रोल्पा : नेकपा (दाहाल-नेपाल) समूहका स्थायी समिति सदस्य वर्षमान पुन अनन्तले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको नियत चुनाव गराउने नभएको बताएका छन्। गृहजिल्ला रोल्पाको लिवाङमा बुधबार प्रेस संगठनको पत्रकार भेटघाटमा पुनले अबको चार महिनामा चुनाव नहुने र ओली पनि सत्तामा नरहने उल्लेख गरे।
आफ्नै नेतृत्वमा झण्डै दुई तिहाइको सरकार चलाइरहेका ओलीले असंवैधानिक रुपमा संसद विघटन गरेर मुलुकको संविधान र आफ्नै राजनीतिक जीवनसमेत धरापमा पारेको टिप्पणी गरे। ‘इतिहासको दिशालाई उल्ट्याउन खोज्दा उहाँको राजनीतिक जीवन नै धरापमा परेको छ’, निवर्तमान ऊर्जा मन्त्रीसमेत रहेका पुनले भने, ‘अब न वैशाखमा चुनाव हुन्छ, न त उहाँ प्रधानमन्त्री रहिरहनुहुन्छ।’
ओलीले सैनिक सत्ता वा संकटकाल लगाएर भए पनि गैर संवैधानिक सत्ता लम्ब्याउने धम्की दिन थालेको भन्दै पुनले त्यस्तो धम्कीबाट आफूहरु नतर्सने स्पष्ट गरे। ‘सैनिक सत्ता वा संकटकालको कुरा गरेर हामीलाई नधम्क्याए हुन्छ’, उन भने, ‘वर्षौसम्म राजाको सैनिक सत्ता र संकटकाल भोगेर त्यसलाई परास्त गरेका नेपाली जनता तर्सनेवाला छैनन्।’
पुनले जनप्रतिनिधिविहीन शासन चलाउने रहर र व्यक्तिगत इगो त्याग्न ओलीले सुझाव दिए। आफैंले मिचेको संविधानलाई पुरानै ट्रयाकमा फर्काउन योगदान गरे ओलीलाई इतिहासले कहीं न कहीं सम्मान गर्ने उनको भनाइ छ। ‘नत्र जनताले बालुवाटारको झ्यालबाट फाल्छन्, समयमै यो कुरा हेक्का राख्दा राम्रो होला’, पुनले चेतावनी दिए।
ओलीलाई शेरबहादुर देउवाको विगत स्मरण गर्न पनि पुनले सुझाव दिनुभयो । पुनले भने, ‘शेरबहादुर देउवाले ५९ सालमा निर्वाचन घोषणा गर्नुभयो, संसद विघटन गरे। संसद दरबारमा बुझाएर आफै जेल परेपछि गल्ती भयो भनेर आफैं आन्दोलनमा आउने अवस्था बन्यो। राजनीतिक इतिहास बुझ्दा ओलीजीलाई राम्रै होला।’
पुनले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदममा साथ दिएर मुलुकको अभिभावकत्व गुमाएको टिप्पणी गरे। निर्वाचन घोषणा गरिसकेको सरकारलाई कामचलाउ नभनेर राष्ट्रपतिले समेत संविधान उल्लंघन गरेको चर्चा पुनले गरे।
राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको प्रतिगमनकारी कदमलाई वैधता दिएर पनि चुनावी सरकारलाई कतै पनि काम चलाऊ नभनेकोमा उनले आपत्ति जनाए। फरक प्रसङ्गमा मन्त्री पुनले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा नै वैध भएको दाबी गरे।
४ सय ४१ सदस्यीय नेकपा केन्द्रीय समितिमध्ये ३ सय १५ केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षरसहित पार्टीको आधिकारिकताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिइएको भन्दै पुनले आयोगले साविक केन्द्रीय सदस्यको बहुमतलाई आधार मानेर निर्णय दिने विश्वास व्यक्त गरे।
केन्द्रीय समितिको दुई तिहाई सदस्य आफूहरुको पक्षमा रहेको भए पनि ओली पक्षका एक सय जनाले ११ सयभन्दा बढी संख्यामा नयाँ सदस्य थप्नु अनैतिक र अराजनीतिक भएको आरोप उनले लगाएका छन्।
एक सय जनाले ११ सयको संख्या थप्नु सामन्तले सयको पछाडि शून्य थपेर ११ सय बनाएको जस्तै किर्ते र जालसाजीपूर्ण काम भएको टिप्पणी पुनको छ। ‘एक सय जना गुटका मान्छे बसेर ११ सय केन्द्रीय समिति विस्तार गरेको भन्नु हास्यास्पद मात्र होइन, जाली तमसुकमा शून्य थपेको जस्तै भयो’, उनले भने। फरक प्रसङ्गमा पुनले ओलीले प्रदेशसभा समेत विघटनको तयारी गरेको चर्चा चल्न थालेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले प्रदेश विघटन गर्ने अधिकार संविधानले नदिएको स्पष्ट गरे।
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।