‘३० वर्षदेखि लालपुर्जाबिनै जग्गा उपभोग, साँच्चै पाइएला त पुर्जा’
फरकधार / १९ पुस, २०७७
कैलालीको कैलारी गाउँपालिका–३ शिवरत्नपुरको पुर्जा विहीन गाउँ । तस्बिर : कैलाश जोशी/फरकधार ।

कैलारी गाउँपालिका–३ शिवरत्नपुर गाउँका कमलप्रसाद चौधरी डेढ बिघा जमिन उपभोग गर्छन् । तर, त्यसको लालपुर्जा उनीसँग छैन । खनजोत गर्नका लागि जग्गा भए पनि जग्गाधनी पुर्जा नभएका कारण उनी भूमिहीनमा गनिएका हुन् । त्यतिमात्रै होइन, विभिन्न सेवा सुविधा उपभोग गर्नबाट पनि उनी वञ्चित छन् ।

यही पुस २ गते सुदूरपश्चिममा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग र स्थानीय तहबीच जग्गा उपलब्ध गराउने विषयमा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएपछि भने उनको मनमा खुसी छाएको छ ।

‘अब लालपुर्जा पाइने भयो भन्ने खुसी त लागेको छ । तर, पाइन्छ कि पाइँदैन, खै सरकारले के गर्ने हो ?’ उनले भने । कमल जस्तै ८५ घरधुरीका स्थानीय लालपुर्जाविहीन छन् । राज्यबाट पाउने सेवा सुविधा लगायत केही काम गर्दा लालपुर्जा चाइने गरे पनि लालपुर्जा नहुँदा धेरै समस्या भएको स्थानीय ललिता चौधरीले बताइन् ।

बैंकबाट केही लोन लिएर केही व्यापार व्यवसाय गरूँ भने पनि लालपुर्जा नहुँदा धेरै समस्या भएको अर्का स्थानीय जोखनलाल चौधरीले बताए । ‘मैले ३४ सालदेखि डेढ बिघा जग्गा उपभोग गरे पनि त्यसको प्रमाण मसँग छैन’, उनले भने, ‘अब लालपुर्जा मिल्ने सुनेको छु । जग्गाको मालिक बन्ने सपना पूरा हुने खबरले खुसी लागेको छ ।’ 

त्यस्तै, जोखनलाल चौधरी पनि शिवरत्नपुरमा बसेको ३४ वर्ष भयो । नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रको ऐलानी जग्गामा आएर बसेका उनले सात कट्ठा जमिन पनि जोडेका छन् । तर, उनीसँग पनि जग्गा जग्गाधनी प्रमाण छैन । ‘ऐलानी जग्गा जोतभोग गरेको ३४ वर्ष भइसक्यो’, उनले भने, ‘तर, हालसम्म जग्गाको मालिक बन्न पाएको छैन ।’ 

जग्गाको लालपुर्जा नहुँदा जोखनलाललाई सरकारी कामकाजदेखि बैंकबाट ऋण सुविधा लिन त समस्या छ नै । त्यसको आलावा छिमेकी गाउँवासीले पनि भूमिहीन भनेर कहिलेकाँही हेप्ने गरेका छन् । 

सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग र स्थानीय सरकारबीच सम्झौता भई भूमिहीन सुकुम्बासीलाई लालपुर्जा दिने प्रक्रिया अगाडि बढेपछि जग्गाधनी बन्ने ३४ वर्षदेखिको सपना पूरा हुने आस उनीहरूमा पलाएको हो । ‘जग्गाको लालपुर्जा वितरण हुने कुरा सुनेका छौं’, ललिता चौधरीले भनिन् । ‘त्यसैले खुसी नहुने त कुरै भएन । चाँडै पाइदिए झन् राम्रो ।’ 

मुक्तकमैया, भूमिहीन परिवारलाई २०४३ सालमा तत्कालीन एक नेताले शिवरत्नपुरमा बसाएका थिए । सो गाउँमा ८५ घरपरिवारको बसोबास रहेको छ । प्रत्येक परिवारले बढीमा डेढ बिघादेखि कममा छ कट्ठासम्म ऐलानी जमिन उपभोग गर्दै आएका छन् । तर, कसैको पनि लालपुर्जा छैन । 

शिवरत्नपुरमा बसेको तीन दशक बितिसक्दासमेत जग्गाको लालपुर्जा नपाउँदा समस्या भोग्दै आएको स्थानीय रामचरण बताउँछन् । जग्गाको लालपुर्जा नभएका कारण सहकारीबाट ऋणसमेत नपाउने गरेको रामचरण को दुखेसो छ । 

