गत आर्थिक वर्षमा खुला दिसामुक्त नेपाल घोषणा गर्दाको हिसाब–किताब अझै फर्छ्योट नभएको खुलेको छ । खानेपानी मन्त्रालयअन्तर्गतको खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागको समन्वयमा भएको खुला दिसामुक्त नेपाल घोषणा हुँदाको विवादका कारण मन्त्रालयका कर्मचारी पनि रुष्ट बनेका छन् । यति मात्रै होइन, घोषणाको समय बाहिरबाट करारमा भर्ना गरिएका कर्मचारीको पारिश्रमिक तथा अन्य भुक्तानी नभएको गुनासो उस्तै छ ।
विभाग स्रोतका अनुसार गत आर्थिक वर्षको भुक्तानीको फर्छ्योट गर्नुपर्ने रकम अझै झण्डै ५ करोडहाराहारी देखिन्छ । ‘त्यतिबेला विभागलाई खुला दिसामुक्त नभएका जिल्लालाई जसरी पनि घोषणा गराएर देशलाई पनि घोषणा गर्नुपर्ने दबाब थियो,’ विभागका एक अधिकारी भन्छन्, ‘तर, पछि गएर कैयौँ भुक्तानीमा रुजु गरिएन । त्यसको असर शाखास्तरका कर्मचारीले खेप्नुपर्यो ।’
घोषणाको समयमा सरसफाइका क्षेत्रमा लामो समय काम गरेका विज्ञ, पत्रकार, इन्जिनियरलगायत कर्मचारी भर्ना गरिएको थियो । यसबाहेक, चर्पी, चर्पीको प्रयोग र सरसफाइका विषयमा कैयौँ अभियानमूलक कार्यक्रम पनि गरिएका थिए । सम्झौताअनुरुप लामो समयपछि ती कार्यक्रमको भुक्तानी चालू आर्थिक वर्षमा भयो भने कैयौँको भुक्तानी हुन बाँकी रहेको विभागले जनाएको छ ।
यो विषयमा विभागका अधिकांश कर्मचारी बोल्नै मान्दैनन् । नाम नबताउने सर्तमा एक कर्मचारीले भने, ‘माथिकाले हामीलाई दोष लगाउन त सजिलो छ । तर, अहिले हामीलाई यी विषयमा बोल्नसमेत बन्देज छ ।’
कसरी आयो समस्या ?
सो आर्थिक वर्षमा नेपाललाई खुला दिसामुक्त गर्ने कार्यक्रम र बजेटको व्यवस्था सरकारले नै गरेको थियो । खानेपानी मन्त्रालयअन्तर्गतको खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागले लामो समयदेखि समन्वय गरिरहेको हुँदा सोको जिम्मेवारी विभागले नै पायो । तर, संविधानतः कैयौँ जिम्मेवारी स्थानीय तह र प्रदेशमा समेत गइसकेको अवस्थामा स्थानीय तह र जिल्ला घोषणाको स्पष्ट मापदण्ड बनेन । जसका कारण विभागका कर्मचारीले पुरानै ढर्रामा काम अगाडि बढाए ।
कार्यान्वयनको पाटो निकै फितलो र कमजोर रहे पनि स्थानीय तह र जिल्लामा धमाधम चर्पी बनाउन लगाउने र खुला दिसामुक्त गर्ने अभियानमा विभागले ‘युद्धस्तर’मा काम गर्यो । अभियानका लागि विभागले विभिन्न निजी तथा सामाजिक संघसंस्थासँग सम्झौता गर्दै समुदायसुहाउँदा कार्यक्रम पनि गरायो । तर, भुक्तानीका क्रममा लेखा शाखाले कानुनी अड्चन देखाउँदै बाधा सिर्जना गर्यो । भुक्तानीको समयमा विवाद सिर्जना भएपछि विभागका केही कर्मचारीमाथि विभागीय कारबाही पनि गरियो ।
विभागकी महानिर्देशक मीना श्रेष्ठ भने त्यतिबेला सम्बन्धित शाखाले समन्वय नगरी आफूखुसी काम गरेकाले समस्या आएको बताउँछिन् । ‘त्यतिबेला सम्बन्धित शाखालाई यसको जिम्मेवारी थियो । तर, कानुन नहेरी काम भएको रहेछ,’ महानिर्देशक श्रेष्ठ भन्छिन्, ‘हामीले त भुक्तानी विवादका बेला मात्रै थाहा पायौँ ।’
त्यो बेला उनी विभागको उपमहानिर्देशक थिइन् । उनी भन्छिन्, ‘तलका फाइल स्वीकृत गर्नुपर्ने जिम्मा मेरै थियो । तर, मलाई नै अधिकांश सम्झौताबारे जानकारी थिएन । विवादको कारण यही हो ।’
गत आर्थिक वर्षमा मात्रै सरकारले भने २५ भन्दा बढी स्थानीय तह १५ भन्दा बढी जिल्लालाई खुला दिसामुक्त घोषणा गरेको थियो । चर्पी र चर्पीको पहुँचमा सबैभन्दा कमजोर देखिएको प्रदेश नम्बर २ का अधिकांश जिल्ला पनि सो आर्थिक वर्षमा घोषणा भएका थिए ।
घोषणाका क्रममा स्थानीय तह, जिल्ला र संघले खर्च गरेको थियो भने विभागले कैयौँ गैरसरकारी संघ–संस्थासँग पनि आर्थिक समन्वय गरेको थियो ।
एक दशकमा झण्डै ९ खर्ब !
