सुर्खेत विमानस्थल विस्तार प्रभावितले तत्काल विस्तार रोक्न माग गरेका छन् । आफूहरूसँग समन्वय नै नगरेको, विस्तार गर्दा त्यसको औचित्य नहुने भन्दै उनीहरूले विमानस्थलको दीर्घकालीन समस्या समाधान हुने गरी अन्यत्र खोजी गर्न आग्रह समेत गरेका छन् । शुक्रबार प्रभावित नागरिक सरोकार समितिले सरोकारवाला निकायलाई ज्ञापन पत्र समेत बुझाएको छ ।

ज्ञापन पत्र समितिले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय कर्णाली प्रदेश, सामाजिक विकास मन्त्रालय कर्णाली प्रदेश, उद्योग, वन, पर्यटन तथा वातावरण मन्त्रालय कर्णाली प्रदेश र जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेत लगायतका विभिन्न संस्थाहरूका नाममा जारी गरिएको छ । 

समितिका अध्यक्ष टीकाराम आचार्यले आफूहरू विकास विरोधी नभई दीर्घकालीन र दिगो विकासको पक्षमा रहेको बताए । ‘हामी विकास जन पक्षीय र जनताको सहभागितामा आधारित होस् भन्ने चाहन्छौं’, पटक–पटक गरिएको विमानस्थल विस्तारबाट सुर्खेत र कर्णालीका जनताले फाइदा केही पनि पाएनन् त्यसैले यसको दीर्घकालीन समाधान हुने गरी अन्यत्र यसको खोजी गरियोस् ।’

विद्यालय मानव सेवा आश्रम लगायतका विभिन्न संघसंस्थाहरू, विभिन्न निजी विद्यालय तथा पुरानो बस्तीलाई तितरवितर पार्ने गरी एक पक्षीय ढंगबाट आएको विमानस्थल विस्तार कार्य तत्कालै रोक्न माग गरिएको उनीहरूको भनाइ छ । 

सुर्खेत विमानस्थलमा ठूला जहाज अवतरण गराउन र रात्रिकालीन उडान सञ्चालनका लागि विमानस्थल विस्तार गर्न लागिएको छ । त्यसका लागि ३० बिघा जग्गा अधिग्रहण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । हाल १२ सय ५५ मिटर लम्बाइ रहेकोे धावनमार्ग बिस्तार गरी १ हजार ५५५ मिटर बनाइने छ । तर, सरकारले आफूहरूको पुनःस्थापनाका लागि उपयुक्त विकल्प नदिएरै काम अगाडि बढाएको भन्दै स्थानीयले कुनै पनि हालतमा विमानस्थल विस्तार हुन नदिने निर्णय गरेका छन् । 

वीरेन्द्रनगर वडा नम्बर १२ का अध्यक्ष लोकप्रसाद चालिसेले विमानस्थल विस्तारको विकल्प खोज्न र तत्काल विस्तार रोक्न जनताको माग भएको बताए । वडा नम्बर १० का अध्यक्ष रत्नबहादुर बुढाले जनताको भावना अनुरुप र दीर्घकालीन रूपमा समेत हालको विमानस्थल विस्तार गर्न आवश्यक नरहेको स्पष्ट पारे । 

ज्ञापनपत्र बुझ्दै सुर्खेत नागरिक उड्डयन कार्यालयका प्रमुख उमेश कुमार पन्थीले यस बारेमा सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराउने बताए । अहिले प्राविधिक टोलीले सर्भेको काम गरेको उल्लेख गर्दै के कति विस्तार गर्ने भन्ने कुरा सर्भेपछि थाहा हुने र सरकारले भने बमोजिम आफूले काम गर्ने बताए ।