सरकार घोषणा गरेको मध्यावधि चुनावका लागि खर्च व्यवस्थापन प्रमुख चुनौती देखिएको छ । चालू बजेटमा चुनावको परिकल्पना नभएको अवस्थामा आगामी बैशाखमा हुने मध्यावधिका लागि खर्च कहाँबाट व्यवस्थापन होला भन्ने चासो सर्वत्र बढेको छ । 

विगतका अनुभव हेर्दा चुनावमा १५ देखि २० अर्ब खर्च हुने अर्थमन्त्रालयको अनुमान छ । यही हिसाबमा स्रोत व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने अध्ययनमा जुटिरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

कोरोनाले थलिएको निजी क्षेत्रको पुनरुत्थानकै लागि घोषणा गरिएको कोष जुटाउन सरकारलाई सकस परिरहेका बेला चुनावी खर्चको व्यवस्थापन निकै अप्ठेरो हुने धारणा अर्थविद्हरूको छ । ‘अहिलेको परिस्थितिमा चुनावी खर्चको स्रोत व्यवस्थापन निकै चुनौतीपूर्ण छ,’ अर्थविद् डा. शंकर शर्मा भन्छन्, ‘चालू बजेटले चुनावको परिकल्पना नै गरेको छैन, यति ठूलो रकम कसरी व्यवस्थापन होला ?’

कोभिडले तहसनहस पारेको अर्थतन्त्र उकास्नसमेत कोष जुटाउन नसकेको बेला चुनावी खर्चको जोहो गर्न निकै कठिन भएको पूर्वगर्भनर दीपेन्द्रबहादुर क्षत्री बताउँछन् । ‘कोरोनाले अर्थतन्त्र तहसनहस पारेको छ । अर्थतन्त्र उकास्न लाग्नुपर्ने अहिलेको समयमा स्वार्थमा चुर्लुम्म डुबेर चुनाव गर्ने भनिएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘कोभिडको नाममा अहिलेसम्म बनेको कोष खर्च गर्ने सोच राख्नु त झन जनतामाथिको ठगी हुनेछ ।’

कोभिड कोष नै रकमान्तर गर्ने मनस्थितिमा सरकार !

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल चुनावी खर्चको स्रोत व्यवस्थापनका लागि आन्तरिक छलफलमा जुटिरहेका छन् । चुनावको मिति घोषणा भएपछि अर्थमन्त्री पौडेल मन्त्रालयअन्तर्गतको बजेट महाशाखा, वैदेशिक महाशाखा र सचिवहरूसँग पटकपटक छलफलमा बसिसकेका छन् । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अर्थमन्त्री पौडेल जहाँबाट पनि चुनावी खर्चको स्रोत व्यवस्थापनका लागि प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चर्को दबाबमा छन् । जसका कारण मन्त्री पौडेल कोभिडका नाममा बनेका विभिन्न कोषकै रकमसमेत रकमान्तर गर्ने मनस्थितिमा पुगेको सचिवालय स्रोत बताउँछ । 

सरकारसँग भएको कुनै कोषबाटै चुनावी खर्च गर्ने मनस्थिति अर्थमन्त्रीको छ । ‘बरु पुरक बजेट ल्याएर चुनावी खर्चको स्रोत व्यवस्थापन गरौं भनेर हामीले भनिरहेका छौं,’ अर्थका एक अधिकारी भन्छन्, ‘उहाँले अहिलेको परिस्थितिमा कोभिडकै कोषको रकम पनि खर्च गर्ने वातावरण बनाऔं भनिरहनु भएको छ । तर, सिद्धान्ततः चुनावको परिकल्पना नै नगरिएको हुँदा स्रोतका लागि गाह्रो नै हुन्छ ।’

यता अर्थमन्त्रीको सचिवालय भने स्रोत व्यवस्थापनका लागि केही समस्या नभएको दाबी गर्छ । ‘अर्थमन्त्रीज्यू तीब्र छलफलमा व्यस्त हुनुहुन्छ । चुनावी खर्चका स्रोतका लागि कुनै समस्या छैन,’ सचिवालय स्रोत भन्छ, ‘यति बजेट त जहाँबाट पनि रकामान्तर गर्न सकिन्छ । अर्को कुरा अत्यावश्यक खर्चको ढुकुटी पनि छ नि हामीसँग ।’

विज्ञहरूको कुरै सुन्ने मुडमा छैनन् अर्थमन्त्री 

यतिबेला चुनाव हुने नै अवस्था आएमा पुरक बजेटको विकल्प नभएको अर्थविद्हरूको सुझाव छ । पूर्वअर्थसचिव समेत रहेका विश्लेषक शान्तराज सुवेदी भन्छन्, ‘चुनावका लागि पुरक बजेट निर्विकल्प हो ।’

अर्का अर्थशास्त्री तिलक रावलको सुझावमा पनि पुरक बजेट नै अहिलेको लागि सबैभन्दा उत्तम उपाय हो । ‘चुनाव हुने नै भएपछि त पुरक बजेट नै सबैभन्दा पहिलो कुरा हो नि,’ उनले भने, ‘अझैं समय छ, अन्य विषयको छलफलमा किन लाग्नुपर्यो ।’

