प्रमुख प्रतिपक्षीका रूपमा निकै कमजोर भूमिका भएको आलोचना खेप्दै आएको नेपाली कांग्रेसलाई पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले केन्द्रमा ल्याइदिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि विकसित भएको नयाँ ध्रुवीकरणमा कांग्रेसले आफूलाई एउटा ध्रुवका रूपमा उभ्याउन खोजेको छ । ६ पुसमा सानेपास्थित पार्टी मुख्यालयमा सर्वदलीय बैठक बोलाएर कांग्रेसले यसको संकेत गरिसकेको छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा यदि अदालतले सदर गरेको खण्डमा मुलुक आमनिर्वाचनमा होमिने छ । यो परिस्थितिमा कांग्रेसले नेकपाको प्रचण्ड–माधव नेपाल पक्ष र जनता समाजवादी पार्टी नेपालसँग सहकार्य गर्न सक्छ । यस्तो प्रस्ताव कांग्रेसलाई ६ पुसको बैठकमा प्रचण्ड र जसपाका अध्यक्ष महन्त ठाकुरले गरिसकेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले चालेको कदम असंवैधानिक भएको र त्यसविरुद्ध संयुक्त मोर्चा बनाएर जान कांग्रेस, जसपा र नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल समूहबीच सहकार्यको सहमति भइसकेको छ ।
यदि वैशाखमा आमनिर्वाचन भयो भने कांग्रेसले स्पष्ट बहुमतका लागि कुनै राजनीतिक शक्तिसँग सहकार्य गर्नसक्छ । उसका सामु एउटा विकल्प प्रचण्ड–माधव नेपाल समूहको नेकपा र जसपा लगायतका अन्य दलहरू पहिलो विकल्प हुन सक्छन् । यसको प्रारम्भ ६ पुसको सर्वदलीय बैठकबाट भइसकेको छ ।
निर्वाचन हुने भयो भने कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले कुन–कुन दलसँग गठबन्धन गर्छन् ? यसै भन्न सकिन्न । किनभने देउवालाई नेकपाको अर्को समूहको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री ओलीले पनि चुनावी गठबन्धनका लागि हात अघि बढाउन सक्छन् । ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुलाई असंवैधानिक कदम भनेर सडकमा विरोध सभा गर्दै हिँड्ने अनि उनै ओलीसँग चुनावी गठबन्धन पनि गर्न कांग्रेसका लागि नैतिक रूपमा असहज हुन सक्छ ।
यस्तो स्थितिमा देउवाले अन्तिम समयमा कस्तो निर्णय गर्लान् ? यसै भन्न सकिन्न ।
यदि प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिसलाई अदालतले स्वीकार गरेन भने सरकारबाट ओली नैतिक रूपमा बाहिरिनु पर्ने हुन्छ । यस्तो स्थितिमा नयाँ सरकारको नेतृत्वको जिम्मा कांग्रेस वा प्रचण्ड–माधव समूहको नेकपाको हातमा आउन सक्छ । त्यतिबेला सरकारको नेतृत्व गर्न पाए कांग्रेस सिंहदरबार प्रवेश गर्छ कि गर्दैन ? अथवा प्रचण्ड–माधव समूहको नेकपाले सरकारको नेतृत्व गरे, त्यो सरकारमा कांग्रेस सहभागी हुन्छ कि हुँदैन ? अहिले नै भन्न सकिन्न ।
देउवाप्रति प्रचण्ड–माधव समूहको नेकपा भने सुरुदेखि नै सशंकित रहँदै आएको छ । खासगरी संवैधानिक निकायमा देउवाले सिफारिस गरेका व्यक्तिलाई ओलीले सदर गरिदिएपछि यो समूह सुरुदेखि नै झस्किएको हो । कतिसम्म भने प्रचण्ड र माधव नेपालले कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलदेखि अन्य नेताहरूलाई पनि देउवालाई ओली कित्तामा पुग्न नदिन सम्झाइदिन आग्रह गरेको धेरै दिन भएको छैन । यस्तो स्थितीमा यही पृष्ठभूमिमा ७ पुसदेखि कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठक प्रारम्भ भएको छ ।
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।