राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) अध्यक्ष कमल थापाले अदालतमा विचाराधिन मुद्दाको विषयमा प्रभाव पार्ने काम कतैबाट हुनु नहुने बताएका छन्  । 

सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय थापाले शनिबार बिहान् ट्वीट गर्दै यस्तो बताएका हुन् । शुक्रबार चारजना पूर्वप्रधानन्यायाधीशले विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भनेपछि थापाले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् । 

संवैधानिक प्रावधानमा केही अस्पष्टता भए त्यो हटाउन सर्वोच्चले व्याख्या गर्नुपर्ने भन्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । संविधान कार्यान्वयमा देखिएका विवाद निरुपण गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई भएको उनको भनाइ छ ।

‘संविधान कार्यान्वयनमा देखिएका विवाद/अस्पष्टताको निरूपण गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतको हो’, थापाले ट्वीटरमा लेखेका छन्, ‘प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धि संवैधानिक प्रावधानमा केही अस्पष्टता छ।सो अस्पष्टता हटाउन सर्वोच्चले व्याख्या गर्नुपर्ने अवस्था छ।अदालतमा विचाराधिन विषयमा दवाव/प्रभाव पार्ने काम कतैबाट हुनु हुंदैन ।’ 

संविधान कार्यान्वयनमा देखिएका विवाद/अस्पष्टताको निरूपण गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतको हो।प्रतिनिधिसभा विघटन सम्वन्धि संवैधानिक प्रावधानमा केही अस्पष्टता छ।सो अस्पष्टता हटाउन सर्वोच्चले व्याख्या गर्नुपर्ने अवस्था छ।अदालतमा विचाराधिन विषयमा दवाव/प्रभाव पार्ने काम कतैबाट हुनु हुंदैन

— Kamal Thapa (@KTnepal) January 9, 2021