अर्थमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार डा. प्रकाश श्रेष्ठको विचार : मन्त्रीको गति स्वभाविक रुपमा ‘स्लो’
पूरक बजेट ल्याउँदा झन् समस्या बल्झिन्छ
डा. प्रकाश श्रेष्ठ
फरकधार / २७ पुस, २०७७

यतिबेला नेपालको अर्थतन्त्र कमजोर अवस्थामा छ। कोरोना भाइरसको महामारीका कारण कमजोर बनेको अर्थतन्त्र उकास्न निकै मिहिनेत गर्नुपर्ने अवस्था बनेको छ। 

विकास खर्च हुनै नसक्ने जगमा अगाडि बढिरहेका हामी यो वर्ष त झनै काम रोकिएका छन्। यसै वर्ष स्थिरताउन्मुख भनिएको राजनीतिमा पनि फेरि नयाँखाले संक्रमण पैदा भएको छ।  

पूँजीगत खर्च चुनौतीपूर्ण 

पूँजीगत खर्चको अवस्था यो वर्ष निकै चुनौतीपूर्ण छ। यो वर्षको खर्चको अवस्थालाई हामीले गत वर्षसँग तुलना गर्न त मिल्दैन। तर, खर्चको मात्रै हिसाबले हेर्दा गत वर्षको भन्दा बढी नै होला। कामको हिसाबले हेर्दा यो वर्ष खास काम नै अगाडि बढ्न सकेका छैन। 

गत आर्थिक वर्षको अन्तिम त्रैमास काेराेनाले असर गरेको थियो भने यो आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमास पूर्ण ठप्प बन्यो। अहिले पनि पूर्ण रुपमा काम अगाडि बढ्न सकेको छैन।  

तर, अहिलेसम्मको ट्रेण्डअनुसार हाम्रो पूँजीगत खर्चको अवस्था कमजोर छ। हामीले खर्च बढाउन खोजे पनि बजेट बनाउँदादेखिका आयोजनागत समस्याहरु रहन्छन्। हाम्रो सन्दर्भमा पहिला आयोजनाको पूर्व तयारी  नै नगरी बजेटमा ‘अनाउन्स’ हुने गर्छ र बजेट विनियोजन हुने गर्छ। 

यति भएपछि मात्रै आयोजनाको धारण बन्ने हुँदा समयमा काम नहुने, विस्तृत बिवरण तयार पार्दा पार्दै आर्थिक वर्षको लामो समय जाने गर्छ र काम हुन नसक्ने अवस्थाको सृजना हुन्छ। 

कुनै आयोजना असफल नै हुने पनि समस्या रहिआएको छ। यी समस्याले गर्दा नै हरेक वर्ष लक्ष्यअनुसार पूँजीगत खर्च नहुने र समयमा आयोजना सम्पन्न नहुने समस्या छ।  

यो ट्रेन्ड फेर्नका लगि विगतका केही वर्षहरुमा बजेट चाँडै ल्याउनेदेखि केही प्रयास भए। संविधानमै पनि समयमा बजेट ल्याउने अनिवार्य व्यवस्था त भयो। तर, आयोजना तयारीका सन्दर्भमा भने हामीले काम गर्न सकेका छैनौं। 

समस्याको समाधान अर्थात् यो ढिलासुस्तीमा सुधार भने ल्याउन सकिएन। यस्तो अवस्थामा यो वर्ष यही राजनीतिक अस्थिरता वा कोभिडका कारण मात्रै खर्च हुन नसकेको भन्ने होइन। यद्यपि यी समस्याहरूको समाधानतिर भने लाग्नुपर्छ। हामी साँचो अर्थको विकास गर्ने हो भने, प्रभावकारी संयन्त्र बनाउनैपर्छ। 

चुनाव भए खर्चलाई समस्या छैन    

आगामी बैशाखमा चुनाव हुने विषय छ।  यो समयमा चालू आर्थिक वर्षभित्रै खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ।  २० अर्ब जति प्रतिनिधिसभाको चुनावको लागि खर्च गर्ने अनुमान गरिएको छ। 

यो चुनावी खर्चका लागि त्यति धेरै समस्या हुँदैन। अहिलेको बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताअनुसार नमिल्ने हुनाले सबैभन्दा पहिलो पुनः प्राथमिकिकरण गर्ने र त्यसपछि विविध खर्चको रकम पनि चुनावका लागि खर्च गर्न सकिन्छ।  

यसबाहेक यो वर्ष धेरै कामहरु अगाडि बढ्न नसक्दा चालू खर्चबाटै पनि केही बच्न सक्छ।  मध्यावधि समीक्षापछि यसको अन्तिम टुंगो लाग्नेछ। 

केही मानिसहरुले पूँजीगत खर्चबाट चुनावको लागि खर्च गर्ने भनिरहेका छन्। अहिलेको अवस्थामा चुनावको लागि त्यताबाट खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छैन, र गर्नु पनि गलत हो। बरु विकास खर्च समयमा हुनै नसक्ने अवस्थाबाट गुज्रिरहेका हामीले अहिलेको अवस्थामा कसरी खर्च गर्ने भन्ने कुरा महत्वपूर्ण छ।

बजेटमा व्यवस्था गरेको कुरा विभिन्न कारणले खर्च हुन नसक्ने स्थिति सृजना हुनसक्ने अवस्था छ। अन्य कयौं शीर्षकको बजेट बाँकी रहन्छ। 

