काठमाडौं : दुईतिहाइ बहुमत ल्याएर सबैभन्दा ठूलो दल बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) एकता नसकिँदै दुई टुक्रा भएको छ। मंगलबार नेकपा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षले बालुवाटारमा छुट्टै केन्द्रीय कमिटीको बैठक गरेर १ हजार १ सय ९९ सदस्यीय महाधिवेशन आयोजक कमिटी बनाइसकेको छ। 

अर्कातिर कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षले बबरमहलस्थित कार्की पार्टी प्यालेसमा छुट्टै केन्द्रीय कमिटी बैठक आयोजना गरी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई अनुशासनको कारबाही गर्दै वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई दोस्रो वरीयताको अध्यक्ष चयन गर्‍यो। 

यसरी हेर्दा नेकपा अब नेकपा रहेन। नेकपा फुटेर दुईवटा समूह औपचारिक रुपमै निर्माण गरिसकेका छन्। केन्द्रको पार्टी विभाजनले प्रदेश, जिल्ला हुँदै स्थानीय तहसम्मै असर गरिसकेको छ। तर, नेकपाका नेता भने अझै आफु नेकपामा रहेको र अर्को समूहले छाडेको भन्दै दोषारोपण गरिरहेका छन्। 

नेकपा विभाजनको स्थितिसम्म आइपुग्नुको घटनाक्रम हेर्दा कुनै विचार, बहस, सैद्धान्तिक मतभेदका कारण उनीहरु छुट्टिने स्थितिसम्म आइपुगेका भने होइनन्। सत्ताको नेतृत्व गर्दै आएका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यशैलीबाट शुरु भएको विवाद विभाजनमा आइपुगेको छ। 

त्यसो त नेकपाका २०७७ वैशाखमा प्रधानमन्त्री ओलीले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि नेकपाको विवाद चर्किएको थियो। लामो समय मतभेद चल्दै, साम्य हुँदै अन्ततः टुक्रिएको छ। 

गत निर्वाचनमा कार्यगत एकता गर्दै २०७५ जेठ २ गते विधिवत रुपमा तत्कालीन नेकपा एमाले र एनेकपा माओवादीबीच एकता भएको अढाई वर्षमै नेकपा टुक्रिएको छ। यद्यपि ओली समूह र प्रचण्ड समूह दुवैले आफुलाई नेकपाको मूलधार दाबी गर्दै आएका छन्। तर ती दाबीको छिनोफानो हुन बाँकी छ।

कसले पाउला नाम र चिन्ह?

पार्टी फुटे पनि दुवै पक्ष समूहका रुपमा मात्रै छन्। ती दुवैले वैधानिक मान्यता नपाउँदासम्म नेकपा कसको वा नेकपाले प्रयोग गर्दै आएको चुनाव चिन्हबारे निर्वाचन आयोगबाट छिनोफानो हुनै बाँकी छ।

पार्टी विभाजनको औपचारिक घोषणा नभए पनि व्यवहारिक रुपमा ओली समूह र प्रचण्ड समूह अलग भइसकेका छन्। त्यसैले निश्चित रुपमा पनि दुवै समूहले नेकपा नाम र चुनाव चिन्ह आफ्नो पक्षमा ल्याउन संघर्ष गर्ने अवस्था छ। त्यसो त कार्यकर्तास्तरमा नेकपाको नाम र आधिकारिक समूहबारे चासो देखिन्छ। चिन्ह र नामकै सन्दर्भमा पनि नेकपाका नेता कार्यकर्ता बोल्ने अवस्थामा छैनन्।

यी दुवै समूहले अहिलेको ‘नेकपा’ नाम र ‘चुनाव चिन्ह’ आफ्नो हुने दाबी गरेका छन्। यसको छिनोफानो निर्वाचन आयोगले गर्नेछ। कुनै दुई पार्टीले एउटै नाम दाबी गरेको अवस्थामा निर्वाचन आयोगले बहुमत हेरेर छिनोफानो गर्ने प्रावधान छ।

मंगलबार गरिएका दुई समूहको बैठकको अवस्था हेर्दा प्रचण्ड-नेपालमा बढी सदस्यहरुको उपस्थिति रहेको थियो। केन्द्रीय कमिटीका बहुमत सदस्यहरु प्रचण्ड-नेपाल समूहमा रहेकाले आयोगले त्यसका आधारमा निर्णय गर्नसक्ने देखिन्छ। विगतका निर्वाचन आयोगका नजिर पनि त्यस्तै छन्।

प्रतिनिधिसभाको समयावधि दुई वर्ष बाँकी रहेकै अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपतिमार्फत संसद् विघटन गरेकाले यसबारे सर्वोच्च अदालतको निर्णय पनि कुर्नुपर्ने अवस्था छ।

ऐनअनुसार निर्णय

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ४३ मा दलको नाम, दलको छाप, विधान, झण्डा वा चिन्ह, दलका पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकताबारे विवाद उत्पन्न भएमा निर्वाचन आयोगले निरुपण गर्ने व्यवस्था छ। 

उक्त ऐनको दफा ४४ मा निर्वाचन आयोगमा पेश भएका मागदाबी, तथ्य, प्रमाणका आधारमा बहुमत पुर्‍याउने पक्षलाई विवाद उत्पन्न हुनु अघिको पार्टीको नाम, झण्डा, चिन्ह, छाप उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ। 

यसो भन्छन् उप्रेती 

निर्वाचन आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार नै अहिलेसम्म निर्णय हुँदै आएको बताउँछन्। 

‘कुनै दलमा विवाद उत्पन्न भइसकेपछि निर्वाचन आयोगमा दुवै पक्षले दाबी त गर्न सक्छन्’, पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त उप्रेतीले भने, ‘तर, केन्द्रीय समितिमा जसको बहुमत छ, त्यसैले पार्टीको नाम, चिन्ह र झण्डा प्राप्त गर्दछ। अर्को पक्षलाई नयाँ पार्टीको रुपमा दर्ता गरिदिन सक्छ।’