काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिट निवेदनमाथिको अर्को सुनुवाइ आगामी बुधवार हुने भएको छ। आज बसेको संवैधानिक इजलासले अर्को सुनुवाइ पुस २९ गते बुधवारका लागि तोकेको हो।

आजको सुनुवाइमा वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले प्रतिनिधिसभा विघटनको विषय संवैधानिक र कानुनी प्रश्नमा गम्भीर व्याख्या आवश्यक भएकाले वृहत् पूर्ण इजलास गठन गर्न माग गरेका थिए। बहसमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरू शम्भु थापा, मुक्ति प्रधान, कृष्णप्रसाद भण्डारीलगायतले संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की रहेकोमा प्रश्न उठाएका थिए। 

इजलासमा कानुन व्यवसायीले प्रश्न उठाएपछि न्यायाधीश कार्कीले आफू इजलासमा नबस्ने निर्णय लिइसकेका छन्।

• मेरोबारे प्रश्न उठ्यो भन्दै न्यायाधीश कार्कीले छाडे संवैधानिक इजलास

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा नेतृत्वमा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसी रहेको पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासबाट न्यायाधीश कार्की अलग भएपछि अर्को न्यायाधीश ल्याइने सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ।

यसअघि पुस १० गते प्रधानन्यायाधीश जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले संसद् विघटनविरुद्ध परेका रिटमा आजदेखि संवैधानिक इजलासमा निरन्तर सुनुवाइ गर्न आदेश दिएको थियो। गत पुस ५ गते मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन्। उनले आगामी वैशाख १७ र २७ गते दुई चरणमा मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरिसकेकी छन्। 

प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटनको सिफारिस गर्न नसक्ने जिकिर गर्दै सर्वोच्चमा १२ वटा रिट परेका छन् । ती सबै रिटलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले आदेश दिएका थिए।

अन्तिम सुनुवाइ सुरु गर्नुअघि संवैधानिक इजलासले राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालगायतसँग लिखित जवाफ मागिसकेको छ। ती सबैले जवाफ पनि पठाइसकेका छन्। 

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका रिटमाथिको बहसका लागि सर्वोच्चलाई सघाउन 'एमिकस क्युरी' समेत बनाइएको छ। सर्वोच्चलाई राय दिने 'एमिकस क्युरी'मा वरिष्ठ अधिवक्ताहरू पूर्णमान शाक्य, गीता संग्रौला, बद्रीबहादुर कार्की, सतिशकृष्ण खरेल र विजयकान्त मैनाली छन्।

संसद् विघटनसँगै देशको सबैभन्दा ठूलो नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) विभाजनको संघारमा छ। अहिले नेकपामा दुई समूहका गतिविधि भइरहेका छन्। विघटनविरुद्धको रिटमा सर्वोच्चले दिने आदेशका आधारमा नेकपाका दुई समूहको आगामी भविष्य निर्धारण हुनेछ।