काठमाडौं : वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दा बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुनुपर्ने माग गरेका छन्।

संसद विघटनविरुद्ध परेको रिटबारे संवैधानिक इजलासमा सुरु भएको सुनुवाइका क्रममा बहस गर्दै श्रेष्ठले सबै रिटहरुमाथिको सुनुवाइका लागि सर्वोच्च अदालतमा बृहत पूर्ण इजलास गठन गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासहित सर्वोच्चका सबै न्यायायाधीशहरु रहेको बृहत पूर्ण इजलास हुन्छ। प्रतिनिधिसभा विघटन गम्भीर संवैधानिक प्रश्न भएकाले यसको ब्याख्याका लागि बृहत् पूर्ण इजलास चाहिने श्रेष्ठले तर्क गरेका छन्। 

जवाफमा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले अधिकार क्षेत्रमा किन पर्दैन भन्दै प्रश्‍न गरेका छन्। जबराले एक-एकवटा निवेदनमा प्रवेश नगर्न आग्रह गरेका थिए। त्यस्तै उनले सुनुवाइपछि संवैधानिक इजलासले नै यसबारे निर्क्यौल गर्ने बताए।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले संसद विघटनविरुद्ध परेको रिटका सुनुवाइका लागि संवैधानिक इजलास गठन गरेका थिए। प्रधानन्यायाधीश राणाले गठन गरेको इजलासमा हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिल कुमार सिन्हा र तेज बहादुर केसी रहेका थिए।