कोरोनाका कारण थला परेका व्यवसायीका लागि राहतस्वरुप ल्याएको पुनर्कर्जा कोष अझै प्रभावकारी कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । कोरोना भाइरसका कारण लामो समय बन्द भएर लथालिंग बनेका व्यवसायको पुनरुत्थानका लागि बनेको पुनर्कर्जाको कार्यान्वयन वर्षको आधा समय बित्दा पनि नभएको हो । 

छिटफुट रुपमा केहीले पुनर्कर्जा पाए पनि प्रभावकारिता नदेखिएको व्यवसायीको गुनासो छ । चालू आर्थिक वर्षदेखि ‘इम्प्लोइ प्रोटेक्सन प्लान’अन्तर्गत आएको पुनर्कर्जाको कार्यक्रममा निकै ढिलो हुँदा प्रभावकारिता नै शून्य बन्ने सम्भावना बढेको हो ।

‘बैंकहरुको मनोमानी’

नेपाल राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा दिँदा आवश्यक मूल्यांकन गर्न बैंकहरुलाई नै भनेपछि मनोमानी बढेको उद्योगी व्यवसायीको गुनासो छ । उद्योगी दिनेश श्रेष्ठ भन्छन्, ‘पुनर्कर्जा कार्यान्वयनमा आयो, तर व्यवसायीले चाहेजस्तो भएन । यो पुनर्कर्जा व्यवसायीका लागि आए पनि बैंकहरुले आफूखुसी चलाउन खोजिरहेका छन् । त्यसैले यसको प्रभावकारिता शून्यजस्तै भएको छ ।’

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्षसमेत रहेका श्रेष्ठले सम्बन्धित निकायले तत्काल बैंकहरुको मनोमानी रोकी थला परेका व्यवसायीलाई माथि उठाउन आग्रह गरे । ‘नीतिगत रुपमा राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुलाई दिने कर्जा पुनर्कर्जा हो । त्यसैलाई कोरोना राहतमा बदलेको हो । यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि साना र ठूला नभनीकन निष्पक्ष मूल्यांकनका आधारमा ऋण उपलब्ध गराउनुपर्ने हो ।’ उनले भने, ‘पुरानो ऋण तिर्न नसकिरहेकालाई यो सहुलियत ब्याजदरको कर्जा उपलब्ध गराएर ऋण तिर्नमा सहयोग गरिदिनुपर्ने हो । तर, अति प्रभावित क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीलाई बैंकहरुले विभिन्न खाले डर, त्रास र धम्की दिएर ऋण उठाइरहेका छन् ।’ 

उद्योगी कमलेश अग्रवालले पनि सम्बन्धित सरकारी निकायले आवश्यक मूल्यांकन नगर्दा व्यवसायीका लागि ल्याएको कोषको दुरुपयोग हुन थालेको बताए । उनले भने, ‘अर्थमन्त्रालय तथा अन्य सम्बन्धित सरकारी निकायले मूल्यांकन गरेर दिनुपथ्र्यो । तर, निकै ढिलाइ हुँदा समस्या देखियो । जसका कारण केही छिटफुटबाहेक व्यवसायी अझै पनि बैंकसम्म जान सकेका छैनन् । यसरी त कोषको दुरुपयोग हुन्छ नि !’

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष अग्रवालले तत्काल व्यवसायीका लागि आएको सो कर्जा प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने बताए । 

साना र ठूलो होइन असर हेरौँ

सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा कोरोनाले थला परेका व्यवसायको पुनरुत्थानका लागि विभिन्न खाले राहत प्याकेज ल्याएको थियो । यसमध्ये साना तथा मझौला उद्योगी झनै मर्कामा परेको भन्दै उनीहरुका लागि पुनर्कर्जा लिँदा केही सहज व्यवस्था गरेको छ ।  

‘नेपाल राष्ट्र बैंक पुनर्कर्जा कार्यविधि २०७७’ अनुसार उद्यमी आफैँ संलग्न रहेको व्यवसायमा १५ लाखसम्मको कर्जा सुविधाका लागि पुनर्कर्जा दिइनेछ । यस्तो कर्जा हरेक शाखाबाट न्यूनतम ५ जना ऋणीले पाउने व्यवस्था छ भने, १५ लाखभन्दा बढी कर्जा लिएका व्यवसायीको हकमा भने बैंकले आवश्यक मूल्यांकनका आधारमा मात्रै निर्णय गर्नेछ ।

यसबाहेक सरकारले पनि साना उद्योगीले वार्षिक २० लाख रुपैयाँसम्म कारोबार गर्दा लाग्ने आयकरमा ७५ प्रतिशतसम्म छुट पाउने व्यवस्था गरेको छ । २० लाखदेखि ५० लाखसम्म वार्षिक कारोबार गर्ने साना व्यवसायीले आयकरमा ५० प्रतिशत र ५० लाखदेखि एक करोड रुपैयाँसम्मको कारोबार गर्ने व्यवसायीले आयकरमा २५ प्रतिशतसम्मको छुट पाउने व्यवस्था गरिएको थियो । 

