नेपाली खेल संघहरूमा राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा प्रमुख नियुक्त हुने परम्परा पुरानै हो । यी संघहरूमा खेल क्षेत्र बुझेकालाई भन्दा सरकारमा पुगेकालाई खुसी पार्ने व्यक्तिहरू नै नियुक्त हुने गर्छन् । यसको प्रत्यक्ष असर खेलाडीमा परेको छ ।

नेपाली खेलकुदले लामो इतिहास बोकेको छ तर यसले जति उचाइ लिनुपर्ने हो त्यति उचाइ लिन सकिरहेको छैन । संघमा चल्ने राजनीतिक खिचातानीले खेलाडीहरूले सोचे अनुरुपको प्रदर्शन गर्न सकिरहेका छैनन् ।

नेपाल राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी संघका अध्यक्ष तथा कराँते प्रशिक्षक  दीपक श्रेष्ठ संघ भित्रको राजनीतिले पूरै खेल क्षेत्र नै धरापमा पारेको बताउँछन् । 

दीपक श्रेष्ठको विचार :

हाम्रो खेल इतिहास निकै लामो छ । यो हिसाबले नेपाली खेलकुदको स्तर निकै माथि हुनुपर्ने हो । हामीभन्दा पछाडि खेल्न सुरु गरेका राष्ट्रहरूको स्तर कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो तर हाम्रो स्तर भने खस्कँदो छ ।

अफगानिस्तानकै कुरा गरौं न– लामो समयसम्म गृह युद्धमा फसेको अफगानिस्तानको स्तर कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो । उसले आफ्नो स्तर होइन भन्दै दक्षिण एसियाली क्षेत्र छाडेर माथिल्लो स्तरको मध्य एसियाली क्षेत्र रोजेको छ, तर हाम्रो स्तर कहाँ छ भन्ने सबैलाई थाहा छ ।

हामी पछाडि पर्नुको कारण नेतृत्वमा पुग्नेहरूसँग खेल क्षेत्रको विकास गर्छु भन्ने इच्छा शक्ति नै नहुनु हो । उनीहरू खेलको विकासमा भन्दा आफ्नै व्यक्तिगत स्वार्थमा भुलिरहेका हुन्छन् ।

नयाँ खेलकुद ऐनले यसलाई झन् प्रोत्साहन गरेको छ । खेल क्षेत्रका व्यक्तिलाई वञ्चित गर्दै सरकारले ल्याएको नयाँ खेलकुद ऐनले नेपाली खेलकुदलाई अझै तहसनहस पार्ने खतरा बढेको छ ।

नेपाली खेल संघहरूले खेलाडीहरूलाई मानसिक रूपमा तयार पार्न सकेका छैनन् ।  संघभित्रको किचलोले गर्दा उनीहरूले आफ्नो क्षमता अनुसारको प्रदर्शन गर्न सकेका छैनन् र यसले उत्कृष्ट नतिजा निस्किएको छैन ।

अहिले पहिलाको जस्तो अवस्था छैन हामी रहरै रहरले खेल्न जान्थ्यौँ, हामीमा खेलप्रति लगाव थियो तर अहिलेको पुस्ता केबल खेलप्रतिको लगाबले मात्रै यो क्षेत्रमा आउँदैन । उनीहरू देशका लागि खेलेर के पाइन्छ, आफ्नो भविष्य खेल क्षेत्रमा छ या छैन भन्ने सोच्न थालेका छन् । 
नयाँ पुस्ता देशका लागि खेल्ने रहर हुँदा हुँदै पनि आफ्नो भविष्यलाई सम्झिएर खेल क्षेत्र छाड्न बाध्य छन् । 

खेल संघ भित्रको द्वन्द्वले नियमित खेलहरू सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । खेलाडीले कहाँ गएर आफ्नो खेल कौशल देखाउने ?