‘खानेपानीका लागि, बैंक र सहकारीबाट ऋण लिनका लागि जग्गाको लालपुर्जा चाहिने रहेछ’, उनले भने, ‘लालपुर्जा नभएका कारण चाहेर पनि केही गर्न सकिएको छैन । विभिन्न सेवा सुविधाबाट वञ्चित भइरहेका छौं ।’ केही दिनयता जग्गाको लालपुर्जा पाइने कुरो सुनेपछि खुसी लागेको चौधरीले बताए । ‘चाँडै मिले त धेरै राम्रो हुन्छ’, उनले भने ।

स्थानीयवासीका अनुसार भूमिहीन, मुक्त कमैयाको समस्यामा चाख दिएका तत्कालीन नेता शिवलाल डाँगीले शिवरत्नपुर गाउँ बसाएका हुन् । सो समयमा जग्गा जमिन नभएका भूमिहीनहरू विभिन्न ठाउँबाट आएर बसेका हुन् । मोहना नदीपारि गाउँ बनाएर बसे पनि हालसम्म विविध समस्या भोग्दै आइरहेको स्थानीय सुकवीर चौधरीले बताए ।

‘जसमध्ये मुख्य समस्या भूमिको हो’, उनले भने, ‘आफ्नो नाममा जग्गाजमिन नहुँदा धेरै सेवासुविधाबाट वञ्चित भइरहेका छौं ।’ 

भूमिहीनलाई उनीहरूले उपभोग गर्दै आएको जग्गाको लालपुर्जा दिने कुराले भने जग्गाको मालिक बन्ने आशाको दीप बलेको उनले बताए । ‘लालपुर्जा पाएपछि हाम्रो धेरै ठूलो समस्या समाधान हुनेछ’, चौधरीले भने ।

आयोग र स्थानीय सरकारबीच भएको सम्झौतानुसार १० वर्षदेखि ऐलानी जग्गामा बस्दै आएका भूमिहीन सुकुम्बासीलाई लालपुर्जा वितरण गर्न सकिनेछ । सम्झौतापछि स्थानीय सरकारले प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेका छन् । 

विगत लामो समयदेखि ऐलानी जग्गामा बस्दै आएका, तर लालपुर्जा नभएका भूमिहीन परिवार कैलारी गाउँपालिकामा धेरै छन् । उनीहरूलाई लालपुर्जा वितरणका लागि लगत लिने कार्य अगाडि बढाउने तयारीमा रहेको कैलारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष लाजुराम चौधरीले बताए । 

‘हामीले कार्यपालिकाबाट निर्णय गरिसकेका छौं’, उनले भने, ‘तथ्यांक संकलनका लागि कर्मचारी भर्ना र कार्यालय व्यवस्थापनको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।’ अध्यक्ष चौधरीका अनुसार गाउँपालिकामा भूमिहीनसहित अव्यवस्थित बसोबासी परिवार धेरै छन् ।

शिवरत्नपुर, मोहनपुर लगायतका गाउँका भूमिहीनलाई जग्गाको लालपुर्जा वितरणका लागि सबै कुरा ‘क्लियर’ रहेको उनको भनाइ छ । ‘तर, विपतपुर, रामपुर, मिलनपुर, भुइयाँफाँटा, मँझरा, बैजपुर, मनिकापुर, खरेटी, वनकट्टा लगायतमा पनि अव्यवस्थित बसोबास रहेको छ’, अध्यक्षले भने । ‘अव्यवस्थित बसोबासीको लगत पनि लिएर आयोगमा पठाउँछौं ।’

कैलारी गाउँपालिकाले लगत संकलनको काम गर्ने कर्मचारी भर्ना गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको जनाइएको छ । कर्मचारी भर्ना र कार्यालय व्यवस्थापन गरेर भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको तथ्यांक संकलनको काम गरिने गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खगेन्द्रराज जोशीले बताए । 

  • प्रकाशित मिति : पुस १९, २०७७ आइतबार १८:१२:४७,   अन्तिम अपडेट : पुस १९, २०७७ आइतबार १८:१७:१२

फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, टिकटक, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।


यस विषयसँग सम्बन्धित समाचार

यो सामग्री सेयर गर्नुहोस्


यो पनि नछुटाउनुहोस्
मल्टिमिडिया