प्रधानमन्त्रीबाट भएको मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनपछि काम चलाउ बनेको सरकारको प्रधानमन्त्रीले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तार रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा सोमबार रिट दर्ता भएको हो ।

अधिवक्ता लोकेन्द्र ओली, केशरजंग केसी र दिनेश लामिछानेले प्रतिनिधिसभा नभएको अवस्थामा संविधानभन्दा बाहिर गएर गरिएको मन्त्रिपरिषद् तत्काल बदर गर्न माग गर्दै रिट दायर गरेका हुन् । 

संविधानको पालन र संरक्षण गर्ने प्रमुख कर्तव्यबाट राष्ट्रपति गम्भीर रुपमा चुकेको रिटमा उल्लेख छ । प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति दुवैबाट संविधानको गम्भीर उल्लंघन हुने कार्य भएको भन्दै संविधानको धारा १३३ (२,३) बमोजिम विस्तारित मन्त्रिपरिषद् बदर गर्न रिटमा माग गरिएको छ । 

संविधानको धारा ७७ (१) ले प्रतिनिधिसभा सदस्य नभएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुन नसक्ने र अहिलेका प्रधानमन्त्री प्रतिनिधिसभा सदस्यसमेत नभएको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नसक्ने अधिवक्ताहरूको भनाइ छ । धारा ७७ (३) ले प्रधानमन्त्री पद रिक्त भएमा अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन नभएसम्म कार्य सञ्चालन गर्नेसम्मको अधिकार दिएको छ ।