कोरोना भाइरसले थलिएका बेला चुलिएको राजनीतिक संक्रमणका कारण चालू आर्थिक वर्षका लागि स्वीकृत धेरै आयोजना अलपत्र परेका छन् । चालू आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि वार्षिक कार्यक्रमअन्तर्गत परेका ३ सय २४ आयोजना तथा कार्यक्रममध्ये अधिकांश अलपत्र परेका हुन् । 

आर्थिक वर्षका लागि पी १ अर्थात पहिलो प्राथकितामा परेका आयोजनाको संख्या २ सय ६० छ । यसका लागि कूल पुँजीगत बजेटको ९१ दशमलव १ प्रतिशत छुट्याइएको छ । यस्ता आयोजनाका लागि ५ खर्ब २७ अर्ब ३६ करोड २३ लाख रकम छ । 

दोस्रो प्राथमिकता अर्थात् पी २ मा पर्ने आयोजनाको संख्या जम्मा ६४ वटा छ ।  यसका लागि कुल पुँजीगत (विकास बजेट)बाट ५१ अर्ब ७३ करोड ६१ लाख अर्थात् ८ दशमलव ९ प्रतिशत बजेट विनियोजन भएको छ ।

यसरी सबै आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि कुल विकास खर्च ५ खर्ब ७९ अर्ब ९ करोड ९४ लाख विनियोजना भएको छ ।  

तर, पी १ अर्थात् सरकारको पहिलो प्राथमिकतामै परेका अधिकांश आयोजना अलपत्र परेका छन् । पहिल्यैदेखि चलिआएका आयोजनाबाहेक यो वर्ष नयाँ सुरु हुने र तीव्र गतिमा अगाडि बढाउनुपर्ने कयौं आयोजना अहिलेसम्म सुरु नै हुन नसकेको सम्बन्धित मन्त्रालयको भनाइ छ । 

अर्थ मन्त्रालय योजना महाशाखाका अनुसार चालू आर्थिक वर्षका लागि आएका ४५ देखि ५० प्रतिशत आयोजना तथा कार्यक्रमबारे अहिलेसम्म सम्बन्धित मन्त्रालयमा छलफलसमेत भएको छैन । ‘आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिक सकिन लागिसकेको छ । अहिलेसम्म चलिरहेका आयोजनाको चालु पूँजीको निकासा भइरहे पनि विकास पुँजी गएकै छैन,’ महाशाखाका एक अधिकारी भन्छन्, यसको अर्थ महामारीको चपेटामा परेर काम नै सुरु भएन भन्ने हो । अब त मन्त्रालयमा स्थायी नेतृत्व नै रहेन, काम अगाडि बढ्ला र ?’ 

नयाँ आयोजना सुरु हुनै पाएनन्

चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले आधा दर्जनभन्दा बढी नयाँ आयोजना तथा कार्यक्रम पनि स्वीकृत गरेको छ ।  तर, आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिक सकिनै लाग्दा ती आयोजनामध्ये अधिकांश अगाडि नबढ्ने देखिएको छ ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा भूमिको व्यवस्थित विकासका लागि भूमि बैंक कम्पनी स्थापना गर्ने नयाँ कार्यक्रम ल्याएको थियो । तर, यससम्बन्धी ऐन संसदमा रहेका बेला संसद नै विघटन भएको छ, जसका कारण उक्त आयोजना नै अलपत्र परेको छ । 

यसैगरी चालू आर्थिक वर्षका लागि आएको नयाँ आयोजनामा समृद्धिका लागि वन कार्यक्रम छ । उक्त कार्यक्रमले प्रत्येक प्रदेशमा एक एक नमुना कृषि वन कार्यक्रम गर्ने, प्रदेश एक र दुईमा सशर्त अनुदानमार्फत २६ हजार ३ सय ३२ हेक्टरमा वन व्यवस्थापन गर्ने, जटिबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनीलाई १० करोड ऋण उपलब्ध गराउने, वन क्षेत्रमा सरल ऋण कर्जाको थालनी गर्ने उद्देश्य राखे पनि अहिलेसम्म सुरु नै नभएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।  

