नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) विभाजनको प्रभाव अन्य प्रदेशमा चर्को रूपमा देखिँदा कर्णाली प्रदेशमा भने केही सेलाएको छ । संसद विघटनको प्रचण्ड–माधव पक्ष र प्रधानमन्त्री ओली पक्षले आ–आफ्नै तरिकाले विरोध तथा समर्थन गरे पनि प्रदेश सरकार परिवर्तनको कुरा केही हदसम्म स्थिर जस्तै देखिएको छ ।

संख्यात्मक हिसाबले बहुमत देखिएको प्रचण्ड–माधव पक्षले पछिल्लो समय स्पष्ट बहुमत पुर्‍याउने अन्तिम कसरत भने गरिरहेको छ । मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही र उनी निकट अन्यले ओली पक्षका सांसद आफ्नो पक्षमा तान्ने प्रयासमा छन् ।

कर्णालीका कुल ४० सांसदमध्ये ३३ जना नेकपाका सांसद छन् । जसमा प्रचण्ड–माधव निकट १९ र बाँकी १४ ओली निकट मानिन्छन् । कर्णालीमा कांग्रेस ६ र राप्रपाका सांसद एक जना छन् । बहुमत पुर्‍याउनका लागि २१ जना सांसद आवश्यक पर्छ । प्रचण्ड–माधव पक्षलाई बहुमतका लागि दुई जना सांसद मात्रै भए पुग्छ । त्यसैको कसरतमा प्रचण्ड–माधव पक्ष देखिन्छ ।

यदि ओली पक्षका सांसदहरू नआएको अवस्थामा मात्रै कांग्रेस र राप्रपा सँग समन्वय गरिने प्रचण्ड–माधव पक्षका एक सांसदले बताए । ‘अहिले ओली पक्षका केही साथीहरूसँग प्रचण्ड–माधव पक्षमा आउने बारेका कुरा सकारात्मक रूपमा भइरहेका छन् । यदि उहाँहरूसँग कुरा मिलेको अवस्थामा नेकपाको एक पक्षले सरकार निर्माण गर्न सक्नेछ । यदि नमिलेको अवस्थामा कांग्रेस र राप्रपासँग छलफल हुनेछ ।’

प्रचण्ड–माधव पक्ष र ओली पक्षका सांसदहरू एक अर्कालाई आ–आफ्नो पक्षमा तान्ने कसरत गरिरहँदा पछिल्लो समय प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेससँगको संवाद कम हुँदै गएको छ । ‘पछिल्लो समय सरकार निर्माण गर्ने कुरामा दुवै पक्षबाट कांग्रेससँग कुनै संवाद भएको छैन,’ कांग्रेस सांसद दीनबन्धु श्रेष्ठले भने, ‘यदि केही प्रस्ताव आएको खण्डमा नेपाली कांग्रेसले पार्टीको निर्देशन नआउञ्जेलसम्म त्यस विषयमा कुनै निर्णय लिने छैन ।’

प्रचण्ड–माधव निकट प्रदेशसभा सांसद विन्दमान विष्टले अहिलेकै सरकार यथावत रहने बताए । ‘अहिले प्रदेश सरकार परिवर्तन गर्ने विषयमा खासै कुरा भएको छैन,’ उनले भने, ‘यदि पार्टी नै विभाजन भएर फरक तरिकाले जानुपर्ने अवस्था आयो भने केही छलफल हुन सक्ला । नत्र अहिले त त्यस्तो केही छैन ।’

यता ओली पक्षका सांसदहरूले अहिलेको अवस्थामा आफूहरूको सरकार निर्माण गर्ने कुरामा कुनै पनि ध्यान नगएको बताएका छन् । ओली पक्षका सांसद एवम् प्रदेशसभाका सदस्य गुलावजंग शाहले आफूहरू सरकार निर्माण गर्ने कुराको पछि नलागेको बताए । ‘प्रदेशसभामा दुवै पक्षको बहुमत छैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले पनि यो विषयमा हाम्रो ध्यान गएको छैन ।’

गुलावजंग शाह ती नै सांसद हुन् जसलाई कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन सहयोग गरेको भन्दै प्रमुख सचेतक पदबाट हटाएका थिए ।