कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले किसानलाई खुसी बनाउनका निम्ति बजारलाई नयाँ ढंगले व्यवस्थित गर्नुपर्ने बताएकी छिन् । मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका संस्थान, समितिहरुको छलफलका लागि आयोजित कार्यक्रममा आफ्नो धारणा राख्दै मन्त्री अर्यालले सो कुरा बताएकी हुन् ।  

किसानले बजारमा ल्याएको तरकारीको डोको फर्काएर लैजानुपर्ने अवस्थाको अन्त्यका निम्ति नयाँ ढंगले बजारको व्यवस्थापन आवश्यक रहेको उनले बताइन् । ‘बजारलाई नयाँ ढंगले व्यवस्थित नगरीकन किसानलाई खुसी बनाउन सकिँदैन । ‘कृषि मन्त्रालयले ‘उत्पादन गर बजारको व्यवस्था हामी गर्छौं भन्ने तर किसानले बजारमा ल्याएको वस्तु फर्काएर लैजाने स्थिति राम्रो होइन,’ मन्त्री अर्यालले भनिन्, ‘दूध उत्पादन ग¥यो, सडकमा पोख्नुपर्ने यो धेरै गम्भीर कुरा हो । मान्छेलाई निरास बनाउने र ऋण थपाउने कुरा राम्रो होइन ।’

बजारको ग्यारेन्टी गर्ने गरी नयाँ ढंगले जानुपर्ने भन्दै उनले हिजोको परम्परावादी योजना, सोचले अब अघि बढ्न नसकिने बताइन् । उनले भनिन्, ‘आजको आवश्यकता पूर्ति गर्नेगरी जानुपर्यो । आजका समस्या के हुन् ? आजका समस्या समाधान गर्न के गर्ने भन्ने हिसाबले गहन अध्ययन गरेर जाऊँ ।’ 

आफ्नो कार्यकालमा केही नयाँ गर्नेगरी जान कर्मचारीलाई निर्देशन दिँदै मन्त्री अर्यालले हिजोको नेतृत्वले जे गर्यो त्यसको निरन्तरता मात्र आजको आवश्यकता नभएको बताइन् । मेरो पालामा केही नयाँ चिज दिन्छु भन्ने हिसाबले अघि बढ्नसमेत उनले आग्रह गर्दै नयाँ सिस्टम बसाल्छु भन्ने ढंगले अघि बढ्न निर्देशन दिइन् । 

सरकारले संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय गरी ३ खालको बजारको परिकल्पना गरेको बताउँदै मन्त्री अर्यालले कस्ता बजारलाई कुन बजारमा राख्ने भन्ने ढंगले मापदण्ड बनाउन निर्देशन दिइन् । ‘कस्तालाई कुन बजारमा राख्ने ? तपार्इंहरु मापदण्ड बनाउनुस् । यसलाई कार्यान्वयन गर्नेगरी जाऊँ । किसानलाई उत्साहित बनाउन यो कार्य जरुरी छ,’ उनले भनिन्, ‘हाम्रो बजार हाम्रो हातमा छैन । कोभिडको बेला किसानले तरकारी, फलफूल उत्पादन गरे । काठमाडौं आइपुग्दा हाम्रो बजार त अर्कैले कब्जा गरिसकेको छ । अनि किसानहरु फर्केर जाने स्थिति बन्यो । बजारको वर्गीकरण गरेर ल्याउनुस् । हाम्रो बजार हाम्रो हातमा नलिई किसानको हित हुँदैहुँदैन । योजना लिएर आउनुस् । आजसम्मको तपाईंहरुको अध्ययनले के भन्छ ?’

कालिमाटी, फलफूल तथा तरकारी बजारका सन्दर्भमा कर्मचारीले नै बजार कब्जा गरेर बसेको भन्ने गुनासो आइरहेको भन्दै मन्त्री अर्यालले त्यसबारे रिपोर्ट ल्याउन कर्मचारीलाई निर्देशन दिइन् । 

सरकारका तर्फबाट बिक्री भएका बेर्नाबाट उत्पादन भएन भन्ने कुरा बढी उठ्ने गरेको भन्दै उनले यस सन्दर्भमा सत्यतथ्य पत्ता लगाएर रिपोर्ट दिनसमेत निर्देशन दिइन् ।  दुग्ध विकास बोर्ड र संस्थान दुईवटा निकाय रहेकाले संस्थान र बोर्डको अन्तरसम्बन्धलाई छुट्याएर अलग–अलग संरचना राखेर झन्जटिलो बनाउनुभन्दा एकीकृत गर्न सकिन्छ भने यस विषयमा सोच्नसमेत मन्त्री अर्यालले आग्रह गरिन् ।
 
किसानले दूधको भुक्तानी नपाएको कुरा आइरहेको भन्दै उनले दिगो बजार व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नेतर्फ ध्यान जान जरुरी रहेको बताइन् । ‘किसानले दूधको भुक्तानी किन पाएनन् ? कोभिडका कारणले पाएनन् कि अरु पनि कारण छन् ? किसानलाई उत्पादन गर भन्ने, तर किसानको दूधको मूल्य नदिने भन्ने कुरा राम्रो भएन,’ मन्त्री अर्यालले भनिन्, ‘यसको दिगो समाधान के हो ? उत्पादन रोक्नुभएन । उचित समयमा उचित मूल्य कसरी दिन सकिन्छ ? दीर्घकालीन समाधानसहित अघि बढ्नुपर्छ । नत्र यस्ता विषय बल्झिरहन्छन् ।’