विभाजनको संघारमा पुगेका नेकपाका दुई समूहले एक अर्कालाई कारबाही गर्ने होडबाजी चलेको छ ।

प्रचण्ड–माधव पक्षले मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाएको तीन घण्टा नबित्दै मुख्यमन्त्री शेरधन राई १५ जना सांसद्लाई कारबाही गरेका छन् ।

आफ्नो दल र दलका नेतालाई जानकारी नै नदिई मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेको भन्दै उनीहरूलाई कारबाही गरेका हुन् । 

प्रचण्ड–नेपाल समूहले दलका नेताका रूपमा अघि सारेका भीमप्रसाद आर्चायसहितका सांसदलाई तीन महिनाका लागि निलम्बन गरेको प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीले जानकारी दिए ।

मुख्यमन्त्री राईले दलको नेताको हैसियतले पूर्वमन्त्रीद्वय जीवन घिमिरे, इन्द्रबहादुर आङबो, विजयकुमार विश्वास, सावित्राकुमारी रेग्मी, उपेन्द्र घिमिरे, लिलावल्लभ अधिकारी, राजेन्द्रकुमार राई, यशोधा अधिकारी, लछुमन तिवारी, मोहन कुमार खड्का, कुलप्रसाद साम्बा, धीरेन्द्र शर्मा, टंक आङबुहाङ, कुसुम कुमारी श्रेष्ठलाई कारबाही गरेका हुन् ।

अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने चार जना सांसद तुलसीप्रसाद न्यौपाने, उषाकला राई, झलकबहादुर मगर र रामकुमार राईले भने मौखिक जवाफ दिएकाले उनीहरूलाई कारबाही गरिएको छैन । 

प्रचण्ड–माधव पक्षले बिहीबार बिहान प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाएर भीमप्रसाद आचार्यलाई दलको नेता छानेका थिए ।

नेकपाको संसदीय दलका ६७ सदस्यमध्ये ३६ जनाको हस्ताक्षरसहित दलको नेताबाट राईलाई हटाएर आचार्यलाई चयन गरिएको पत्र समेत उनीहरूले बिहीबार प्रदेशसभामा दर्ता गराएका थिए । प्रचण्ड–माधव समूहले मुख्यमन्त्री राईलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाएपछि राईले पनि आफूमाथि अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने सांसदलाई कारबाही गरेका हुन् ।

गत आइतबार मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध संसदमा नेकपाकै ३७ जना सांसदले प्रदेशसभामा अविश्वासको प्रस्ताव पेस गरेका थिए । त्यस लगतै सोमबार आफ्नै दलका मुख्यमन्त्रीविरुध्द अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएको भन्दै नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बुध्दिकुमार राजभण्डारीले हस्ताक्षर गर्ने मध्येका १९ जनालाई २४ घण्टा भित्र लिखित स्पष्टीकरण मागेका थिए ।