यसैगरी कोरोनाबाट परेको प्रभावमा राहत दिनकै लागि भन्दै सरकारले लघु, घरेलु तथा साना, कृषि, पशुपन्छीपालन, पशु उपचार र मास्क बनाउने उद्योगले आयात गर्ने मेसिनमा लाग्ने भन्सार महसुल पनि घटाएको थियो । कोरोनाबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित होटल, एयरलाइन्स र पर्यटनसँग सम्बन्धित व्यवसायीलाई पनि  आयकरका माध्यमबाट छुट दिइएको थियो भने हवाई, यातायात, होटल, ट्राभल, ट्रेकिङ व्यवसायीले गत आर्थिक वर्षको आयकरमा २० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरेको थियो ।

यस्तो व्यवस्थाबाट व्यवसायीलाई राहत मिल्ने सरकारको उद्देश्य भए पनि कोरोनाले सोचेभन्दा निकै बढी प्रभाव पारेपछि यस्तो व्यवस्थाले विभेद जन्माएको व्यवसायीको तर्क छ । उद्योगी दिनेश श्रेष्ठ प्रश्न गर्दै भन्छन्, ‘कोरोना प्रभाव नपारेको उद्योग कुन छ र ? जताततै निजी क्षेत्र थला परेको नै छ । तर, ऋण, ऋणको ब्याज र सरकारले पाउने छुटमा यस्तो विभेद गर्नुले हामीलाई समस्यामा पारेको छ ।’
पुनर्कर्जा कोषको विषयमा पनि साना तथा मझौला उद्योग र ठूला व्यवसायीको मूल्यांकनमै पनि मनोमानी भएकोे गुनासो उनको छ ।

‘१५ लाखजति ऋण लिएका बैंकलाई साना उद्योगी भनिएको छ । त्यस्ता उद्योगीका लागि बैंकले छुटको व्यवस्था गरेको छ । त्योभन्दा ठूला उद्योगीलाई त्यस्तो छुट छैन ।’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘सम्बन्धित निकायले कसलाई कस्तो मर्का परेको छ भन्ने कुराको ख्याल नै गरेको छैन । बैंकहरुलाई मूल्यांकन गर भनेको छ । उनीहरुले मनोमानी तरिकाले काम गरिरहेका छन् ।’

सर्त पालना गर्नैपर्छः राष्ट्र बैंक

चालू बजेटमा निजी क्षेत्रले माग गर्दै आएको विषय ‘सहुलियत दरको पुनर्कर्जा रकम’ सीधै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नै परिचालन’ गर्न दिने गरी कोषको व्यवस्था गरिएको हो । कोषले कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न गरिएको ‘लकडाउन’का कारण समस्यामा परेका प्राथमिकताका उद्योग तथा क्षेत्रलाई टाट पल्टनबाट जोगाउन सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो । सो कर्जामार्फत कोरोनाबाट प्रभावित साना तथा मझौला उद्योग, कृषि, उत्पादनमूलक उद्योग, होटल तथा पर्यटन क्षेत्रका व्यवसायलाई ५ प्रतिशतसम्मको सहुलियत ब्याजमा कर्जा दिने गरी सो कोषको व्यवस्था भएको थियो । 

बजेटमा राष्ट्र बैंकले १ खर्ब रुपैयाँसम्मको पुनर्कर्जा कोष बनाउने विषय बजेटमा उल्लेख थियो । सो विषय राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा व्यवस्था गरेपछि सो कोषमा ४२ अर्ब रकम जम्मा भएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । कोरोनाबाट प्रभावित व्यवसायलाई उकास्नका लागि राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा कोषमा रहेको रकमको ५ गुणासम्म धेरै कर्जा प्रवाह गर्न सकिने व्यवस्थाअनुसार अहिले ८२ अर्ब रकम स्वीकृत भइसकेको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टले जानकारी दिए । 

फरकधारसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘पुनर्कर्जा कोष कार्यन्वयनमा आइसकेको छ । अहिले ग्राहक मूल्यांकनको आधारमा ३२ अर्ब र एकमुष्ट बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट वितरण हुने पुनर्कर्जामा ५० अर्ब गरेर ८२ अर्ब स्वीकृत भइसक्यो । सम्बन्धितसम्म पुग्नका लागि वाणिज्य बैंकहरुसँग सम्पर्क राख्नुपर्छ ।’

ढिलाइ उस्तै

आर्थिक वर्षको आधा समय बितिसक्दा पनि कोष कार्यान्वयनमा समस्या देखियो । कार्यविधिअनुसार नै एक वर्षको अवधिको मात्रै पुनर्कर्जा भएर पनि अहिलेसम्म लागू नहुनु निकै दुःखद भएको व्यवसायीको गुनासो छ ।  

‘अहिले पुनर्कर्जाका लागि बैंकहरुमा दिएका निवेदनमा निकै ढिलाइ भइरहेको छ । उनीहरुले व्यवसायको आफूखुसी मूल्यांकन गरिरहेका छन् । मन लागेका व्यवसायीलाई दिइएको छ,’ उद्योगी अग्रवाल भन्छन्, ‘अधिकांशको निवेदन कार्यान्वयनमा किन आएन भनेर व्यवसायीले थाहा पाउन सकेका छैनन् । तिम्रो अवस्था यस्तो छ त्यसैले तिमीले पाउने यति हो वा पाउँदैन भने भनिदिएका छैनन् । यसबारेमा सही मूल्यांकन हुन जरुरी छ ।’