काठमाडौं : सत्तारुढ नेकपा विभाजनको बाछिटा संघीय संसदपछि प्रदेश संसदमा पनि देखिन थालेका छन्। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल समूहले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि संसदमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएबाट सुरु भएको संकट अझै थामिने अवस्था छैन।

आफूविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यही पुस ५ गतेको मन्त्रिपरिषदमार्फत प्रतिनिधिसभा विघटन सिफारिस गरेका थिए। सरकारको सिफारिस अनुसार त्यही दिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरिदिएकी थिइन् 

सरकारको उक्त कदमपछि त्यही दिन संसदमा प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका दाहाल-नेपाल समूह आक्रोशित भएका थिए। यही विवाद बढ्दै गएर केही दिनभित्रै नेकपा दुई चिरा भइसकेको छ। नेकपा दुई टुक्रा भएर ओली र दाहाल-नेपाल समूहमा बाँडिएपछि संवैधानिक संकट पनि चुलिएको छ। संसद विघटनविरुद्धको रिट सर्वोच्चमा पुगेको छ भने आधिकारिकता दाबीसहित दुवै समूह निर्वाचन आयोग पुगेका छन्। 

अब प्रदेशमा पनि समस्या

संघीय राजधानी काठमाडौंमा नेकपाका दुई समूहबीचको विवाद सडकसम्म पुगिसकेको अवस्थामा  यसको बाछिटा प्रदेश सरकारमा पनि देखिन थालेको छ। देशका ६ वटा प्रदेशमा नेकपा नेतृत्वका सरकार छन्। प्रदेश २ मा मात्रै जनता समाजवादीले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ।

दाहाल-नेपाल समूहले ओली समूहका नेताहरु मुख्यमन्त्री रहेका सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराउन थालेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई दिनअघि बालुवाटारबाटै यदि प्रदेश सरकारलाई चलाउन खोजियो भने त्यहाँ पनि संघीय संसद जस्तै विघटन गर्न सक्ने चेतावनी दिएका थिए। 

तर ओलीको चेतावनी बावजुद प्रचण्ड-नेपाल समूहले ओली नेतृत्वका मुख्यमन्त्रीहरुलाई बिदा गर्ने रणनीतिसहित अविश्वास प्रस्ताव हाल्न थालेका छन्। नेकपा फुटका कारण प्रचण्ड-नेपाल समूहले प्रदेश १, बागमती र लुम्बिनी प्रदेशमा तत्कालै अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने सम्भावना छ। 

बागमती अविश्वास प्रस्ताव 

नेकपा विभाजित भएसँगै त्यसको पहिलो बाछिटा बागमती प्रदेशमा पुगेको छ। त्यहाँका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल केपी  ओलीनिकट हुन्। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री पौडेलविरूद्ध प्रदेशसभामा प्रचण्ड-माधव समूहले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन्। शुक्रबार बागमती प्रदेशको प्रदेशसभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको हो । दर्ता गरिएको अविश्वासको प्रस्तावमा प्रचण्ड–नेपाल पक्षका पक्षका ४३ प्रदेश सांसदले हस्ताक्षर गरेका छन् । 

प्रदेश सरकारका तीन जना मन्त्रीले पदबाट राजीनामा दिएका छन् । अविश्वास प्रस्तावसँगै माधव-प्रचण्ड पक्षका मन्त्रीहरुले राजीनामा दिएका छन्। आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शालिकराम जमरकट्टेल, सामाजिक विकासमन्त्री युवराज दुलाल र उद्योग र पर्यटनमन्त्री अरुण नेपालले पदबाट राजीनामा दिएका हुन्। 

माधव-प्रचण्डका मन्त्रीहरुको राजीनामा र अविश्वास प्रस्तावसँगै बागमती प्रदेश सरकार संकटमा परेको छ। त्यहाँ अब नेपाली कांग्रेस निर्णायक भएको छ। त्यहाँ माधव-प्रचण्ड पक्षले अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई नयाँ मुख्यमन्त्रीका रुपमा अघि सारेको छ।

