देश संघीयतासँगै सात प्रदेशमा विभाजन भएको छ। स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकार निर्माण भए। केन्द्रीकृत शासन प्राणीका कारण पछाडि परेको भनिएको कर्णाली प्रदेशले संघीयतासँगै विकासले फड्को मार्ने अपेक्षा गरिएको थियो। प्रदेश सरकार बनेको तीन वर्ष पुग्दा त्यो अपेक्षा अपेक्षामा मात्रै सीमित भएको छ। जनता निरास बन्न पुगेका छन्।

प्रदेश सरकारले लोकप्रिय नाराहरू अघि बढाए पनि त्यो कार्यान्वयनमा असफल भएको सरोकारवालाहरूको टिप्पणी छ। पछिल्लो समय नेकपामा देखिएको विभाजनको असर कर्णाली प्रदेशमा पनि परेको छ। नेकपाका नेता तथा कार्यकर्ताहरू आ–आफ्नो कित्तामा लागेका छन्। प्रदेश सरकारको अस्तित्व माथि नै प्रश्न उठिरहेको छ।

विभिन्न राजनीतिक दल, शिक्षा, समाज क्षेत्रमा सम्लग्न सरोकारवालाहरूले संघीयताको विषयमा आ–आफ्नै तर्क राख्दै आएका छन्। संघीयताका पक्ष विपक्षमा फरकधारसँग कर्णालीका केही सरोकारवालाहरूको तर्क :

केन्द्रको हस्तक्षेप भयो

प्रचण्ड पोखरेल
उप–प्राध्यापक, आम सञ्चाल तथा पत्रकारिता विभाग, मध्य–पश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय

मुलुकमा केन्द्रीकृत शासन प्रणालीका कारण केन्द्रभन्दा टाढा रहेका क्षेत्रका जनताको पहुँच पुगेन भनेर देशमा संघीयताको विकास गरियो। राजनीतिक परिवर्तनपछि जुन उद्देश्यका लागि देश संघीयतामा गएको हो। त्यो अनुसार प्रदेश सरकार स्रोत साधन सम्पन्न भएनन्। जसरी केन्द्रले प्रदेशलाई स्रोत साधन, पूर्वाधार, बजेट दिनुपर्ने थियो त्यो भएको छैन।

राजनीतिक निर्णय, पार्टी संरचनामा पनि केन्द्रबाटै नै हस्तक्षेप गर्ने काम भएका छन्। जसले संघीयतालाई जनताको पहुँच, मर्मका रूपमा देखिएन। राजनीतिक रूपमा केही मानिसले लाभ लिए पनि आम जनतामा त्यसले केही फरक पारेको छैन। 

संघीयता नै खारेज गर्नुपर्छ​

कविराम पुरी
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, केन्द्रीय कार्यसम्पादक समिति सदस्य

देश संघीयतामा जाँदा राष्ट्रले यो आर्थिक भार धान्न सक्दैन। नेपाल जस्तो सानो मुलुक संघीयतामा जाँदा जातीय स्वभाव भड्किने, भूगोलको स्वभाव भड्किने, सिँगो देशको एकतामा आँच आउने, स्वाधीनतामा असर पर्ने, राष्ट्रिय एकताको भावना त्यो विभाजित अवस्थामा जाँदा देशलाई नोक्सान हुने भएकाले यसलाई अविलम्ब खारेज गर्नुपर्छ। स्थानीय सरकारलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्छ। नेपालमा दुई तहको सरकार आवश्यक छ। केन्द्र र स्थानीय सरकार।

मोडालिटी परिवर्तन गर्न जनमत संग्रह

गेहेन्द्र प्रसाद दाहाल
विवेकशील साझा पार्टी, सचिवालय सदस्य

अधिकारविहीन संघीयताको औचित्य छैन। एउटा स्थानीय तहका प्रमुख, वडा अध्यक्षको पनि प्रदेश सरकारको भन्दा धेरै अधिकार छ। अधिकारविहीन एउटा कार्यकर्ता भर्ना गर्ने, पद बाँड्का लागि यो संघीयता लागू भएको जस्तो देखिन्छ। यो किसिमको संघीयता नेपाली जनताले खोजेको होइन।

कर्णाली प्रदेशको सन्दर्भमा कर्णालीको संघीयता टुहुरो छ। कर्णालीलाई उपेक्षा गरिएको छ। जनताले स्थापना गरेको कर्णालीलाई यहाँका जनताले नै बनाउनुपर्छ भन्ने केन्द्रको सोच छ। त्यसैले पनि कर्णालीका जनतामा कर्णाली प्रदेश हाम्रो हो। हामीले बनाउनुपर्छ भन्ने आत्मबोध नभएसम्म कर्णाली बन्दैन। केन्द्रको बजेट समानुपातिक ढंगले वितरण गर्नुपर्छ।

कर्णालीमा जनसंख्याका रूपमा नभएर भूगोलको आधारमा बजेट छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। तर, अहिले त प्रदेश सरकार रमाइलोका लागि मात्रै भएको छ। त्यसैले संघीयताको मोडालिटी नै परिवर्तन गर्नका लागि हाम्रो पार्टीले जनमत संग्रह गर्नुपर्ने धारणा अघि सारेको छ।

