काठमाडौं : सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा एक वर्षदेखि बढेको शक्तिको टकरावकै कारण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरिदिए। संसद विघटनको परकम्प देशकै ठूलो कम्युनिष्ट पार्टी दुई चिरा भयो तर यसले कानुनी रुपमा औपचारिकता पाउन बाँकी छ।

प्रधानमन्त्रीले संविधानमा नभएको अधिकार प्रयोग गरेर संसद् विघटन गरेको भन्दै नेकपा दाहाल-नेपाल समूह, कांग्रेस र जनता समाजवादीसहितका शक्ति विरोधमा उत्रिएका छन्। सत्तापक्षीय नेकपाका नेता-कार्यकर्ता भने प्रतिनिधिसभा विघटन सही भएको भन्दै औचित्य पुष्टि गर्न लागिरहेका छन्। 

संसद विघटनपछि परेका १२ वटा रिटमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ। सरकारले यही १९ गतेसम्म जवाफ पठाएपछि त्यसको अध्ययन गरेर सर्वोच्चले पुस २२ देखि सुनुवाइ अघि बढाउनेछ।

संसद विघटनको कदमले  देशमा फेरि राजनीतिक अस्थिरता हुने चिन्ता नागरिकमा बढेको छ। राजनीतिक अन्योलबीच नेपालमा विदेशी शक्तिको गतिविधि पनि अपत्यारिलो तरिकाले बढेको छ। दुईतिहाइ बहुमत नजिकको सरकार भएकाले गतिविधि कम गरेका विदेशी शक्ति नेकपा विभाजनसँगै टाउको उठाउन थालेका छन्। खासगरी भारत, चीन, अमेरिका र युरोपेली संघसहितले नेपालमा एक पटक फेरि चासो बढाएका छन्। 

नेकपामा विवाद देखिएदेखि नै नेपालका दुई छिमेकी चीन र भारतले सक्रियता देखाएका थिए। चीनले नेकपा कुनै हालतमा विभाजन हुन नहुने मत राख्दै नेताहरुलाई विवाद मिलाउन दबाब दिइरहेको थियो। गत भदौमा देखिएको फुटमा पुग्नेसम्मको विवादका क्रममा चिनियाँ राजदूत होउ यान्छी सक्रिय भएर त्यसलाई सामसुम पार्न भूमिका खेलेकी थिइन्। 

तर यो पटक पार्टी विभाजित भएपछि मात्रै उनले सक्रियता देखाइन्। नेकपा ओली र दाहाल-नेपाल समूहमा विभाजित भएपछि उनले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीदेखि दाहाल-नेपाल समूहका आधा दर्जन नेता भेटिन्। त्यसपछि उनकै पहलमा चीनबाट उच्चस्तरीय राजनीतिक टोली आइपुग्यो। 

चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको उच्चस्तरीय टोली नेपाल आएर यहाँका सबै राजनीतिक शक्तिका नेतृत्वसँग भेटघाट गरी फर्किएको छ। पुस १२ मा आएको उत्तरी छिमेकी चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय विभागका उपमन्त्री गुओ येचौसहितको टोलीले नेकपाका दुवै समूहलाई मिलेर अघि बढ्न आग्रह गर्दै फर्किएको छ। तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र दाहाल-नेपाल समूहका अध्यक्ष प्रचण्डले एकअर्कालाई दोषारोपण गर्दा उनीहरुको मिसन सफल हुन सकेन।

उता दक्षिणी छिमेकी भारतले पनि नयाँ नक्साका कारण बिग्रिएको सम्बन्ध सुधार्न भन्दै कात्तिक ५ गते खुफिया एजेन्सी ‘रअ’ प्रमुख सामन्त कुमार गोयललाई नेपाल पठाएको थियो। त्यसपछि कात्तिक १९ गते भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष मनोज मुकुन्द नरवने आएर नेपाली सेनाको मानार्थ सेनापतिको पदवीसहित फर्किए। 

त्यसपछि मंसिर १२ गते भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्द्धन शृंगला नेपाल आए। गोयलदेखि श्रृंगलासम्मको भ्रमण श्रृंखलालाई नै नेकपा विवाद र फुटसँग जोडेर हेर्ने गरिएको छ। भारत त्यतिमै रोकिएन, उसले सत्तारुढ भाजपाका विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथाइवालेलाई नेपाल पठायो। त्यसबेला उनले नेपालमा रहँदा प्रधानमन्त्री ओली र उनीनिकट नेतालाई मात्रै भेटे। प्रचण्ड-नेपाल समूहलाई बेवास्ता गरेका उनले त्यसबेला प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई पनि भेटेका थिए।

