विभिन्न संवैधानिक निकायमा सिफारिस भएका पदाधिकारीको संसदीय सुनुवाइ नहुने भएको छ । 

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद विघटन गरेपछि संसदीय सुनुवाइ विशेष समिति अस्तित्वविहीन बनेकाले सुनुवाइ नहुने भएको हो । 

सचिवालयका प्रवक्ता डा. रोजनाथ पाण्डेले संसदीय सुनुवाइका लागि संसद सचिवालयमा आयुक्तहरुको नाम सिफारिस भए पनि समितिको अस्तित्व नभएका कारण सुनुवाइ नहुने बताए । 

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त समिति भए पनि प्रतिनिधिसभा विघटन भएकाले बैठक बस्न नसक्ने उनको भनाइ छ । 

विभिन्न संवैधानिक आयोगहरुमा ४५ जनाको नाम सिफारिस भएको छ ।