यसैगरी नदी स्तरीय व्यवस्थापन योजना गर्न, स्थानीय स्तरमा समूह स्थापना र परिचालन गर्नका लागि ल्याइएको नयाँ कार्यक्रम जलवायु उत्थानशील चुरे कार्यक्रम हो । यो कार्यक्रम पनि हालसम्म सुरु हुन सकेको छैन । 

चालू आर्थिक वर्षकै लागि स्वीकृत गरिएको आर्थिक पुनरुत्थान, राहत तथा सहुलियत कार्यक्रम भने सुरु भए पनि यसको प्रभावकारिता देखिएको छैन । कोरोना महामारीको प्रत्यक्ष चपेटामा परेका लागि ल्याइएको यो कार्यक्रमको प्रभावकारिता वास्तविक प्रभावितमा नपुगेको हुँदा सरकारको चर्को आलोचनासमेत भइरहेको छ ।  

चालू आर्थिक वर्षका लागि ल्याइएका नयाँ कार्यक्रममा संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन कार्यक्रम, शहरी खानेपानी व्यवस्थापन सुधार आयोजना, आन्तरिक जलमार्गमा सञ्चालन हुने जलयानको निरीक्षण तथा अनुगमन कार्यक्रम, कर्णाली, नारायणी, गण्डकी नदीमा जलमार्गका लागि आवश्यक अध्ययन गर्ने कार्यक्रमलाई बजेट स्वीकृत गरिएको छ ।  तर, चालू आर्थिक वर्षको हालसम्म सुरु नभएका यी कार्यक्रम यो वर्ष सुरु नहुने सम्बन्धित मन्त्रालयहरू बताउँछन् ।  

गरिबका नाममा बनेका आयोजनाको बेहाल

चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले गरिबी अन्त्य गर्ने भन्दै १९ वटा आयोजना तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्दै ११ अर्ब ६६ करोड ९४ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजना गरेको छ । यसैगरी, भोकमरीको अन्त्यका लागि ५५ वटा आयोजना स्वीकृत गर्दै ५६ अर्ब ३६ करोड ३४ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।  

यसमध्ये भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गत गरिबी अन्त्यका लागि तीन वटा आयोजना तथा कार्यक्रम छन् । यस्तै, गरिबी अन्त्यका नाममा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत एउटा, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयअन्तर्गत एउटा, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत ११ वटा आयोजना तथा कार्यक्रम र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गत तीन वटा आयोजना तथा कार्यक्रमलाई बजेट विनियोजना गरिएको छ ।  

यसैगरी शून्य भोकमरीका नाममा चालू आर्थिक वर्षका लागि पारित भएका जम्मा ५५ वटा आयोजनामध्ये कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत २७ वटा आयोजना तथा कार्यक्रम स्वीकृत भएका छन् । यसैगरी अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत तीन वटा, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गत दुई वटा, उर्जा जलश्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गत २२ वटा र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गत एउटा आयोजना तथा कार्यक्रम रहेका छन् ।  

तर, चालू आवमा सबैभन्दा बढी वेवास्ता गरिएका आयोजना यीमध्ये नै परेको विज्ञहरूको दाबी छ । ‘चालू आर्थिक वर्षमा १९ प्रतिशतबाट बढेर झण्डै ५० प्रतिशत जनसंख्या निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि पुगेका छन् । मागेर खाएको यही वर्ष देख्नुपरेको छ,’ अर्थशास्त्री विश्वम्भर प्याकुरेल स्पष्ट पार्दै भन्छन्,  ‘भोकले बाटोमा मान्छेको मृत्यु भएको पनि यही वर्ष देख्नुपर्यो ।’