प्रदेश १ मा पनि 

बागमती प्रदेश मा मुख्यमन्त्री पौडेलविरुद्ध नेकपा दाहाल-नेपाल समूहका सांसदहरुबाट अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि अन्य प्रदेशमा पनि असर पर्ने देखिएको छ। नेकपा विभाजनका कारण सरकार ढल्न सक्ने जोखिमा प्रदेश १ मा पनि छन्।  प्रदेश १ प्रदेशसभामा नेकपाका दुईतिहाइ सदस्य छन्। ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा नेकपाकै ६७ सदस्य छन्। 

नेकपा विभाजित भएपछि प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई अल्पमतमा परिसकेका छन्। राईको पक्षमा करिब २० जना सांसद छन्। तर उनले भने आफ्नो पक्षमा २४ जना रहेको दाबी गरिरहेका छन्। प्रचण्ड-माधव पक्षले आफ्नोतर्फ ४९ जना रहेको दाबी गरेका छन्।

बागमतीबाट सुरु भएको अविश्वास प्रस्ताव प्रदेश १ मा पनि पुग्ने अनुमान गरिएको छ। तर तत्कालै अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरिजाने योजनामा प्रचण्ड-माधव पक्ष देखिएका छैनन्।  बिहीबार मुख्यमन्त्री राईले प्रदेशसभा विघटन गर्न लागेको हल्ला चलेपछि माधव-प्रचण्ड समूह सतर्क भएका थिए। प्रदेश १ मा अहिले माधव-प्रचण्ड समूह पर्ख र हेरको रणनीतिमा रहेको एकजना सांसद बताउँछन्। 

गण्डकीमा पनि ढल्न सक्ने 

प्रतिनिधिसभा विघटनको असर गण्डकी प्रदेश सरकारमा पनि पर्ने देखिएको छ। नेकपा दुई समूहमा बाँडिएपछि माधव-प्रचण्ड पक्षले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्छन्।

गण्डकी प्रदेशसभामा नेकपाका ४० सदस्य छन्। जसमा पूर्व एमाले २८ र पूर्व माओवादीका १२ जना छन् । त्यहाँ २७ जना ओली पक्षधर छन् । त्यहाँ इन्द्रलाल सापकोटा एकजना माधव नेपालनिकट हुन्। यो प्रदेशमा कांग्रेसका १५, राष्ट्रिय जनमोर्चाका ३ र जनता समाजवादी पार्टीका २ सदस्य छन् । ओली पक्षका केहीले समूह छाड्न सक्ने चर्चा चलिरहेको छ।

गण्डकीमा साना दल पनि निर्णायक हुने अवस्था छ। ओलीका २७ सदस्य हुँदा जसपाका २ र जनमोर्चाको ३ सदस्यको साथ पाए सरकार जोगाउन सक्छ। प्रचण्ड-माधव समूहमा १३ सदस्य रहेको अवस्थामा कांग्रेसको १५ र जनमोर्चाका तीनजनाको साथ पाए मात्रै सरकार बन्‍ने छ।

शंकर पनि संकटमा 

नेकपा विभाजित भएपछि लुम्बिनी प्रदेश सरकार पनि संकटमा परेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीनिकट मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको पद नेकपा विभाजित भएसँगै धरापमा परेको हो। ८७  जना प्रदेशसभा सदस्य रहेको लुम्बिनीमा नेकपाका ६१ सदस्य छन्। त्यहाँ ओली समूहका ३६ र दाहाल-नेपालका २० जना छन्। अन्य केही सांसदले समूह समातिसकेका छैनन्। यहाँ कांग्रेसका १९ जना, जनता समाजवादीका ६ जना र जनमोर्चाका एक सांसद छन्। 

केन्द्रको प्रभाव यहाँ परेमा मुख्यमन्त्री पोखरेलले सत्तामा रहिरहन ४४ सांसद जुटाउनुपर्ने छ। यहाँ रामबहादुर थापानिकट सांसद पनि माधव-प्रचण्डमै खुलेका छन्। वामदेव गौतमनिकट सांसदहरु अझै खुलिसकेका छैनन्। यहाँ पोखरेलले सत्ता टिकाउन प्रतिपक्षी कांग्रेसकै शरणमा जानुपर्ने बाध्यता छ। 

