काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा अहिले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको सुनुवाइका क्रममा छ। प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको कदमविरुद्ध परेका निवेदनमाथि न्याय निरूपण गर्न बनाइएको संवैधानिक इजलास गठन प्रक्रियादेखि नै विश्वसनीयताबार प्रश्न उठिरहेको थियो।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवीलाई समेत विपक्षी बनाएर हालिएको रिटको सुनुवाइका संवैधानिक इजलासमा रहेका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीबारे कानुन व्यवसायीले प्रश्न उठाउँदै आएका थिए । केपी शर्मा ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा महान्यायाधिवक्ता रहेका कार्की संवैधानिक इजलासमा रहँदा स्वार्थ बाझिने भन्दै प्रश्न उठेको थियो ।

प्रारम्भिक सुनुवाइका क्रममा इजलासमा न्यायाधीश कार्कीको 'इन्ट्री'बारे वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले प्रश्न उठाएका थिए । त्यसको प्रतित्युत्तरमा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले बेन्चप्रति विश्वास राख्‍न अधिवक्ताहरूलाई अनुरोध गरेका थिए ।

पहिलो चरणको सुनुवाइका क्रममा इजलासमै प्रश्न उठेपछि उनी त्यहाँबाट हट्ने अनुमान थियो। तर प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको दोस्रो सुनुवाइका लागि बुधवार प्रधानन्यायाधीश जबराले पुनः तोकेको संवैधानिक इजलासमा कार्कीलाई पनि राखेपछि कानुन व्यवसायीहरूले चर्को प्रतिवादसहित प्रश्न उठाएका थिए ।

• मेरोबारे प्रश्न उठ्यो भन्दै न्यायाधीश कार्कीले छाडे संवैधानिक इजलास

पटक पटक इजलास भित्र र अदालत बाहिरको सार्वजनिक बहसमा टिप्पणी उठेपछि कार्कीले आगामी संवैधानिक इजलासमा नबस्ने घोषणा गरेका छन्। बुधवारको इजलासमा बहसका क्रममा न्यायाधीश कार्कीले आफू प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धीको सुनुवाइमा आगामी इजलासमा नबस्ने घोषणा गरेका हुन्। बुधबार उनको उपस्थितिलाई लिएर वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले पटक पटक कानुनी प्रश्न उठाएका थिए। 

कार्कीमाथि सुरु देखिनै प्रश्न !

यो मुद्दाको लागि संवैधानिक इजलास गठन गर्दादेखि नै कार्की इजलासमा बस्दा स्वार्थ बाझिने भन्दै प्रश्न उठेको थियो । बुधवार भएको सुनुवाइका क्रममा पनि वरिष्ठ अधिवक्ताहरू शम्भु थापा, दिनेश त्रिपाठीसहितले इजलास गठनबारे प्रश्न उठाएका थिए।

• प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा पुस २९ गते अर्को सुनुवाइ

कार्की तत्कालीन नेकपा एमालेका तर्फबाट नेपाल बार अध्यक्ष पनि भएका थिए । बारको अध्यक्ष भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा महान्यायाधिवक्ता समेत भए । पहिलो पटक ओली प्रधानमन्त्री हुँदा उनका सल्लाहकार रहेका कार्कीले ओलीसँगै सम्बन्धित मुद्दाको सुनुवाइमा २ पटक भाग लिई सकेका छन् ।

न्यायाधीश यात्रा

महान्यायाधिवक्ता बनेका कार्कीको न्यायाधिशको यात्रा पनि चाखलाग्दो छ । महान्यायाधिवक्ता रहेका कार्की त्यसपछि विवादित शैली अपनाउँदै सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा तत्कालीन एमालेको कोटाबाट नियुक्त भएका थिए।

त्यति मात्रै होइन, कार्कीले संवैधानिक इजलासमा बसेर प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा स्वार्थ बाझिने नयाँ थप आधार रहेको देखिन्छ।  नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष हरिकृष्ण कार्की कानुन मन्त्री अग्नि खरेलका ल फर्मका साझेदार पनि थिए। 

बहसका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले कार्कीसँगै एउटै ल फर्ममा काम गरेका महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले अहिले प्रतिनिधिसभा विघटनको विषयमा सरकारको प्रतिरक्षा गर्न लागिरहेको भन्दै त्यसकै सुनुवाइमा कार्कीको उपस्थिति उचित नहुने बताएका थिए।

हाल महान्यायाधिवक्ता रहेका खरेल केपी शर्मा ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा कानुन मन्त्री थिए । कानुनतः :अग्नि खरेल कानुन मन्त्रीको हैसियतमा न्याय परिषद् सदस्य रहेका बेला कार्की सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस भएका थिए।