चौथाइवालेसँगको भेटलाई लिएर दाहाल-नेपाल पक्षका नेता भीम रावलले गम्भीर प्रश्‍न उठाए। उनले कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड र विदेश विभाग प्रमुख माधवकुमार नेपाललाई नसोधी चौथाइवालेलाई भेटेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओली र उनीनिकट नेताको आलोचना गरे। यसबाट पनि नेकपाभित्र विदेशी शक्तिको चलखेल र प्रभाव अनुमान गर्न सकिन्थ्यो। 

त्यसअघि भारतीय विदेश सचिव शृंगला फर्किएलगत्तै मंसिर १४ मा चीनका रक्षामन्त्री वेई फेङ नेपाल भ्रमणमा आएका थिए। यी सबै भ्रमणलाई प्रतिनिधिसभा विघटन, सत्तारुढ दलको फुट र नेपालको राजनीतिक अस्थिरताका कारक मानिएको छ। पछिल्लो समय ओलीलाई भारत र दाहाल-नेपाललाई चीनको साथ रहेको चर्चा भइरहेका बेला दुई शक्ति राष्ट्रका दूतहरुको यी भ्रमण पनि नेकपा विभाजनका कारणका रुपमा देखा परेका छन्। 

नेकपा विभाजन भइसकेपछि चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको प्रतिनिधिमण्डलको नेपाल भ्रमण र शंकास्पद भेटवार्ताबीच केही भारतीय कुटनीतिज्ञ नेपाल आएको खुलेको छ। चिनियाँ टोली यहाँ सक्रिय भएकै बेला भारतबाट आएको उक्त टोलीले राजनीतिक भेटघाट गरे पनि यसबारे केही खुलाइएको छैन।

गत सोमबार एयर इण्डियाको उडानबाट आलोक रञ्जन झा, निधि आनन्द र विनय बहललगायत भारतीय अधिकारी नेपाल आएको बताइएको छ। यद्यपि, उनीहरुको भेटघाट र सक्रियताबारे थप तथ्य बाहिर आएका छैनन्। 

यस बीचमा नेपाल र भारतबीच हुने भनिएका उच्चस्तरीय भ्रमण पनि स्थगित भएका छन्। यसले नेपालको कूटनीतिक क्षेत्रमा दीर्घकालीन असर पुर्‍याउने चर्चा भइरहेको छ। 

प्रतिनिधिसभा विघटनको बाटोमा लाग्न र नेकपाको विभाजनसम्मका लागि प्रधानमन्त्रीमाथि विदेशी शक्तिको दबाब, प्रभाव रहेको आरोप उनकै सहयोगीबाट पनि लागिरहेको छ। राजनीतिक अस्थिरताका कारण नेपाल फेरि विदेशी शक्तिको खेल मैदान बन्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त हुन थालेको छ। उता प्रचण्डले नेकपा विभाजनको अवस्थामा एक टेलिभिजन कार्यक्रममा शान्ति सम्झौतादेखि सघाउँदै आएको भारतबाट सहयोगको अपेक्षा राखेका छन्।

धमिलो पानीमा माछा मार्ने सक्रिय

नेपालको वर्तमान राजनीतिक संकटको सूत्रधार विदेशी शक्ति नै हो भन्‍नु केटाकेटी तर्क मात्रै हुने विज्ञहरु बताउँछन्। यहीँका राजनीतिक शक्तिको अक्षमताले भएको घटनाको दोष अरुलाई दिनुको कुनै तुक नभएको उनीहरुको भनाइ छ। 

लामो समयको अस्थिरतापछि मुलुक एउटा राजनीतिक कोर्समा हिँडिरहेका बेला नेपालको वर्तमान राजनीतिक परिघटनाले अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको छविमा नराम्रो असर पर्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध विभाग प्रमुख प्राध्यापक डा.खड्ग केसी बताउँछन्। 

‘नेपालले अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा आफ्ना कुरा आत्मविश्वासका साथ राख्ने क्षमताको विकास हुँदै गएको थियो। अहिलेको परिस्थितिले त्यो क्षमतालाई कमजोर बनाउँदै लैजाने पक्का छ,’ प्रा.डा केसी भन्छन्। 

अरुलाई कुनै दोष दिनुभन्दा पनि हामी आफैँ कमजोर सावित भएर खेल्ने मौका दिनु देशका लागि दुर्भाग्य भएको उनको ठहर छ। एउटा बलियो राजनीतिक दल विभाजित हुँदा नेपालको कूटनीतिक मामिला पनि निकै कमजोर भएको आकलन केसीको छ। 

विशेष गरी हाम्रा दुई छिमेकीमध्ये उत्तरी छिमेकी चीनको भूमिका सकारात्मक रहेको बताउँदै उनले दक्षिणी छिमेकी भारतको भूमिका भने नकारात्मक रहेको प्रा.डा. केसीको ठहर छ। 

