कर्णाली प्रदेश सरकारले व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी पालनका लागि दिने ब्याज अनुदान अब सहकारी संस्थामार्फत् पनि दिइने भएको छ । प्रदेश सरकार भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय कर्णाली प्रदेशले साना किसानलाई लक्षित गरेर कार्यक्रमको घोषणा गरेको छ ।

ऋण लिन धितो राख्न नसक्ने र अति विपन्न कृषकहरूका न्यूनतम ५० हजारदेखि ५ लाख रुपैयाँ सम्मको ऋणमा ब्याज अनुदान पाउने छन् । सहकारीले दिने ब्याजदरको १० प्रतिशत ब्याज एक प्रतिशत सेवा शुल्क मन्त्रालय तिरिदिनेछ भने बाँकी कृषकले तिर्नु पर्नेछ ।

भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले प्रदेश सरकारको नियमन क्षेत्रभित्र रहेका सहकारीलाई मात्र प्रदान गरिने जानकारी दिए ।

‘हामी सुरुवाती चरणमा भएकाले स्थानीय र संघ मातहतका सहकारीलाई अहिले समेट्न सकिँदैन,’ सचिव मिश्रले भने, ‘यो सुरुवाती वर्ष भएकाले आगामी वर्षहरूमा स्थानीय सरकारले पनि स्थानीय स्तरमा रहेका सहकारीलाई समेट्ने गरी कार्यक्रम ल्याउने विश्वास लिएका छौँ ।’ मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार कर्णालीमा प्रदेशको नियमतः क्षेत्र भित्र ३१४ वटा सहकारी रहेका छन् ।

ब्याज अनुदान कार्यक्रममा सहभागी हुने सहकारी संस्थाको जगेडा कोष, सेयर पुँजी र बचत गरी कम्तीमा ५० लाखको हुनुपर्ने बताइएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले कृषकलाई ब्याज अनुदानका लागि चालु आर्थिक वर्षमा ७ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । ब्याज अनुदानकै लागि मन्त्रालयले यसअघि कृषि विकास बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकसँग सम्झौता गरिसकेको छ । 

आफूहरूले निःस्वार्थ भावनाका साथ किसानको पक्षमा काम गर्ने उद्देश्यका साथ सहकारीबाट पनि ब्याज अनुदानको घोषणा गरेको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले बताइन् ।

‘साना किसान लक्षित गरेर हामीले यो कार्यक्रमको घोषणा गरेका हौँ,’ मन्त्री केसीले भनिन, ‘यो कार्यक्रमले सहकारीको प्रवद्र्धनमा समेट सेवा पु¥याउने छ । कार्यक्रमले सहकारीलाई एक किसिमको उत्साह प्रदान गर्नेछ ।’ अहिले सुरुवातको चरणमा रहेको भन्दै मन्त्री केसीले साना किसानका लागि कार्यक्रम ऐतिहासिक हुने विश्वास व्यक्त गरिन् ।