तर, सरकारले चुनावको टुंगो लगाएर निर्वाचन आयोगले यति पैसा चाहिन्छ भन्नुपर्यो। चुनाव नै हुने भएपछि चुनावी खर्चका लागि त्यति समस्या छैन। तर, कुरा पहिलो चुनावको टुंगो नै लाग्नुपर्छ। 

अर्थमन्त्रीको स्पीड ‘स्लो’ 

अर्थमन्त्रालय सबै विकासे मन्त्रालयको नेतृत्वकर्ता पनि हो। अर्थमन्त्रालयको आफ्नै लागि त्यति ठूलो काम हुँदैन। उसले अन्य विकासे मन्त्रालयसँग समन्वय गरी काममा सहयोगी भूमिका खेल्ने हो। अर्थात् अर्थमन्त्रालयले ‘अर्थ प्लस’ सिस्टममा काम गर्नुपर्ने हुन्छ। अन्य मन्त्रालयलाई पनि ड्राइभ गर्नेगरी अर्थले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। 

तर, यतिबेला राजनीतिक रुपमा आएको संक्रमणका कारण दैनिक नियमित काम बाहेक खास अगाडि बढ्न सकेको छैन। अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेल नेकपाको जिम्मेवारीमा पनि भएकाले उता पनि समय दिइरहेका छन्। 

अर्थमन्त्री भएको शुरुको समय भने उनले ‘हाइ स्पीड’मा काम गरेका थिए। सबै विकासे मन्त्रालयलाई घच्घच्याउने वा पुस गर्ने काम भइरहेको थियो। तर, जुन ‘प्रोएक्टिभ रोल’ खेल्नुपर्ने थियो। त्यसो नभएर अहिले स्वभाविक रुपमा त्यसमा ब्रेक लागेको छ। अर्थमन्त्रालय ‘स्लो’ भएको छ। 

यो परिवर्तित राजनीतिक अवस्थाले समग्र अर्थतन्त्रमा असर त पार्ने नै भइहाल्यो। तर, अर्थमन्त्रालयको काम रोकिने विषय भने हुँदैन। अर्थात्, अर्थमन्त्री दैनिक उपस्थित नभएकै कारण काम रोकिने भन्ने चाहिँ हुँदैन। तर नियमित फाइलहरू रोकिनु भएन। किनभने, मन्त्रालयका कर्मचारीले एउटा सिस्टममा काम गरिरहेका छन्।  

पुरक बजेटले समस्या

अहिले केही विज्ञहरुले पुरक बजेट ल्याउने कुरा पनि गरिरहेका छन्। तर, पुरक बजेट अहिले त्यति सान्दर्भिक हुँदैन। किनभने, बजेट भन्ने वित्तिकै एउटा निश्चित प्रक्रिया पुरा गर्नैपर्ने हुन्छ। बजेट तर्जुमा गरेर संसदले पास गर्नुपर्ने हुन्छ। चालू आर्थिक वर्षको अर्थात् अहिले चलिरहेको बजेट संसदबाट पास भएर आएको बजेट हो।

कोरोनाकै बीचमा आएको बजेट भएकाले यसमा कोरानाबाट परेको प्रभाव न्युनिकरण गर्ने विषय प्राथमिकतामै छ। यसबाहेक अहिले नयाँ आएको विषय चुनाव मात्रै हो। यसैका लागि अब मध्यावधि समीक्षासँगै पुनः प्राथमिकीकरण गर्ने कुरा छँदै छ।  

अब बजेट बनाउँदा पनि शत प्रतिशत राम्रो बजेट आउँछ भन्ने छैन। समस्या त जताततै हुन्छन्। बजेटको सिद्धान्त भन्दा पनि कार्यान्वयनको समस्या प्रमुख हो। यसका लागि प्रभावकारी मेकानिजम बनाउनुपर्ने हो। बजेट नयाँ नयाँ बनाउने कुराभन्दा पनि के गर्दा रिजल्ट आउने भन्ने कुरामा ख्याल गर्नुपर्छ। 

अहिले फेरि प्रक्रिया मिलाएर बजेट ल्याएर कहिले काम गर्ने हामीले ? पुरक बजेट ल्याउँदा त अहिले मार्जिनल गेन भन्दा मार्जिनल कष्ट बढी हुने अवस्था हुन्छ।  

अहिले हाम्रो प्रमुख समस्या नै कार्यान्वयनमा हो। चालू वर्षको बजेटमा परेका महत्वपूर्ण विषय सहुलियत ऋण, पुनरकर्जाको विषय, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको विषय, सीपमूलक तालिमको विषय अझै प्रभावकारी रुपमा कार्यन्वयन भएका छैनन्। अर्थमन्त्रालयले यतातिर ध्यान दिन जरुरी छ।

अर्थमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार डा. प्रकाश श्रेष्ठसँग मनीषा अवस्थीले गरेको कुराकानीमा आधारित ।  

  • प्रकाशित मिति : पुस २७, २०७७ साेमबार १५:२६:४६,   अन्तिम अपडेट : पुस २७, २०७७ साेमबार १५:२८:३८

फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, टिकटक, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।


यस विषयसँग सम्बन्धित समाचार

यो सामग्री सेयर गर्नुहोस्


यो पनि नछुटाउनुहोस्
मल्टिमिडिया