सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग संसद विघटन गर्नुको कारणबारे लिखित जवाफ मागेको छ ।
शुक्रबार चोलेन्द्रशम्शेर जबरासहित ५ न्यायाधीशको पूर्ण इजलासले विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र राष्ट्रपति कार्यालयसँग लिखित जवाफ माग गर्ने आदेश दिएको हो ।
त्यस्तै, अदालतले मन्त्रिपरिषदले संसद विघटनका लागि गरेको सिफारिस र राष्ट्रपतिले गरेको स्वीकृतिको सक्कलप्रति मगाउनसमेत आदेश दिएको छ । संसदबाट पनि सबै दलको प्रतिनिधित्वको कपी माग गर्ने आदेशसमेत सर्वोच्चले दिएको छ ।
साथै, सर्वोच्चले यस रिटमाथि नेपाल बार एशोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनसँग एमिकस क्युरी पनि माग गरेको छ ।
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
