प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसदको प्रतिनिधि सभा विघटन गरेसँगै अहिले मुलुकको राजनीतिक अवस्थामा ठूलो तरङ्ग आएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै आगामी वैशाख १७ गते पहिलो चरण र २७ गते दोस्रो चरणको निर्वाचन मिति समेत तोकिएको छ । 

प्रतिनिधि सभा विघटनको प्रभाव अहिले प्रदेश सरकारमा पनि देखा परिरहेको छ । संसद् विघटनसँगै प्रधानमन्त्री ओली अल्पमतमा कि बहुमतमा भन्ने गणितीय मापनको होडबाजी चलिरहेको छ । जसको असर लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा पनि देखा परेको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का स्थायी कमिटी सदस्य शंकर पोख्रेलको नेतृत्वमा दुई तिहाइ बहुमतको सरकार छ । तर, केन्द्रको आन्तरिक कलह र पार्टी विभाजनको सम्भावनाले पोख्रेल नेतृत्वको बहुमतको सरकार अल्पमतमा पर्ने निश्चित देखिन्छ ।

लुम्बिनी प्रदेशमा ८७ जना प्रदेशसभा सदस्य छन् । जसमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का ६१, नेपाली काँग्रेसका १९, संघीय समाजवादी फोरमका ५, राष्ट्रिय जनता पार्टी १ र राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टी १ सांसद छन् । नेकपाको ६० निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्यमध्ये पूर्व माओवादीका २० र पूर्व एमालेबाट ४१ जना निर्वाचित भएका छन् ।

जसमा पूर्व माओवादीभित्र लुम्बिनी प्रदेशका कानुनमन्त्री कुलप्रसाद केसीबाहेक १९ जना प्रचण्ड पक्षमा उभिएका छन् भने पूर्व एमालेबाट माधवकुमार नेपालमा पक्षमा १५ जना पक्षमा देखिन्छन् । कानुनमन्त्री केसी अहिलेसम्म मौन बसेका छन् । प्रदेशसभा सदस्य इन्द्रजित थारूले भने, ‘मन्त्री केसीसँग आवश्यक छलफल पार्टीले गरिरहेको छ । उहाँ अहिलेसम्म यता वा उता भन्न सकिने केही अवस्था छैन ।’

थारूले पूर्व एमालेभित्र पनि अहिले प्रदेश सरकारमा ओली पक्षको संख्या धेरै छ । तर, अहिलेको राजनीतिक अवस्थाका कारण त्यो संख्या फेरबदल हुन सक्ने सम्भावना धेरै देखा परेको छ । नेपाली काँग्रेस र संघीय समाजवादी फोरम सहित प्रचण्ड र माधव पक्ष अघि बढ्ने अवस्था सिर्जना भए मुख्यमन्त्री पोख्रेल नेतृत्व संसदीय दलभित्र अल्पमतमा पर्ने उनले बताए ।

काँग्रेस तर्फबाट प्रदेशमा निर्वाचित भएका डिल्लीबहादुर चौधरी अहिले नेपाली काँग्रेसको ध्यान सरकारमा कसरी जाने भन्ने नभएको बताउँछन् । ‘हामी लोकतन्त्रको रक्षा कसरी गर्ने भन्ने विषयमा केन्द्रित छौं’, उनले भने, ‘अहिले काँग्रेस कता भन्ने छैन, केन्द्रीय समितिको निर्देशनबमोजिम काँग्रेस अघि बढ्ने छ ।’ बहुमतको सरकार अहिलेको परिस्थितिअनुसार केही प्रभावित बन्न सक्ने उनले बताए ।