अन्तर्राष्ट्रिय सरसफाइ वर्ष २००८ सम्बन्धी नेपालको योजनामा पहिलोपटक सरसफाइ प्रवद्र्धनका लागि छुट्टै बजेटको व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धताअनुरुप आर्थिक वर्ष ०६६–०६७ का लागि बजेटको व्यवस्था गरिएको थियो ।
तर, त्यसअघि आर्थिक वर्ष ०६३–०६४ सालमै सरकारले छुट्टै बजेटको व्यवस्था भने गरेको थियो । सो आर्थिक वर्षमा सरकारले सरसफाइका लागि भन्दै ५ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । त्यसपछिका वर्षमा सरकारले सरसफाइका लागि छुट्टै बजेटलाई निरन्तरता दिँदै आर्थिक वर्ष ०७५–०७६ सम्म आइपुग्दा २५ अर्बभन्दा बढी बजेट खर्च गरेको थियो ।
पछिल्लो वर्ष अर्थात् खुला दिसामुक्त घोषणा गर्दा सरकारी बजेटबाट मात्रै करिब १० अर्ब खर्च भएको थियो । विभिन्न संघ–संस्थामार्फत खुला दिसामुक्त घोषणाका लागि करोडौँ खर्च भएको थियो ।
यसबाहेक चर्पीमा जनताको रकम खर्बौं खर्च भएको छ । प्रत्येक शौचालय निर्माणका लागि कम्तीमा पनि १३ हजार १ सय ३३ रुपैयाँ लागत लागेको अनुमान गरिएको छ । यसअनुसार यसैगरी चर्पी निर्माणका लागि झण्डै ८ खर्ब रकम जनताकै खर्च भएको खानेपानी मन्त्रालयको तथ्यांक छ । खुला दिसामुक्त घोषणा गर्दा हाल देशभर ५६ लाख ६० हजार २ सय १४ घरधुरीमा शौचालय बनेको तथ्यांक सार्वजनिक गरिएको थियो ।
सोही तथ्यांकअनुसार प्रदेश एकमा ९ लाख ६५ हजार २७२, प्रदेश मा ९ लाख ३३ हजार ६ सय ४९, प्रदेश ३ मा १६ लाख २२ हजार १९३, गण्डकी प्रदेशमा ५ लाख ४८ हजार २१०, प्रदेश लुम्बिनीमा ७ लाख ९३ हजार ९९०, कर्णालीमा ३ लाख सात हजार ९६५ र सुदूरपश्चिममा ४ लाख ८९ हजार १२ शौचालय बनेका छन् ।
नेपालमा सरसफाइ गुरुयोजना ०६८ को कार्यान्वयनपछि एक घर एक चर्पीको नीति अवलम्बन गरिएको थियो । ०६८ सालअघि सरसफाइमा ४६ प्रतिशत मात्र पहुँच रहेको तथ्यांक छ ।
सरसफाइ गुरुयोजनालाई ०६८ साल साउन २९ गते मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराई सोही वर्षको असोज १२ गते प्रमाणीकरण समेत भएको थियो । सोही गुरुयोजनाको मर्मअनुसार स्थानीय तह र जिल्लालाई खुला दिसामुक्त घोषणा गर्दै ०७६ असोजमा नेपाललाई खुला दिसामुक्त घोषणा गरिएको थियो ।
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।