गत आर्थिक वर्षमा खुला दिसामुक्त नेपाल घोषणा गर्दाको हिसाब हालसम्म पनि फर्छ्याेट भएको छैन। खानेपानी मन्त्रालयअन्तर्गतको खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागको समन्वयमा भएको खुला दिसामुक्त नेपाल घोषणा हुँदाको विवादका कारण मन्त्रालयका कर्मचारी रुष्ट बनेका छन्। यति मात्रै होइन, घोषणाको समय बाहिरबाट करारमा भर्ना गरिएका कर्मचारीको पारिश्रमिक तथा अन्य भुक्तानी नभएको गुनासो उस्तै छ। 

विभाग स्रोतका अनुसार गत आर्थिक वर्षको भुक्तानीको फर्छ्याेट गर्नुपर्ने रकम अझै झण्डै ५ करोड छ। ‘त्यतिबेला खुला दिसामुक्त नभएका जिल्लालाई जसरी पनि घोषणा गराई देशलाई पनि घोषणा गर्नुपर्ने दबाब विभागलाई थियो,’ विभागका एक अधिकारी भन्छन्, तर, पछि गएर कयौं भुक्तानीमा रुजु गरिएन। त्यसको असर शाखास्तरका कर्मचारीले खेप्नुपर्यो।’

घोषणाको समयमा सरसफाइका क्षेत्रमा लामो समय काम गरेका विज्ञ, पत्रकार, इञ्जिनियरलगायत कर्मचारी भर्ना गरिएको थियो। यसबाहेक चर्पी, चर्पीको प्रयोग र सरसफाइका विषयमा कयौं अभियानमुलक कार्यक्रम पनि गरिएका थिए। ती कार्यक्रमको सम्झौताअनुरुप लामो समयपछि चालू आर्थिक वर्षमा भुक्तानी भए पनि कयौंको भुक्तानी अझै बाँकी रहेको विभागले जनाएको छ।

यो विषयमा विभागका अधिकांश कर्मचारी बोल्न मान्दैनन्। नाम नबताउने सर्तमा एक कर्मचारी भन्छन्, ‘माथिबाट हामीलाई दोष लगाउन त सजिलो छ। तर, अहिले हामीलाई यी विषयमा बोल्नसमेत बन्देज छ।’ 

कसरी आयो समस्या ?

सो आर्थिक वर्षमा नेपाललाई खुला दिसामुक्त गर्ने कार्यक्रम र बजेटको व्यवस्था सरकारले नै गरेको थियो। खानेपानी मन्त्रालयअन्तर्गतको खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागले लामो समयदेखि समन्वय गरिरहेको हुँदा सोको जिम्मेवारी विभागले नै पायो। तर, संविधानतः कयौं जिम्मेवारी स्थानीय तह र प्रदेशमा समेत गइसकेकाले स्थानीय तह र जिल्ला घोषणाको स्पष्ट मापदण्ड बनेन। 

विभागका कर्मचारीले पुरानै ढर्रामा काम अगाडि बढाए। कार्यान्वयनको पाटो निकै फितलो र कमजोर रहे पनि स्थानीय तह र जिल्लामा धमाधम चर्पी बनाउन लगाउने र खुला दिसामुक्त गर्ने अभियानमा विभागले ‘युद्धस्तर’मा काम गर्यो। 

अभियानका लागि विभागले विभिन्न निजी तथा सामाजिक संघसंस्थासँग सम्झौता गर्दै समुदाय सुहाउँदा कार्यक्रम पनि गरायो। तर, भुक्तानीका क्रममा लेखा शाखाले कानुनी अड्चन देखाउँदै बाधा सृजना गर्यो। पछि गएर भुक्तानीका समयमा विवाद सृजना भएपछि विभागका केही कर्मचारीमाथि विभागीय कारबाही पनि गरियो। 