खेलाडीले स्वतन्त्र तथा नियमित रूपमा खेल्न पाउनुपर्ने हो तर संघ भित्रको राजनीतिले गर्दा उनीहरूले नियमित खेल्न पाएका छैनन् जसले खेलाडीलाई डिफ्रेसनको सिकार बनाएको छ । 

नयाँ पुस्तामा खेलेर केही हुने रहेनछ भन्ने नकारात्मक सोच आउन थालेको छ । यसले नेपाली खेलकुदको भविष्यलाई अन्धकारतिर धकेली रहेको छ ।

पहिला हाम्रो पालामा खेल्ने राम्रो वातावरण थियो । यसले राम्रो खेलिरहेको छ भनेर प्रोत्साहन बढाउने काम हुन्थ्यो तर अहिले सम्बन्धित निकाय नै उदासीन देखिन्छ । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय नै खेलकुदलाई प्राथमिकतामा नराखेको जस्तो देखिन्छ, हामीले गुनासो कहाँ गएर पोख्ने ?

मन्त्रालयले कसरी खेलाडीलाई बढीभन्दा बढी सुविधा दिएर युवाहरूलाई खेलप्रति आकर्षण बढाउने भन्ने योजना बनाउनुपर्ने हो, तर अहिले भएका सेवा सुविधा पनि घटाइएको छ । यसले कसरी नयाँ पुस्ताको आकषर्ण बढ्छ ?

खेलकुदको विकासका लागि कुनै पनि नीतिनियम छैन । देशमा राजनीतिक अस्थिरता छ सरकार परिवर्तन हुनासाथ नेतृत्वमा पुग्ने पनि फेरिन्छन् । उनीहरूको कार्यकाल सरकारमा हुनेलाई खुसी बनाउँदैमा सकिन्छ यसले खेल क्षेत्रलाई पछाडि धकेलिरहेको छ ।

नेपालमा औंलामा गन्न सक्ने खेल संघ छन् जसले आफ्नै कार्यक्रम ल्याएका छन् । उनीहरूले विभिन्न क्षेत्रबाट प्राप्त सहयोगले खेल गतिविधिहरू सञ्चालन गरिरहेका छन् ।

नेपालका धेरै खेल संस्थाहरूले कसरी आफ्नो खेललाई व्यावसायिक बनाउने, कसरी खेलाडीहरूलाई व्यस्त बनाउने भन्ने सोचेकै देखिँदैन । खेलमार्फत् देशका लागि योगदान दिनुपर्छ भन्ने सोच नै छैन ।  हुन त उनीहरूले खेल क्षेत्रलाई राम्ररी बुझेका भए पो खेल विकासका बारेमा सोच्नु !

ओलम्पियन तथा तेक्वान्दो प्रशिक्षक दीपक विष्ट पनि अहिलेको राजनीतिक गुट बन्दीले खेल क्षेत्रलाई पछाडि धकेलेको मान्छन् । उनी खेल क्षेत्रलाई नबुझेका व्यक्ति नेतृत्वमा पुग्दा खेल क्षेत्रको विकास नगर्ने तर्क गर्छन् ।

दीपक विष्टको विचार :
राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा खेल क्षेत्रका प्रमुखहरूको नियुक्त भए पनि खेल बुझेकाहरूलाई त्यहाँ ल्याउन सके हुन्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ ।

केका आधारमा भन्दा पनि कस्ता व्यक्ति खेल संघमा आए भन्ने कुराले महत्त्व राख्छ । मेरो विचारमा राजनीतिक पृष्ठभूमिका भए पनि खेललाई राम्रोसँग बुझेका व्यक्ति भए खासै फरक पर्दैन ।

नेपालमा यस्तो हुन सकेको छैन । अहिले नेपालमा राम्राभन्दा पनि हाम्रा मान्छेहरूलाई खेल संघको नेतृत्वमा ल्याइएको छ यसले खेल क्षेत्रको विकासमा बाधा गरिरहेको छ ।