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल भने प्रधानमन्त्रीबाहेक कसैको कुरा सुन्न पनि तयार नभएको स्रोतको दाबी छ । ‘अर्थमन्त्री ज्यू यतिबेला बाहिरी मान्छेका कुरा सुनेर समय बिताउन चाहनुहुन्न,’ उनकै सचिवालयका एक अधिकारी भन्छन्, उहाँ चुनावका लागि आन्तरिक तयारी गर्नुपर्ने र पार्टीको समेत काम गर्नुपर्ने दोहोरो ‘प्रेसर’मा हुनुहुन्छ ।’ 

अर्थमन्त्री पौडेल मन्त्रालयका कर्मचारीसँग पनि छलफल गर्नुभन्दा सिधै निर्देशन दिन लागिपरेको स्रोत बताउँछ । ‘विश्लेषकहरूका मनलाग्दी कुरा हुन्छन्,’ सचिवालयकै एक अर्का कर्मचारीको टिप्पणी छ, ‘यिनीहरूको सुझाव मान्ने हो भने चुनाव नै हुँदैन, अर्थका आन्तरिक विज्ञ छँदै छन् नि ।’

यस्ता हुन सक्छन्, विकल्प

चालू बजेटकै स्रोत व्यवस्थापनमा समेत सरकारलाई निकै सकस परेको छ । कोरोना भाइरसले सबैतिर चर्को दबाब परेपछि सबैभन्दा ठूलो स्रोत राजस्व समेत निकै कम संकलन भइरहेको छ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकको लक्ष्य समेत पूरा भएको छैन । राजस्वसँगै आन्तरिक तथा बाह्य सहयोग अनुदानमा पनि सकस परिरहेको छ ।

यस्तो बेलामा सरकारले कसरी चुनावी खर्चको स्रोत व्यवस्थापन गर्छ त ? भैपरी आउने खर्चको स्रोतका लागि सरकारले केही विकल्पमा छलफल गर्न सक्नेछ । मुख्यगरी बजेटको सिद्धान्तभन्दा बाहिरको काम गर्नैपर्ने अवस्था आएमा सरकारसँग तीन वटा विकल्प रहन्छन् । ठूलै रकमको आवश्यकता पर्दा र समय रहँदाको अवस्थामा सबैभन्दा पहिलो विकल्पका रुपमा पुरक बजेट मानिन्छ । त्यसपछि आवश्यकताका आधारमा जगेडा रकमबाट खर्च गर्ने र अर्को विकल्पमा कुनै अन्य खर्चबाट चुनावका नाममा रकमान्तर पनि सरकारले गर्न सक्छ ।

सरकारले आर्थिक वर्षभरमा केही अत्यावश्यक, तथा भैपरी आउने कामका लागि जगेडा रकम राखेको हुन्छ । तर, त्यो रकम त्यति ठूलो हुँदैन । अहिलेको परिस्थितिमा नेपाल सरकारसँग त्यो जगेडा पूँजीले चुनावी खर्च धान्न नसक्ने बताइन्छ । जसका कारण जगेडा पूँजीबाट चुनाव खर्च मिलाउन सकिने अवस्था नरहेको अर्थविद्हरू बताउँछन् ।

अर्को विकल्पमा रहेको रमान्तरमा पनि कानूनी अड्चन देखिन्छन् । अर्थात् कानूनी रुपमा हामीले चुनावका लागि कहीँ कतैबाट रकमान्तर गर्न सक्ने अवस्था छैन ।  अहिलेको विनियोजन ऐन २०७७ को व्यवस्थाले बजेटको जथाभाबी प्रयोग गर्न वा रकमान्तर गर्न बन्देज गरेको छ । अहिलेको अवस्थामा पुँजीगत खर्चको रकमान्तर पुँजीगत खर्चकै लागि प्रयोग गर्नुपर्छ अर्थात् बजेट रकमान्तरमा सिद्धान्त मिल्नुपर्ने हुन्छ । 

त्यस्तै, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा पठाइएको अनुदान फिर्ता गर्न पनि निषेध छ । यसैगरी आन्तरिक तथा बाह्य ऋणको रकम पनि सम्बन्धित परियोजनाबाहेक अन्त खर्च गर्ने मिल्दैन । यसबाहेक अन्तिम विकल्प अर्थात् पुरक बजेट ल्याउनेबारे भने व्यापक छलफल गरेर अगाडि बढ्न सकिने विज्ञहरूको सुझाव छ । ‘हामीले त यसै पनि बजेटको सिद्धान्तभन्दा बाहिर गएकाले बजेटमा हेरफेर गर्ने नै भनिरहेका थियौं । यसैमाथि चुनाव गर्ने कुरा त यही बजेटबाट सम्भव छैन,’ अर्थविश्लेषक डा. डिल्लीराज खनाल भन्छन्, ‘व्यापक छलफल गरेर पुरक बजेट ल्याउनुको विकल्प छैन ।’