त्यतिबेला सम्बन्धित शाखाले समन्वय नगरी आफुखुशी काम गरेकाले समस्या आएको विभागकी महानिर्देशक मीना श्रेष्ठ बताउँछिन्। ‘त्यतिबेला सम्बन्धित शाखालाई यसको जिम्मेवारी थियो, कानुन हेरेर काम गर्नुपर्ने नहेरी काम भएको रहेछ,’ महानिर्देशक श्रेष्ठ भन्छिन्, ‘हामीले त भुक्तानी विवादका बेला मात्रै थाहा पायौं। त्यो बेला म विभागको उपमहानिर्देशक थिए। तलका फाइल स्वीकृत गर्नुपर्ने जिम्मा मेरै थियो। तर, मलाई नै अधिकांश सम्झौताबारे जानकारी थिएन। विवादको कारण यही हो।’

गत आर्थिक वर्षमा मात्रै सरकारले भने २५ भन्दा बढी स्थानीय तह १५ वटा भन्दा बढी जिल्लालाई खुला दिसामुक्त घोषणा गरेको थियो। चर्पी र चर्पीको पहुँचमा सबैभन्दा कमजोर देखिएको प्रदेश नम्बर २ का अधिकांश जिल्ला पनि सो आर्थिक वर्षमा घोषणा भएका थिए। 

घोषणाका क्रममा स्थानीय तह, जिल्ला र संघले खर्च गरेको थियो भने, विभागले कयौं गैरसरकारी संघसंस्थासँग पनि समन्वय गरेको थियो। 

एक दशकमा झण्डै ९ खर्ब खर्च, तर उपलब्धि ... ?

अन्तर्राष्ट्रिय सरसफाइ वर्ष २००८ सम्बन्धि नेपालको योजनामा पहिलो पटक सरसफाइ प्रवर्द्धनका लागि छुट्टै बजेटको व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धताअनुरुप आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा का लागि बजेटको व्यवस्था गरिएको थियो। 

त्यसअघि आर्थिक वर्ष २०६३÷६४ मै सरकारले छुट्टै बजेट व्यवस्था गरेको थियो। सो आर्थिक वर्षमा सरकारले सरसफाइका लागि भन्दै ५ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो। त्यसपछिका वर्षमा सरकारले सरसफाइ शीर्षकको बजेटलाई निरन्तरता दिँदै आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ सम्म आइपुग्दा २५ अर्बभन्दा बढी बजेट खर्च गरेको थियो। 

पछिल्लो वर्ष अर्थात् खुला दिसामुक्त घोषणा हुँदा सरकारी बजेटबाट मात्रै करिब १० अर्ब खर्च भएको थियो। विभिन्न संघसंस्थाले पनि यही शीर्षकमा करोडौं खर्च भएको बताएका छन्। 

यसबाहेक निजी चर्पी निर्माणमा जनस्तरबाट पनि खर्बौं खर्च भएको छ। एक शौचालय निर्माणका लागि कम्तिमा १३ हजार १ सय ३३ रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ। यसअनुसार चर्पी निर्माणका लागि झण्डै ८ खर्ब रकम जनताकै खर्च भएको खानेपानी मन्त्रालयको तथ्यांक छ। खुला दिसामुक्त घोषणा गर्दा देशभर ५६ लाख ६० हजार २ सय १४ घरधुरीमा शौचालय बनेको तथ्यांक सार्वजनिक गरिएको थियो। 

नेपालमा सरसफाइ गुरुयोजना २०६८ को कार्यान्वयनपछि एक घर एक चर्पीको नीति अबलम्बन गरिएको थियो। २०६८ साल अगाडि सरसफाइमा ४६ प्रतिशतमात्र पहुँच रहेको तथ्यांक छ। 

सरसफाइ गुरुयोजना २०६८ साल साउन २९ गते मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत गराई सोही असोज १२ गते प्रमाणीकरणसमेत भएको थियो। सोही गुरुयोजनाको मर्मअनुसार स्थानीय तह र जिल्लालाई खुला दिसामुक्त घोषणा गर्दै २०७६ असोजमा नेपाललाई खुला दिसामुक्त घोषणा गरिएको थियो।