सुधार गर्दै जानुपर्छ 

झकबहादुर मल्ल
सह–इन्चार्ज, नेकपा सुर्खेत जिल्लाकार्य समिति

नेपाली जनताको ठूलो त्याग र बलिदानबाट प्राप्त भएको संघीयता प्रति जनता सकारात्मक छन्। संघीयताको मुल मर्म र भावना अनुरुप जसरी देश जान पर्थ्यो त्यो हुन सकेन। जे जति उपलब्धि भएका छन्। तीनलाई समेट्दै देशमा संघीयता अहिले कार्यान्वयनको चरणमा छ। अधिकार स्थापित गर्ने कुरामा अघि बढिरहेको छ।

यसलाई थप सुदृढ गर्दै जानुपर्छ। तर, हाम्रो देशका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संघीयताप्रति सकारात्मक नहुँदा केही समस्या समेत देखिएका छन्। कतिपय संवैधानिक व्यवस्थाका कुरा छन्, नयाँ प्रक्रियाका कुरा छन् जसबाट हामीले अनुभव लिँदै अघि बढाउनुपर्छ।

संघीयता धेरै टिक्दैनन्

अर्जुन एइडी
प्रध्यापक, राजनीतिक शास्त्र, मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय

संविधानअनुसार जुन किसिमले संघीयताको अभ्यास हुनुपर्ने हो। त्यो भएको छैन। देशको राजनीतिक जुन तरिकाले अघि बढेको छ। त्यसले त संघीयता धेरै लामो समयसम्म नटिक्ने लक्षण देखाएको छ। संघीयता राम्रोसँग अघि बढाउनुपर्छ भन्ने आत्मबोध कसैमा छैन। प्रधानमन्त्रीदेखि प्रदेश सरकारका प्रमुखकै ध्यान त्यसमा छैन।

प्रदेश सरकारलाई अधिकार दिइएन भन्ने कुरा आएको छ। वास्तवमा त्यो होइन। प्रदेश सरकारहरू यी नै अधिकारबाट पनि राम्रो काम गर्न सक्छन्। प्रदेश सरकार कसरी अघि बढ्ने प्रदेशमा भर पर्छ। तर, यहाँ त बेला बेलामा प्रदेश सरकारको अस्तित्वमाथि नै प्रश्न उठाइन्छ। प्रदेश सरकारले मन्त्रिमण्डल गठन गरेको छ।

अधिकार केही छैन भनेर बस्न मिल्दैन। काम गर्दै जाँदा केही अप्ठ्याराहरूको सिर्जना भएको होला ती बाधालाई अप्ठेरालाई फुकाउन सकिन्छ। प्रदेश सरकारसँग अनुभवको कमी भएर पनि होला। सिधै छलाङ मार्ने खालका नाराहरू अघि बढेका छन्। तर, व्यवहारमा ती सबै अलपत्र अवस्थामा छन्।

संविधानले दिएको अधिकार प्रदेशले पाएन

विद्या भूषण मानन्धर
मुख्य न्यायाधिवक्ता, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय कर्णाली प्रदेश

संघीयतापछि प्रदेश सरकारले विकास निर्माणको क्षेत्रमा आफ्नै तरिकाले काम गर्ने स्वतन्त्रता पाए पनि शासन प्रशासनको क्षेत्रमा पूर्ण अधिकार पाएको छैन। जबसम्म शासन प्रशासन प्रदेश सरकारको माहतमा हुँदैन तबसम्म सरकारको हैसियत समन्वयकारी भूमिका राख्ने अवस्थासम्म मात्र देखिन्छ। 

नयाँ अभ्यास भएका कारणले पनि केन्द्रले अधिकार हस्तान्तरणमा आनाकानी गरेको हुनसक्छ, तर अन्ततः प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिएको अधिकार हस्तान्तरण गरेर आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न दिनुपर्ने हुन्छ। प्रदेशहरूमा जुन रुपमा संघीयताको अभ्यास हुनुपर्ने थियो त्यो भएको छैन। पहिलो पटक भएका कारणले पनि होला। तर, पछिल्लो समय राम्रो हुँदै गएको छ। कर्णाली प्रदेशको सन्दर्भमा अघिल्ला आर्थिक वर्षहरूभन्दा चालु आर्थिक वर्षमा बजेट कार्यान्वयनको अवस्था सुधार हुँदै गएको छ।

प्रदेशको संख्या धेरै हुँदा आर्थिक भार बढ्यो

पार्वती गिरी
अध्यक्ष, महिला संघ सुर्खेत

तीन वर्षको पेरिफेरिमा देशमा संघीयतालाई हेर्दा आर्थिक भार भएको पाइन्छ। नेपाल जस्तो सानो देशमा ७ प्रदेश हुनु आर्थिक रूपमा अलि जटिल कुरा हो। कर्णाली जस्तो क्षेत्रको विकासका लागि संघीयता आवश्यक पर्ने कुरा हो। तर, कर्णाली प्रदेशले यो तीन वर्षको समयमा फड्को मार्न सकेन। सत्ता शक्ति सबै व्यक्तिगत स्वार्थ केन्द्रित भएको पाइन्छ। देशमा थोरै प्रदेश भएको अवस्थामा संघीयता कार्यान्वयनमा अझै सहज हुने थियो होला।