विभाजनको संघारमा पुगेका नेकपाका दुई समूहले एक अर्कालाई कारबाही गर्ने होड चलेसँगै कुन समूहको कारबाहीले वैधता पाउने भन्ने प्रश्नचिह्न खडा भएको छ । दुवै पक्षले आफूहरूले गरेको कारबाहीले वैधता पाउने भन्दै जिकिर गरेपछि कारबाहीको निर्णय अन्योल बनेको हो ।

प्रचण्ड–माधव पक्षले संसदीय दलका नेतालाई नै कारबाही गरेपछि मुख्यमन्त्री शेरधन राईले १५ सांसदलाई कारबाही गरे । अब कसको कारबाहीलाई वैधानिक मान्ने भन्ने बहस सुरु भएको छ ।

ओली पक्षले नेकपाको संसदीय दलको नेता मुख्यमन्त्री शेरधन राई भएकाले सदस्यलाई कारबाही गरेपछि अबका तीन महिना कारबाहीमा परेका सांसदले प्रदेश सभाको बैठकमा सहभागी हुन नपाउने दाबी गरेको छ ।

यता प्रचण्ड–माधव पक्षले संसदीय दलको बहुमत सांसदले दलको नेताबाट शेरधन राईलाई हटाइसकेको अवस्थामा उनले गरेको कुनै पनि कारबाहीले वैधता नपाउने दाबी गरेको छ ।

प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशन ७ माघमा आह्वान गरिएको छ । प्रदेश सभा चलेसँगै मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावमाथि कारबाही सुरु हुनेछ । मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध नेकपा प्रचण्ड–माधव पक्षका ३७ सांसदको हस्ताक्षर सहितको अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ ।

प्रचण्ड–माधव समूहका पूर्वमन्त्री इन्द्र आङ्म्बोले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध सदनमा अविश्वासका प्रस्ताव दर्ता गरेको र दलका बहुमत सदस्यले मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई दलको नेताबाट समेत हटाइसकेकाले निलम्बित मुख्यमन्त्री राईले गरेको कारबाही कानुनतः वैधानिक नहुने बताए ।

‘नेकपाको संसदीय दलको विधान समेत निष्क्रिय अवस्थामा छ’, उनले भने, ‘दलको विधानले कारबाही कार्यान्वयनमा जान सक्ने अवस्था नरहेकाले विधानलाई टेकेर गरिएको कारबाही प्राविधिक र कानुनी हिसाबमा पनि वैधानिक छैन ।’

आङ्म्बोले दलको विधान निष्क्रिय रहेकाले आफूहरूले संविधान र संसद नियमावलीलाई टेकेर दलका बहुमत सांसदको हस्ताक्षरसहित मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव प्रदेश सभामा दर्ता गराएको जानकारी दिए ।

उता नेकपा ओली पक्षका सांसद एव दलका प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीले दलको विधान विपरीत मुख्यमन्त्री राईमाथि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने सांसदलाई दलको नेताको हैसियतले कारबाही गरेको बताए ।

उनले बिहीबार मात्र दलको विधान प्रदेश सभामा दर्ता भएको पनि बताए ।

‘संसदीय दलको विधान अनुरुप उहाँहरूले कारबाही गर्न पाउँने बाटो खुला हुने हामीले त्यही विधान अनुरुप निलम्बन गर्न नमिल्ने त ? प्रमुख सचेतक  राजभण्डारीले प्रतिप्रश्न गरे ।

संसदीय दलको विधान नै निष्क्रिय

प्रदेश सरकार गठनसँगै नेकपाको संसदीय दलको विधान दलबाट पारित भएको थियो । तर, दलबाट पारित विधान प्रदेश समितिबाट अहिलेसम्म अनुमोदन हुन सकेको छैन । दलको विधान पार्टीको प्रदेश समितिबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

योसँगै दलको काम कारबाही अगाडि बढाउन ११ सदस्यीय संसदीय बोर्ड गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । त्यसका लागि संसदीय दलबाट निर्वाचित र दलको नेता, उपनेता, प्रमुख सचेतक र उपसचेतक चार पदाधिकारीसहितको ११ सदस्यीय संसदीय बोर्ड गठन गर्नुपर्नेछ ।

संसदीय बोर्डलाई पनि प्रदेश पार्टी समितिले अनुमोदन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । प्रदेशमा अहिलेसम्म नेकपाको दलले संसदीय बोर्ड गठन समेत गर्न सकेको छैन । संसदीय बोर्डले विधान विपरीत काम कारबाही गर्नेलाई आवश्यक कारबाही, सचेत गराउने लगायतका कार्य गर्न सक्नेछ ।

त्यसैगरी दलको विधानलाई कार्यान्वयनमा लान प्रदेश सभामा विधान दर्ता गराउनु पर्ने प्रावधान रहेको छ । 

मुख्यमन्त्री राईले दलको नेताको हैसियतमा आफूमाथि अविश्वासको प्रस्ताव लैजाने १५ सांसदलाई कारबाही गरेपछि बिहीबार १ बजे प्रदेश सभामा दलको विधान पनि सँगै दर्ता गरेका छन् ।