट ती नेताले यही कारणले त्यति बेला प्रचण्ड, नेपाल र खनाललगायत नेताहरु हच्किएको दाबी गर्छन् । 

यसको अर्थ हो, संसद विघटन गर्ने निर्णयमा ओली हठात् आजमात्र पुगेका होइनन् । उनले यसको योजना केहीअघि नै बनाइसकेका थिए ।