नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ओली समूहका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेपछि विभाजित भएको नेकपाका कारण अहिले प्रदेशहरुमा सरकारहरु धरापमा पर्न थालेका छन् । 

प्रदेश १ र बागमती प्रदेशमा त मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसकेको छ । यी दुवै ठाउँका मुख्यमन्त्री क्रमशः शेरधन राई र डोरमणि पौडेलले आफूहरुले विश्वासको मत जित्ने दाबी गरेका छन् । 

तर, नेकपा विभाजन भइसकेको यो अवस्थामा उनीहरुलाई त्यति सहज छैन । 

अर्कोतिर, ओलीकै कदमका कारण लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको पद पनि धरापमा परेको छ ।

आउनुहोस्, कुन प्रदेशमा कस्तो समीकरण छ भन्ने विषयमा चर्चा गरौँ ।

प्रदेश १ मा अहिले नै शेरधन राईविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसकेको छ । प्रदेश १ को प्रदेश सभामा ९३ जना सदस्य छन् । यीमध्ये यसअघिको नेकपाका ६७ जनाले निवौचन जितेका थिए । त्यसैले त्यहाँ सरकार बनाउन आवश्यक बहुमत सहजै थियो, नेकपासँग । 

तर, अब नेकपा विभाजित भएपछि त्यहाँ ओली पक्षका प्रदेश सभा सदस्यको संख्या जम्मा २० छ । सरकार बनाउन आवश्यक संख्या, प्रचण्ड–नेपालसँग सहजै छ । त्यो हो, ४७ । त्यहाँ कांग्रेसका २१ जना, जसपाका ३ जना र अन्य दलका ३ जना प्रदेश सभा सदस्य छन् । 

अब मुख्यमन्त्री राईले त्यहाँ विश्वासको मत जित्नका लागि ४७ मत पाउनु पर्ने हुन्छ । ओली पक्षका सांसद र कांग्रेस, जसपा र अन्य दलका मिल्दा पनि उनले यो संख्या ल्याउन सक्दैनन् । त्यसैले अब उनको मुख्यमन्त्री पद जाने निश्चित भएको छ । 

प्रदेश ३ मा पनि ओली पक्षका नेताहरुले कांग्रेस तथा विवेकशील साझा र अन्य दलका नेताहरुलाई मिलाउँदा पनि डोरमणि पौडेलले आफ्नो पद सुरक्षित बनाउन सक्ने छैनन् । 

११० सदस्यीय प्रदेश ३ को प्रदेशसभामा सरकार बनाउन आवश्यक हुन्छ, ५६ मत । फुट्नुअघि नेकपाका त्यहाँ ८० जना सांसद थिए । तर, अब ओली पक्षका ३४ जना र प्रचण्ड–नेपाल पक्षका ४६ जना भएकाले डोरमणि पौडेलले त्यहाँ सरकार जोगाइरहन सक्दैनन् ।

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको पनि अब पद जोखिममा परेको छ । ६० सदस्यीय यो प्रदेश सभामा यसअघि नेकपाका ४० जना सांसद थिए । तर, अब यो दल विभाजित भएपछि त्यहाँ ओली पक्षका २७ जना, प्रचण्ड–नेपाल पक्षका १३ जना सांसद हुनेछन् । त्यसैले गुरुङले आफ्नो पद जोगाउनका लागि त्यहाँ कांग्रेस, जसपा र जनमोर्चासँग सहकार्य गर्न सक्छन् । त्यहाँ कांग्रेसका १५ जना, जसपाका २ जना र जनमोर्चाका ३ जना सांसद छन् । गुरुङलाई जसपा र जनमोर्चाका सांसदले मात्र समर्थन गर्दा पनि उनको सरकार टिक्न सक्छ । तर, जसपा अहिले नै आन्दोलनमा रहेकाले उसले गुरुङलाई समर्थन गर्न सक्ने सम्भावना निकै कम छ ।

उता, लुम्बिनी प्रदेशमा पनि मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल अल्पमतमा परिसकेका छन् । ८७ सदस्यीय यो प्रदेशमा नेकपाका ६१ जना सदस्य थिए । यीमध्ये प्रचण्ड–नेपाल पक्षका २६ जना हुन् भने ओली पक्षका ३५ जना । 

त्यसैले अब पोखरेललाई पनि आफ्नो सरकार जोगाउन कांग्रेसको साथ चाहिएको छ । यो प्रदेशमा कांग्रेसका १९ जना, जसपाका ६ जना र जनमोर्चाका १ जना प्रदेश सभा सदस्य रहेका छन् ।

नेकपामा ओली पक्षका यी मुख्यमन्त्री जस्तै प्रचण्ड–नेपाल पक्षका कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही पनि जोखिममा छन् । ४० सदस्यको यो प्रदेशमा नेकपाका सांसद ३३ जना थिए । 

तर, अब नेकपा विभाजित हुँदा त्यहाँ प्रचण्ड–नेपाल पक्षका २१ जना मात्र हुनेछन् । ओली पक्षका १२ जना भएको यो प्रदेशमा कांग्रेसका ६ जना प्रदेश सभा सदस्य छन् । त्यसैले यो प्रदेशमा मुख्यमन्त्री शाही पनि जोखिममा परेका छन् । 

नेकपाको यो विभाजनले दुई प्रदेशका सरकारलाई भने खासै असर गर्दैन । यी दुई प्रदेश हुन्, प्रदेश २ र सुदूरपश्चिम प्रदेश । 

प्रदेश दुईमा अहिले जसपाका लालबाबु राउत मुख्यमन्त्री छन् । १०७ सदस्यीय यो प्रदेशमा जसपाका मात्रै ५५ जना सांसद रहेका छन् । नेकपाका ३२ जना सांसद् रहेका छन् । सरकारमा रहिरहन ५४ जना सांसदको मत पाउनु पर्ने भएकाले राउतसँग आफ्नै दलको संख्याले सरकारमा टिकिरहन पुग्ने संख्या छ ।

त्यस्तै सुदूरपश्चिममा त्रिलोचन भट्ट पनि सुरक्षित छन् । ५३ सदस्य भएको यो प्रदेशमा प्रचण्ड–नेपाल पक्षधर सांसद मात्रै ३५ जना छन् । यो भट्टलाई सुरक्षित राख्न पुग्ने संख्या हो ।