चीनले नेपालमा सधैँभरी स्थिरता चाहने गरेको केसी बताउँछन्। भर्खरै भएको चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको प्रतिनिधिमण्डलको भ्रमणमा नेपालका सबै राजनीतिक शक्तिसँग भेटघाट गर्नु र सबैलाई मिलेर अघि बढ्न सुझाव दिनु एउटा उदाहरण भएको  प्रा.डा केसीले बताए। 

विचारधारा तथा व्यक्तिका आधारमा नभई यहाँको मूल राजनीतिक शक्तिसँग सहकार्य गर्ने परम्परा चीनले अपनाएको केसीले बताए। राजाको पञ्चायतकालीन निरङ्कुश शासनकालमा पनि माओकालीन चीनले राजासँग सहकार्य गरेको उनले स्मरण गरे। 

‘चीन नेपालमा कस्तो राजनीतिक व्यवस्था? कस्तो व्यक्ति? भन्दा पनि नेपालमा एक स्थिर शक्ति रहिरहोस् भन्ने चाहन्छ,’ केसीले भने। राजनीतिक परिवर्तनपछि पनि चीनले सबैखाले शक्तिसँग समान सम्बन्ध राख्दै आएको केसीले बताए। 

यता, भारतले भने बाहिर मीठो कुरा गर्ने, तर भित्री रुपमा नेपालमा अस्थिरतालाई नै रुचाउने दाबी प्रा.डा केसीको छ। भारतले समय–सन्दर्भ र स्वार्थअनुकूल नेपालका विभिन्न राजनीतिक शक्ति र समूहलाई उपयोग गर्ने रणनीति लिने गरेको केसीको भनाइ छ। 

बाह्य शक्तिको प्रभाव र स्वार्थलाई निस्तेज पार्न यहाँका राजनीतिक शक्ति मिल्नु नै सबैभन्दा उत्तम उपाय भएको केसी बताउँछन्। ‘सबै दल एक हुँदा दबाबका बीचमा पनि संविधान जारी भयो। भारतीय नाकाबन्दीको सामना गर्न सकियो।  संसदमा शतप्रतिशत मतका साथ नयाँ नक्सालाई मान्यता दिन सकियो। प्रा.डा. केसी भन्छन्, ‘यी दृष्टान्त नै पर्याप्त छन् नि !’ 

अहिले उत्पन्‍न राजनीतिक संकट यहाँका राजनीतिक नेतृत्वको अधैर्य, असहिष्णुता, शक्तिप्रतिको लालसा, व्यक्ति केन्द्रित तथा आत्मकेन्द्रित प्रवृत्तिबाट आएको प्रा.डा केसी बताउँछन्।  

नेपालमा अस्थिरता निम्याउन मौका कुरेर बसिरहेका शक्तिलाई नेतृत्वको राष्ट्रप्रतिको गैरजिम्मेवारीपनले सहज बनाइदिएको उनी बताउँछन्। ‘पानी धमिलिन्छ र माछा मार्न पाइने आशमा जाल थापेर बसिरहेका थिए,’ उनले प्रस्ट्याए, ‘अब परिस्थिति हाम्रो अनुकूल छ है भनेर चलखेल बढाएका छन्।’ 

रअ प्रमुखलगायत भारतका सेना प्रमुख, भारतीय सत्तारुढ दलका नेतालगायतको नेपाल आगमनले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनका लागि उक्साएको भन्ने तर्कलाई प्रा.डा केसी नकार्छन्। नेपालसँग सम्बन्ध सुधार्न भन्दै भारतीय खुफिया एजेन्सीका प्रमुख, कुटनीतिज्ञ नेपाल आउनुलाई नेपालको कूटनीतिक जितका रुपमा लिनुपर्ने भनाइ केसीको छ। 

पहिले–पहिले सानातिना कुराका लागि हाम्रो नेतृत्व भारत जाने प्रवृत्तिको अन्त्य भई उनीहरुलाई नै यहाँ आउन बाध्य पार्नुलाई विदेश मामिलामा नेपालको बार्गेनिङ पावर बढेको अर्थमा बुझ्नुपर्ने केसी बताउँछन्। प्रधानमन्त्री ओलीचाहिँ भारतीय पक्षको उक्साहटमा लागेको नभई अर्काे पक्षलाई चाहिँ भारतीय पक्षले प्रयोग गरेको दाबी उनले गरे।

ओलीलाई सत्ताच्युत गरी अर्काे कमजोर पात्रलाई सरकारमा ल्याउने मनसाय भारतको रहेको तर्क उनको छ। नेपालका लागि पूर्व भारतीय राजदूत श्याम शरणको पछिल्लो अभिव्यक्तिले पनि त्यो पुष्टि हुने केसीले तर्क गरे। 