कर्णालीमा पनि संकट

यसअघि ओली समूहको आक्रमणबाट जोगिन सफल महेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्वको सरकार फेरि संकटमा परेको छ। यसअघि असोज २५ गतेको संटक टारेका शाहीलाई नेकपा फुटेपछि फेरि संकट पर्ने देखिएको हो। 

प्रदेशसभाका ४० सांसदमध्ये नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का ३३ जना सांसद छन् भने नेपाली कांग्रेसका ६ र राप्रपाका एक सांसद छन् । नेकपाका ३३ सांसदमध्ये तत्कालीन नेकपा एमालेबाट २० जना र माओवादीबाट १३ जना सांसद निर्वाचित भएका थिए । एमालेबाट निर्वाचित २० मध्ये ओली समूहमा सभामुखसहित १२ जना सांसद छन् भने नेपाल समूहमा ८ जना छन् । रामबहादुर थापा ‘बादल’ समूहका दुईजना सांसदसहित प्रचण्ड समूहमा १३ जना सांसद थिए । 

प्रचण्ड-नेपाल पक्षका मानिएका दुई सांसद ओली पक्षतिर लागेपछि नेकपा कर्णालीमा दुवै पक्ष अल्पमतमा परेका छन् । पूर्व-माओवादीबाट कर्णाली प्रदेशसभामा दैलेख क्षेत्र नम्बर १ (क) बाट निर्वाचित सांसद धर्मराज रेग्मी र सुर्खेत क्षेत्र नम्बर १ (क) बाट निर्वाचित सांसद डम्बर विष्टले प्रचण्ड-नेपालको साथ छोडेका हुन् । 

योसँगै कर्णालीको राजनीतिले नयाँ रुप लिएको छ। पछिल्लो घटनाक्रमअनुसार कर्णालीमा अब सरकार बनाउन कांग्रेसको साथ निर्णायक हुने देखिएको छ। दुवै सांसद प्रचण्ड समूह परित्याग ओली समूहले थपेका ५५६ मध्येका केन्द्रीय सदस्य बनेका छन् । 

प्रचण्डको साथ छाडेका सांसद रेग्मी र विष्टले कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध असोज २५ गते ल्याइएको अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका थिए । पछि सांसद विष्टले अन्तिम समयमा अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिएका थिए । सांसद रेग्मीले हस्ताक्षर फिर्ता लिए–नलिएको खुलेको छैन । रेग्मीले त्यो विषयमा केही बताउन चाहेका छैनन् । 

प्रचण्ड समूहका दुई सांसद ओली समूहमा गएपछि ओली पक्षका सांसदको संख्या सभामुखसहित १४ पुगेको छ भने प्रचण्ड-नेपालको संख्या १९ पुगेको छ । सरकार बनाउनका लागि २१ सांसद आवश्यक पर्छ । त्यसका लागि कांग्रेसको साथ अनिवार्य हुन्छ। 

सुदूरमा दाहाल-नेपाल  बलियो

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दाहाल-नेपाल समूह बलियो छ। यो प्रदेशसभामा नेकपाका ३९, प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका १२ र जनता समाजवादी पार्टीका २ जना सदस्य छन्। नेकपा विभाजित भएपछि ओली समूहमा ६ जना सदस्य खुलेका छन्। 

यहाँ भीम रावल र लेखराज भट्ट अलग समूहमा लागेको असर पनि देखिएको छ। यहाँ अब लेखराज भट्टले त्रिलोचन भट्ट नेतृत्वको सरकारलाई अल्पमतमा पार्न निकै मिहिनेत गर्नुपर्ने हुन्छ।

ओली पक्षले दाहाल-नेपालका असन्तुष्ट सांसदलाई तानेको खण्डमा प्रदेश सरकार ढल्न सक्छ। तर दाहाल-नेपाल समूहका नेता भीम रावल पनि चतुर खेलाडी भएकाले यहाँको सत्ता जोगाउन उनलाई धेरै मिहिनेत गर्नुपर्दैन, मात्रै आफ्नो पक्षका सांसद टिकाइरहे पुग्छ।