काठमाडौं : संसद् विघटनबारेमा सरकार र राष्ट्रपतिको कार्यालयले आइतवार जवाफ पेश गर्ने तयारी गरेका छन्। संसद विघटनविरुद्ध परेका १२ वटा रिटामाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोाच्च अदालतले सरकारसँग ९ दिनभित्र लिखित जवाफ दिन भनेको थियो।

राष्ट्रपतिको कार्यालय शीतल निवास र प्रधामन्त्रीको कार्यालयले संसद विघटनको औचित्यसहित सर्वोच्च अदालतलाई लिखित जवाफ पेश गर्ने तयारी गरेको हो। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले संसद विघटनसम्बन्धी मन्त्रिपरिषको निर्णयको सक्कल प्रति, राष्ट्रपतिको निर्णयको सक्कल प्रतिका तथा संसदसँग सम्बन्धित आवश्यक कागजात ९ दिनभित्र पेश गर्न भनेको थियो। 

सर्वोच्चले जवाफ मागेपछि राष्ट्रपति कार्यालयले सरकारसँग पनि आवश्यक कानुनी परामर्श गरेको थियो। कानुनी राय लिइसकेपछि जवाफ दिन लागिएको स्रोतले जानकारी दिएको छ। यता सरकारले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत पनि लिखित जवाफ दिँदैछ।

आफूमाथि नेकपाकै सांसदहरुले अविश्‍‍वास प्रस्ताव हालेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत पुस ५ गते संसद विघटन सिफारिस गरेका थिए। त्यही दिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले त्यसलाई कार्यान्यवन गरिदिएकी थिइन्। 

प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटनसँगै वैशाख १७ र २७ गतेका लागि मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेका छन्। उक्त घोषणापछि सर्वोच्चमा १२ वटा रिट परेका छन्। सरकारले जवाफ दिएपछि ती रिटमा संवैधानिक इजलासमा बुधबारदेखि सुनुवाइ थालिँदेछ।