प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदमप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । बुधबार साँझ एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सापकोटाले अप्रत्याशित रुपमा प्रतिनिधिसभामाथि अवरोध सिर्जना गरिएकोमा सिंगो प्रतिनिधि सभा र आफू मर्माहत बनाएको बताएका हुन् । 

उनले भनेका छन्, ‘नेपालको संविधानको धारा ९३ (१) बमोजिम यही ०७७ पुस १७ गतेभित्र संघीय संसदको सातौं अधिवेशन सुरु गर्न गृहकार्य भइरहँदा अप्रत्याशित रुपमा प्रतिनिधिसभामाथि अवरोध सिर्जना गरिएकोमा सिंगो प्रतिनिधि सभा र मलाई मर्माहत बनाएको छ ।’
 
संविधानको धारा ७६ मा प्रतिनिधि सभामा सरकार गठन गर्ने विकल्प रहँदासम्म प्रतिनिधिसभा विघटन नहुने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको उल्लेख गर्दै उनले संविधानको फरक व्याख्या नहोस् र शक्ति पृथकीकरण, सन्तुलन र नियन्त्रण कायम राख्न सकियोस् भन्ने मान्यतासहित संविधानमा यस्तो व्यवस्था गरिएको दाबी गरेका छन् । 

विगतका विसंगतिपूर्ण अभ्यासलाई सच्याउँदै स्थिरता र यसमार्फत समृद्धिको जनचाहनालाई सम्बोधन गर्न प्रतिनिधिसभाको पूर्ण कार्यकालको परिकल्पना गरिएको उनले स्मरण गराएका छन् । 
 
सात दशकयताका विभिन्न आन्दोलनको जगमा संविधानसभामार्फत जनताका प्रतिनिधिले बनाएको संविधानको पालना सिंगो मुलुकको प्रमुख कार्यभार रहेको उल्लेख गर्दै उनले भनेका छन्, ‘संविधानको रक्षार्थ पुनः एकपटक राजनीतिक दलका बीचमा उच्चस्तरीय समझदारीको आवश्यकता अझ बढेर गएको छ ।’ 

सापकोटाले संवैधानिक सर्वोच्चताका लागि प्रतिनिधिसभाका सदस्य, राजनीतिक दल, नागरिक समाज, कानुन व्यवसायी, बुद्धिजीवी, सञ्चारजगत् तथा सम्बद्ध सबै पक्ष संवेदनशील र गम्भीर बन्नुपर्ने बेला आएको बताएका छन् ।