सत्तामा बसेकाले विदेशी बोलाए

यसबारेमा ​विदेश मामिला विज्ञ डा.दीपकप्रकाश भट्टको तर्क भने अलिक फरक छ। नेपालमा अस्थिरता सिर्जना गरी विदेशी शक्तिलाई खेल्ने 'स्पेस' स्वयम् प्रधानमन्त्रीले नै दिएको डा.भट्ट बताउँछन्। प्रधानमन्त्रीले असंवैधानिक कदम चालेर नेपालको सार्वभौम शक्तिलाई कमजोर पार्ने काम गरेको भट्टको भनाइ छ। 

शक्ति आर्जनका लागि संविधानले दिँदै नदिएको शक्ति प्रयोगले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको छवि धुमिल भएको विदेश मामिला विज्ञ भट्टको ठहर छ। जुनसुकै राष्ट्रले पनि आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थलाई केन्द्रमै राखेर अरूसँग सम्बन्ध विस्तार गर्ने व्यवहार गर्ने भएकाले आफ्नो कमजोरीमा अरुलाई आरोप लगाउनु व्यर्थ हुने उनी बताउँछन्। 

‘आ-आफ्नो स्वार्थ माथि पारेर जाने रणनीति सबैको हुन्छ। स्वार्थ नबाझिएको खण्डमा मात्रै सहकार्य हुने हो,’ भट्ट भन्छन्, ‘अहिले नेपालमा आफ्नै कारणले समस्या निम्तिएको हो। अरुलाई आक्षेप लगाउनुअघि आफू ठीक हुनुपर्छ।’

कसले कुन पक्षलाई समर्थन गर्छ भनेर कित्ताकाट गर्नु श्रेयस्कर नहुने भन्दै उनीहरुले आफ्नो स्वार्थ अनुसार एजेन्डाका आधारमा समर्थन तथा सहयोग गर्ने भट्टको ठहर छ। 

पार्टीभित्रै तीव्र विरोध हुँदाहुँदै पनि अमेरिकी परियोजना एमसिसीलाई जसरी पनि कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी प्रधानमन्त्री ओलीको थियो। पार्टीकै अर्काे पक्ष त्यहाँ उल्लेखित केही विवादास्पद बुँदा संशोधन गरेर मात्रै पारित गर्ने पक्षमा थियो। 

विवादकै कारण उक्त परियोजनालाई संसदबाट पास गर्ने वातावरण बनेको थिएन। यो संसदबाट एमसिसी पास हुने छाँट नदेखेपछि एमसिसी पक्षधर विदेशी शक्तिकै आडमा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको भन्ने कोणबाट पनि चर्चा भइरहेको छ। 

एमसिसी परियोजना चीनको बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ परियोजनालाई काउन्टर दिन अमेरिकाले अघि सारेको इण्डोप्यासिफिक परियोजनाकै एक अंग भएको दाबी आलोचकहरूको छ। इण्डोप्यासिफिक रणनीतिअनुसार अस्ट्रेलिया, जापान र भारतलाई क्वाडभित्र ल्याएर त्यसको नेतृत्व भारतलाई दिने रणनीति अमेरिकाले बनाएको छ। 

अन्तराष्ट्रिय रणनीतिमा चीन पहिले चुपचाप बसिरहेको थियो। विश्वमा शक्ति विस्तार गर्न विश्व्यापी प्रोजेक्ट बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ ल्याएर चीन पनि मैदानमा देखियो। चीनको परियोजनाको प्रभावलाई रोक्न यसै क्षेत्रको अर्काे शक्तिशाली मुलुक भारतलाई अघि सारेर अमेरिकाले इण्डोप्यासिफिक परियोजना अघि बढाएको हो। नेपालमा एमसिसी लागू गर्नुपर्छ भनेर दह्रोसँग उभिएको शक्तिलाई यसका पक्षधर शक्तिको साथ रहेको हुनसक्ने भट्ट बताउँछन्। 

‘ती शक्तिलाई पहिला ठूलो समूहसँग डिल गर्नुपरिरहेको हुन्थ्यो भने सत्तारुढ पार्टीको फुटपछि अब सानो समूहमार्फत आफ्ना एजेण्डा लागू गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने लागेको हुन सक्छ,’ उनले भने। यही हो भनेर किटेर भन्न नसके पनि विदेशी शक्ति केन्द्रको स्वार्थ यहाँ हाबी छँदै छैन भन्‍ने अवस्था भने नरहेको उनी बताउँछन्। 

देशमा अस्थिरताको अवस्था सुरु भइसकेको प्राध्यापक डा. खड्ग केसीको बताउँछन्। ‘छदाखाँदाको बहुमत गयो। नेताहरुलाई इतिहासले मूल्यांकन गर्नेछ। अब देशले दुःख पायो,’ केसी भन्छन्।