काठमाडौँ : प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी विवाद अहिले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा कानुनी परीक्षणका क्रममा छ। गत पुस १० गते संवैधानिक इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाइमा सरकारलाई कारण देखाऊ आदेशसँगै अन्य ५ आदेश समेत जारी गरेको थियो।

संसद् सचिवालयबाट प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलसहित सांसदको विवरण र प्रधानमन्त्रीविरुद्ध पेस भएको अविश्वासको प्रस्तावको सक्कल कागजातसँगै नेपाल बार एसोसिएसनबाट एमिकस क्युरी समेत माग गरिएको छ।  

इजलासले सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसन र नेपाल बार एसोसिएसनबाट एमिकस क्युरीको माग गरेको थियो। इजलासले सर्वोच्च बारबाट २ जना र नेपाल बार एसोसिएसनबाट ५ सदस्यीय एमिकस क्युरीको माग गरेको थियो।
   
जसमा सर्वोच्च बारबाट वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय पूर्णमान शाक्य र खगेन्द्रप्रसाद अधिकारी तोकिएका छन्। नेपाल बार एसोसिएसनले वरिष्ठ अधिवक्तात्रय बद्रीबहादुर कार्की, सतिशकृष्ण खरेल र विजयकान्त मैनालीलाई पठाउने निर्णय यसअघि नै गरिसकेको छ। इजलासले मागेको एमिकस क्युरीले पूर्णता पाएसँगै यसको कानुनी हैसियतबारे चर्चा सुरु भएको छ।

को हुन् एमिकस क्युरी?

सर्वोच्च अदालत आफैंले बनाएको 'सर्वोच्च अदालत (संवैधानिक इजलास सञ्चालन) नियमावली २०७२’ अनुसार एमिकस क्युरी भएको अदालतको सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्ने एक विज्ञ समूह हो। नियमावलीले एमिकस क्युरीबारे परिभाषाखण्डमै प्रष्ट पार्न खोजेको छ।

नियमावलीको नियम २ को ६ मा ‘अदालतको सहयोगी’ (एमिकस क्युरी) भन्नाले नियम १३ बमोजिम इजलासलाई सहयोग गर्ने व्यक्तिलाई सम्झनु पर्ने उल्लेख गरिएको छ। नियमावली अनुसार ‘एमिकस क्यूरी’लाई नेपाली भाषामा अदालतका सहयोगी भनेर बुझ्नु पर्छ। जसले अदालतमा आएका अलि जटिल किसिमका मुद्दाहरूमा इजलासलाई निरपेक्ष रूपमा राय दिने गर्दछ। 

संवैधानिक इजलासले कुनै मुद्दाको विषयमा विशेषज्ञता हासिल गरेका कानुन सँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूको राय लिन एमिकस क्युरीको माग गर्ने गर्दछ। नियमावलीको नियम १३ उपनियम १ अनुसार विषयविज्ञ, अधिवक्ता लगायतको व्यक्ति झिकाई सहयोग माग्न सक्दछ।

जसमा लेखिएको छ ‘इजलासले आफू समक्ष विचाराधीन रहेको कुनै मुद्दाको प्रकृति र गम्भीरतालाई विचार गरी कुनै विषयमा विशेष ज्ञान र अनुभव रहेको कानुनको प्राध्यापक, कानुन व्यवसायी र विषय विज्ञ वा त्यस्तो विषयमा विशेष योगदान पुर्‍याएको कुनै व्यक्तिलाई इजलासको सहयोगी (एमिकस क्युरी) को रूपमा झिकाई निजको राय लिन सक्नेछ।’

पारिश्रमिक नपाउने भएकाले ‘एमिकस क्यूरी’ मा कानुन व्यवसायीहरू प्रतिष्ठाको लागि जाने गर्दछन्। इजलासलाई समेत विज्ञबाट राय लिँदा सहज हुने हुँदा न्यायाधीशहरूलाई न्याय निरुपणमा सहज हुने परिकल्पना नियमावलीको देखिन्छ।

भूमिका के ?

इजलासलाई आवश्यक विषयका बारेमा जानकारी दिन एमिकस क्युरी गठन हुने गर्छ।  एमिकस क्युरी अदालतको सहयोगी मात्र भएकाले यो मुद्दाको पक्ष र विपक्षमा बहस गर्ने पाउँदैनन्। कुनै पनि पक्षको प्रतिनिधित्व नगर्ने क्युरीका सदस्यहरूले न्यायालयको मद्दत गर्ने बाहेक अन्य काम गर्दैनन्। क्युरी गठन गर्दै नियमावलीले त्यहाँका सदस्यहरूलाई पक्ष र विपक्षबाट बहस गर्न निरुत्साहित गरेको छ। 

क्युरीका सदस्यहरूलाई तटस्थ बनाउने सम्बन्धमा नियम १३ को उपनियम २ भन्छ  ‘१३(१) बमोजिम झिकाइएको व्यक्तिले इजलासमा उपस्थित भई सम्बन्धित विषयमा आफ्नो तटस्थ राय प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ।’

एमिकस क्युरीले दिएको सुझाव वा राय लिने कि नलिने भन्ने कुरा इजलासको अधिकारभित्रको विषय हुने गर्दछ। इजलासमा क्युरीका सदस्यले आफ्नो धारणा सँगै बहस नोट पनि पेस गर्छन्। 

नियमावलीको नियम २१ बमोजिम अब सरकारको लिखित जवाफ आएपछि सुनुवाइ हुने छ। सुनुवाइको क्रममा विवादित प्रश्न यकिन गरी पक्ष र विपक्षीका कानुन व्यवसायीको धारणापछि एमिकस क्युरीलाई समेत बहस नोट पेस गर्न आदेश दिनेछ।

नियमावली अनुसार पक्ष विपक्षका व्यवसायीहरू भन्दा विशिष्ट किसिमको व्यवस्था क्युरीका सदस्यलाई रहेको देखिन्छ। किनभने पक्ष र विपक्षको बहस सकिएपछि क्युरीका सदस्यहरूले बहस गर्नेछन्। जसपछि पक्ष र विपक्षमा बहस हुँदैन।

नियमावलीको नियम २१ को उपनियम ११ अनुसार ‘अदालतका सहयोगी (एमिकस क्युरी) को समेत राय लिने गरी आदेश भएको मुद्दामा दुवै पक्षका कानुन व्यवसायीको बहस र जवाफी बहस समाप्त भएपछि अदालतका सहयोगी (एमिकस क्युरी) को बहस हुनेछ।

(१२) उपनियम (११) बमोजिम अदालतका सहयोगी (एमिकस क्युरी) को बहस भएपछि दुवै पक्षका कानुन व्यवसायीले खण्डन वा समर्थन गर्ने गरी पुनः बहस गर्न पाउने छैन।’

एमिकस क्युरीको अभ्यास केही समय अगाडी समेत गरिएको थियो। लकडाउनको समयमा अदालतमा वा न्यायिक क्षेत्रमा म्याद गुज्रिएको मुद्दाहरूको हद म्यादको विषयमा सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासले समेत एमिकस क्युरी मगाएको थियो। २०५२ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले गरेको संसद् विघटन विरुद्धको रिट लगायत अरू थुप्रै मुद्दामा क्युरी मागिएको थियो।